खुला व्यापार सम्झौताले बेलायत र भारत दुवैलाई लाभ

एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेलायतका प्रधानमन्त्री केर स्टार्मरसँग गरेको खुला व्यापार सम्झौताले दुवै देशलाई अनेकौं लाभ प्राप्त हुने बताइएको छ ।

६ अर्ब पाउन्ड बराबरको सम्झौताले दुवै पक्षलाई फाइदा हुनेछ । यस सम्झौताका कारण बेलायतको कार र मदिरा भारतमा सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुनेछ । उता भारतको कपडा र गहना बेलायतमा सस्तो हुनेछ ।

त्यस सम्झौताका कारण चीनको विकल्पमा आपूर्ति शृंखला विविधीकरण गर्न खोजेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि भारत राम्रो गन्तव्य भएको सन्देश दिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसबाहेक भारतीय कम्पनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

लत्ताकपडा, गरगहना, छालाजन्य पदार्थ, कृषि उत्पादन र प्रशोधित खाद्यान्नमा भन्साररहित पहुँचले भारतमा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । इन्जिनियरिङ सरसामान, औषधि उत्पादन र स्वच्छ ऊर्जामा पनि सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

बेलायतले ९९ प्रतिशत भारतीय सामानमा भन्साररहित पहुँच दिने भएको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वका ठूला कम्पनीहरूले भारत जस्तो कस्ट इफेक्टिभ बजारमा उपस्थिति बढाउन पाउनेछन् । त्यससँगै बेलायती बजारमा भन्साररहित पहुँचको लाभ उठाउँदै युरोपेली बजारलाई पनि जोड्न सक्नेछन् ।

तर, बेलायत र भारतले गरेको सम्झौताबाट भारतले लगानीको सवालमा कस्तो लाभ उठाउन पाउँछ भन्ने विषयमा सम्झौताको विस्तृत विवरण अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

तैपनि चीन जोड एक रणनीति अपनाइरहेका र आफ्नो आपूर्ति शृंखलालाई विविधीकरण गरिरहेका पश्चिमी कम्पनीहरूलाई बेलायती बजारमा भारतीय सामानको पहुँच सहज हुँदा भारतमा लगानी बढ्ने बताइएको छ ।

उता भारतले बेलायती कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिदको टेन्डरमा सहभागी हुने अनुमति दिएको छ । त्यसका साथै भारतले अटोमोबाइल र मदिरा उद्योगमा लगाएको चर्को भन्सार पनि घटाएको छ ।

पहिलोपटक भारतले बेलायतमा उत्पादित ह्विस्की, ब्रान्डी, रम, भोड्का लगायतका मदिरामा भन्सार घटाएको हो । यिनमा १५० प्रतिशत भन्सार लगाइरहेको भारतले क्रमबद्ध रूपमा १० वर्षको अवधिमा भन्सार दर घटाउँदै लैजाने भएको हो ।

त्यस्तै भारतले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारमा पनि बेलायतलाई छुट दिएको विज्ञहरू बताउँछन् । अब बेलायती पेटेन्टधारीहरूलाई स्वैच्छिक अनुमतिपत्र दिइनेछ ।

भारत र बेलायतले सामाजिक सुरक्षा सम्झौता पनि गरेका छन् । बेलायतमा सीमित अवधिका लागि बसिरहेका भारतीय पेशाव्यवसायीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दोहोरो खर्च गर्नु नपर्ने भएको छ ।

तर, दुई देशबीच द्विपक्षीय लगानी सन्धिका विषयमा अझै पनि वार्ता चलिरहेको छ ।

बेलायतको संसद्ले यस सम्झौतालाई स्वीकृति दिइसकेको छैन । सम्झौता लागू हुन एक वर्ष जति लाग्ने बताइएको छ ।