‘धितोपत्र र बस्तु विनिमय बोर्ड तथा नियमन र बजार सञ्चालनको लागि छुट्टै ऐनको मस्यौदा बनाउने’

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र तथा बस्तु विनिमय बजारको नियमन र बजार सञ्चालनको लागि फरक फरक दुईवटा ऐन ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उक्त घोषणा गरेको हो ।

‘धितोपत्र बजारमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था हुने गरी नेपाल धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड ऐन र धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने,’ बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गतका नियमावली, निर्देशिकामा समसामयिक परिमार्जन तथा सुधार कार्य अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

बोर्डले धितोपत्र बजार, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा वस्तु विनिमय बजारका विनियमावली स्वीकृत गर्न तथा संशोधनका लागि पेश भएमा अध्ययन गरी आवश्यक स्वीकृति प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७, विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ र सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ लाई संशोधन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

बोर्डले क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ मा संसोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ । गत ९ असारमा अर्थमन्त्रालयले हआईपीओ निष्कासनको विवरणपत्र स्वीकृत गर्दा रेटिङ निर्धारण बस्तुपरक भउ नभएको अनुगमन गर्न निदेर्शन दिएको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशन समेतको आधारमा बोर्डले नियमावली संशोधन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

यस्तै वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसाय, वेयर हाउस सम्बन्धमा आवश्यक नियमावलीहरू तर्जुमा गर्ने, विशिष्टीकृत लगानी कोष निर्देशिका जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा प्राथमिक सेयर निष्काशनमा सुधार, ‘इन्टरनल फाइनान्सियल कन्ट्रोल’ रिपोर्टीङ र सूचीकृत कम्पनीको लेखापरीक्षकको योग्यता तोक्ने लगायतका विषय समेत समेटी संशोधन गर्ने घोेषणा गरेको छ ।

यस्तै सूचक संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७६ र धितोपत्र व्यवसायीको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणम्यानुअल, २०७७ संशोधन घोषणा गरेको छ ।

बोर्डले सामूहिक लगानी कोष तथा केन्द्रीय निक्षेप सम्बन्धी व्यवस्थालाई बलियो बनाउन ट्रष्ट ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने, गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको आधारमा सहज रूपमा धितोपत्र कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।