काठमाडौं । कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकर्मचारी पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले अनुगमन प्रतिवेदनमार्फत घोटालालाई लुकाउने भूमिकामा रहेका राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको हो ।
सुनसरी स्थायी घर भई हाल काठमाडौं टोखा बस्दै आएका ६१ वर्षीय बस्नेतलाई सीआईबी टोलीले बुधबार पक्राउ गरेको हो । बस्नेत राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा कर्णाली विकास बैंकको निरीक्षणका लागि खटिएका थिए । बैंक गम्भीर आर्थिक समस्यामा फसेको अवस्थामा समेत उनले अवस्था सामान्य रहेको भन्दै सकारात्मक प्रतिवेदन दिएको आरोप लागेको छ ।
यसअघि नै सीआईबीले अनुगमनमा संलग्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंक भित्रै तनावको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । उक्त पत्राचारपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले समेत चासो देखाएका थिए ।
बैंक घोटलामा संलग्नबाट बस्नेतको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको पाइएपछि उनी शंकाको घेरामा तानिएका थिए ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी स्रोतका अनुसार कर्णाली विकास बैंकको विभिन्न खातामा रहेको मौज्दात रकम र कोर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको रकमबीच व्यापक अन्तर देखिएपछि घोटालाको श्रृंखला बाहिरिएको हो । आन्तरिक छानबिन समितिले नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेटमार्फत वर्षौंसम्म अपचलन लुकाएको पुष्टि गरेपछि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो ।
यस घोटालामा यसअघि संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ । त्यस्तै, बैंकका अर्का पूर्वअध्यक्ष तथा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्रलाई नेपालगञ्जबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो । बैंकका पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश ठकुरी, नीरजविक्रम शाह लगायतका व्यक्तिहरूको संलग्नताबारे पनि गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका बस्नेतलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्ज पठाइने बताइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई गत पुसमै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ‘ख’ बमोजिम ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरिएको हो ।
बैंको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छ । उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ । समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप–निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा छन् ।
समूहले पुस ११ देखि उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हालेको छ । व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको डुयल डेलिजेन्स अडिट सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन ।
साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी यस बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
यस बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा उक्त संस्थालाई ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम मङ्सिर ११ देखि लागु हुनेगरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो ।
२०८१ असारको तथ्यांकअनुसार कर्णालीको कोर पुँजीअनुपात ५.२१ प्रशित र पुँजीकोष अनुपात ६.८६ प्रतिशत छ । यसैगरी कर्जा निक्षेप अनुपात ५७ प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.८१ प्रतिशत पुगेको थियो ।
यसैगरी कात्तिक मसान्तसम्म कर्णालीमा सर्वसाधारणले ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप राखेका छन् । बैंकबाट कुल ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकसँग १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमात्र तरल सम्पत्ति छ ।
५० करोड २८ लाख रुपैयाँ पुँजी भएको बैंकको रिजर्भमा करिब ४० करोड रुपैयाँ छ । तर, रिटेन्ड अर्निङ नै १ अर्ब १९ करोडले ऋणात्मक रहेको छ । स्थिति नाजुक भएपछि राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको हो ।
बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित विशेष छानबिन समितिले ठूलो रकम घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पठाएपछि राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन हातमा लिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले सोही रिपोर्ट थप अध्ययन गरि आवश्यक कारबाहीका लागि सीआईबीमा पठाएको थियो । बैंकमा अहिलेसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै उजुरी परेको सीआईबीले जनाएको छ ।
कर्णाली विकास बैंक २०६० सालमा स्थापना भएको थियो ।
प्रतिक्रिया