काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको केही सहुलियत र असार मसान्तमा कर्जा असुलीमा देखिएको सुधारले बैंकरहरू उत्साहित देखिएका छन् । धितो लिलामी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बिक्रीमा देखिएको सकारात्मक प्रभावले असार मसान्तको रिकभरीमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
तर, स्थानीय तहबाट धितो लिलामीका क्रममा घरबाटो सिफारिसमा भएको असहयोगले भने बैंकरहरू चिन्तित देखिन्छन् । ‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति र धितो लिलामीका क्रममा स्थानीय तहले सहयोग नगर्दा समस्या भएको छ,’ एक बैंकरले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तराई मधेसमा स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिँदा असुलीमा समस्या थियो नै पहाडी क्षेत्र र पोखरा तथा काठमाडौं उपत्यकामा समेत उक्त अवस्था देखिनु चिन्ताजनक छ ।’
स्थानीय तहको असहयोगका बाबजुत पनि पछिल्ला २ आर्थिक वर्षको तुलनमा चालु आर्थिक वर्षको रिकभरीम नै केही सुधार देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा उठ्न बाँकी बक्यौता ब्याज २०८१ असारको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले घटेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।
‘बिग्रिएको कर्जामा अब सुधार हुनेभन्दा पनि खराब कर्जामा वर्गीकरण हुँदै गएका छन् । जसले निष्क्रिय कर्जा केही बढेको छ,’ एक बैंकरले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गर्दा पनि असुल हुनुपर्ने बक्यौता ब्याज असुलीमा सकारात्मक अवस्था देखिएको छ । उठ्न बाँकी ब्याज घटेको छ ।’
रिकभरीमा केही सुधार देखिरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिअघि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एक परिपत्रले बैंकरहरू थप उत्साहित छन् । राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढीको कर्जा २०८२ असार मसान्तभित्र भुक्तानी गरीसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई २ वर्ष समय थप गरिदिएको छ । त्यस्तै मागर्दशनको भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था पनि यहि साउनबाट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा २०८३ साउनबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले सारिदिएको छ । त्यतिमात्रै नभएर २ करोड रुपैयाँसम्मको, कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम कर्जालाई बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिदिएको छ ।
सरकारले रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले व्याजदर सस्तो बनाउँदै सम्पत्ति बजारमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएकाले यो सुधार टिकाउ हुन नसक्ने जोखिम बढेको छ ।
यस्तै आागमी आर्थिक वर्षको लागि केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले सम्पत्तिको मूल्य बढाउन सहयोग पुग्ने विश्लेषण भइरहँदा बैंकहरूको थप सकारात्मक वित्तीय विवरण आउनमा आश्वस्त देखिन्छन् । ‘मूल्य घटेर भए पनि धितो लिलाम गर्ने वा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था थियो,’ एक बैंकरले भने, ‘मौद्रिक नीतिले घरजग्गालाई सहयोग पुग्ने नीति ल्याउँदा अब मूल्य घट्दै भनेर पनि जग्गाको कारोबार हुने अवस्था देखिन्छ । त्यही अनुसार बैंकहरूको लिलामीको सूचनामा सोधपुछ बढेको छ ।’
राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनले केही राहत महसुस गरेका बैंकरहरू आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आउँदा कर्जा असुलीमै देखिएको सुधारले उत्साहित छन् । बैंकहरूको उठ्न बाँकी बक्यौत ब्याज असुलीमा मात्रै नभएर धितो लिलाम हुन नसकेर बुक गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा समेत केही सकारात्मक अवस्था देखिएको छ । जसले गर्दा बैंकहरू उत्साहित देखिन्छन् ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवली अघिल्ला त्रैमासको तुलनमा असारमा रिकभरीमा सुधार देखिएको र लिलामीहरूमा पनि केही गतिविधि देखिएको बताउँछन् ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका माछापुछ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला पनि पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको तुलनामा असारमा असुलीमा सकारात्मक अवस्था देखिएको बताउँछन् । माछापुछ्रे बैंककाे राम्रै गैर बैंकिङ सम्पत्ती बिक्री भएको उनले बताए ।
‘केही ठाउँमा धितो लिलाम हुने अवस्था देखिए पनि स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नगर्दा समस्या भएका छन् । केही ठाउँमा मुद्दा मामिलाले पनि समस्या भएको छ,’ संघका अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति विस्तारै बिक्न सुरु भएको छ । धेरै ठाउँमा स्थानीय तहले असहयोग गर्दा समस्या भयो ।’
पोखराको २९ नम्बर वडामा माछापुछ्रे बैंकले एउटा धितो लिलाम बिक्री गर्न लागेकोमा वडा अध्यक्षले घरबाटो सिफारिस नदिएकै कारण समस्या भएको अर्का एक बैंकरले बताए ।
यस्तै काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा एक बैंकले धितो लिलाम नभएर बैंकले आफ्नो नाममा गैरबैंकिङ सम्पत्ति ल्याएपछि पनि घर खाली गर्न स्थानीय तहले सहयोग नगरेको अर्का एक बैंकरले बताए । गत सातामात्रै जनकपुरको जानकी फाइनान्सले धितो लिलामको लागि घरबाटो सिफारिस लिन गएका एक कर्मचारीलाई वडाध्यक्षले धितो लिलाम हुन लागेको ऋणीलाई कार्यलयमै बोलाएर सिफारिस लिन गएका कर्मचारीमाथि हातपात नै गरेका थिए।
कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले केही कर्पोरेटहरूले सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि ऋण तिर्ने प्रसास गरिरहेको र केही कारोबार पनि भएकाले असारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको बताए ।
‘पछिल्लो २ आर्थिक वर्षकोभन्दा चालु आर्थिक वर्षको असारको अवस्था धेरै सुधार देखिएको छ । निमार्ण व्यवसायीको पनि रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यसको रिफ्लेक्ट बैंकमा देखिन बाँकी छ,’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनाल भन्छन्, ‘केही गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बिक्री भएको छ । उठ्न बाँकी ब्याज बक्यौता पनि गत वर्षहरूकोभन्दा कम भएकोले यो वर्ष विगतको भन्दा असुलीमा धेरै नै सकारात्मक देखिएको छ ।’
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे पनि गत वर्षभन्दा रिकभरी राम्रो भएको बताउँछन्। ‘कर्पोरेटमा खासै समस्या छैन, एसएमइमा केही समस्या हो,’ पाण्डे भन्छन् ‘गत वर्षभन्दा रिकभरीमा सुधार देखिएको छ ।’
त्यस्तै एभरेष्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङ पनि रिकभरीमा सुधार भएको बताउँछन् । ‘रिकभरीमा सुधार छ तर स्थानीय तहको अपेक्षित सहयोग नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ खालिङ भन्छन्, ‘खासगरी मधेस प्रदेशमा बढी समस्या छ ।’
लक्ष्मी बैंकका सीईओ अजयबिक्रम शाह र सिटिजन्स बैंकका सीईओ गणेशराज पोखरेल भने असुलीमा झिनो सुधार मात्रै भएको बताउँछन् ।
‘अर्थतन्त्र केही चलायमान भएको संकेत बैंकहरूको रिकभरीमा देखिएको झिनो सुधारले इंगित गर्छ,’ सीईओद्वय शाह र पोखरेल भन्छन्, ‘ठूलो सम्पत्ति किन्ने क्रेता पाइँदैन, २/४ करोड रुपैयाँ पर्ने प्रोपर्टीमा भने केही चहलपहल देखिएको छ ।’ समग्रमा आफूहरूको रिपोर्ट गतवर्षकै जस्तो आउने उनीहरूको भनाइ छ ।
कामना सेवा विकास बैंकका सीईओ दिनेश थकाली भने आफ्नो बैंकको रिकभरीमा उल्लेख्य सुधार भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो टिमले गरेको मिहेनत वित्तीय विवरणमा झल्किएको छ,’ थकालीले भने, ‘निष्क्रिय कर्जा घटेको छ भने नाफा बढेको छ ।’
सम्पत्ति बेचेर बैंकको ऋण सल्ट्याउँदै ठूला व्यवसायी
केही ठूला कर्पोरेट घरानाहरूले ऋण तिर्न नसकेर आर्थिक रुपमा समस्यामा पर्दै गएपछि सम्पत्ति बिक्री गरेरै भए पनि बैंकको ऋण तिर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । बतास ग्रुपका आनन्द बतास, सुमार्गी समूहका अजयराज सुमार्गी र ज्योति समूहका रुप ज्योतिलाई प्रभु बैंकले कर्जा तिर्ने ३५ दिनका सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो । बैंकले सूचना प्रकाशित गरेपछि असारमा मात्रै रुप ज्योति र अजयराज सुमार्गीले सम्पत्ति बिक्री गरेरै बैंकको बक्यौता ब्याज तिरेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन बताउँछन् । यस्तै प्रभु बैंकमा अर्का व्यवसायी राजेन्द्र शाक्यले पनि बक्यौता ब्याज तिरेर सल्ट्याएको उनले बताए । ज्योति समूहले काठमाडौंमा रहेको एउटा जग्गा करिब ३० करोडमा बिक्री गरेर बैंकको ऋण सल्ट्याउन प्रयास गरेको थियो । रुप ज्योतिको नेपाल बैंककमा रहेको ऋण भने समस्यामै रहेको छ । ज्योतिले जग्गा बेचेर ऋण तिर्छु भने पनि केही रकम ऋण घटेको तर पछिल्लो समय थप कारोबार हुन नसकेको बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै सुमार्गी ग्रुप पनि जग्गा बिक्री गरेर भए पनि ऋण मिलाउने प्रयासमा लागेको र बक्यौता ब्याज तिरेको बैंकले जनाएको छ । बतास ग्रुपका आनान्द बतासले पनि बैंकले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि केही कर्जा भुक्तानी गरेको भए पनि केही समस्या सल्ट्याउन बाँकी रहेको छ । बतासले व्यवसाय नै बेचेर नेपाल बैंकको ऋण सल्ट्याउन लागेका छन् । बतासको ‘बतास अटो’ मा नेपाल बैंकले लगानी गरेको थियो । उक्त व्यवसाय अर्को व्यवसायिक समूहले खरिद गरी बक्यौता ब्याज तिरेर ऋण नवीकरण गर्ने तयारीमा लागेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डेय बताउँछन् ।
सुमार्गी, बतास, ज्योति र शाक्य मात्रै नभएर पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका उद्योगी एवं एमाले नेता मोतिलाल दुगडले बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने भएपछि विराटनगरमा निमार्णधीन मलसहितको पाँचतारे होटल अर्का व्यवसायी भाटभोटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङको समूहलाई बिक्री गरेका छन् ।
यस्तै नेपालको ‘पोल्ट्री किङ’ भनेर चिनिने गुणचन्द्र विष्टलाई पनि नगद प्रवाहको समस्या बढ्दै गएर बैंकको ब्याज तिर्न नसकेपछि उनले पनि जग्गा बेच्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । उनले नवलपरासीको गैँडाकोटमा रहेको जग्गा करिब १ अर्ब रुपैयाँमा कारोबार हुन लागेको स्रोतको दाबी छ ।
उक्त जग्गा रियल इस्टेट व्यवसायी कालु गुरुङको सहित भोटभोटेनीका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङ समेतले किन्न लागेका हुन् । उनीहरूले उक्त जग्गा किनेर ‘लो कस्ट हाउजिङ’ को लागि जग्गा विकास गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेको अर्का व्यवसायी दिपक मल्होत्राले पनि नगद प्रवाहको समस्या बढ्दै गएपछि विराटनगरेको जग्गा बिक्री गरेर आफ्नो समस्या सममाधान र बैंक लोनको ब्याज तिरेका हुन् । आर्थिक गतिविधि शिथिल भएर चलाइरहेको व्यवसायमा नगद प्रवाहको समस्या बढ्दै गएपछि ठूला कर्पोरेट व्यवसायीले सम्पत्ति बेचेर भए पनि समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
व्यवसायी मल्होत्राले चालु आर्थिक वर्षमा नै ३४१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स सुशील थापा समूहको कम्पनी साहस ऊर्जा लिमिटेडलाई २ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । मल्होत्राले गत पुसमा विराटनगर बसपार्कको दक्षिणतर्फ रहेको आफ्नो ४१ कठ्ठा र साझेदारको ७ कठ्ठा गरी कूल ४८ कठ्ठा जग्गा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । उनले आफ्नो जग्गामात्रै १ अर्ब ७ करोडमा बिक्री गरेका थिए । रत्ना होटलसँग जोडिएको उक्त जग्गा व्यवसायी प्रकाश गोतामेले किनेका हुन् । गोतामे झापाको बिर्तामोडमा किङ्सबेरी नाम गरेको पाँचतारे होटलका सञ्चालक हुन् ।
साना तथा मझौला व्यवसायीले पनि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य घटेर भए पनि घरजग्गा बिक्री गरी बैंकको ऋण सल्ट्याउन प्रयास गरिरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । तर, राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले गर्दा अब मूल्य घटेर जग्गा कारोबार हुने सम्भावना भने न्यून रहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
यस्तै रुपन्देहीको भैरहवामा सञ्चालनमा आएको होटल ‘पवन प्यालेस’ पवन हलुवाईले उर्जा व्यवसायी सुवास अमात्यलाई बिक्री गरेका छन् । कुमारी बैंकले लगानी गरेको उक्त होटलमा हलुवाईले बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि बिक्री गरेर बाहिरिएका हुन् । प्रभु ग्रुपसँग नजिक रहेर व्यवसाय गरिरहेका अमात्यले उक्त होटल किनेका हुन् । उनले कुमारी बैंककको बक्यौत ब्याज समेत भुक्तानी गर्दा असार मसान्तमा उक्त कारोबारले बैंकलाई ठूलो राहत पुगेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन न्यौपाने साना तथा मझौला व्यवसायीले पनि सम्पत्ति बिक्री गरेर ऋण तिर्न लागिपरेको बताउँछन् । कारोबार सुस्त हुँदा उल्लेख्य कारोबार नभए पनि ५/१० करोड रुपैयाँ पर्ने सम्पत्तिहरू केही कारोबार भइरहेको उनले बताए ।
नेपाल बैंकका सीईओ पाण्डेय कर्पोरेटले सम्पत्ति बेचर पनि ऋण तिर्छु भनेको र सानोसानो सम्पत्ति बेचेर ६ महिना वा ९ महिनाको ब्याज बाँकी हुनेले ३ महिनाको ब्याज तिर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
‘१०/२० करोड रुपैयाँदेखि २/३ अर्ब रुपैयाँ ऋण भएकाहरूले पनि सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्छु भनिरहेका छन्,’ पाण्डेय भन्छन्, ‘रुप ज्योति समूहले सम्पत्ति बिक्री गरे पनि ऋण तिर्छु भनिएरहेको छ । हामा स्टिलले पनि ऋण तिरेको छैन । कम्पनीको समस्या के हो भन्ने एकिन छैन । ठूला कर्पोरेटहरूले जग्गा बिक्री गरेर तिर्छु भने पनि त्यसअनुसार कारोबार भएको देखिँदैन ।’
व्यवसायीले सम्पत्ति बेचेर केही ऋण भने तिरेको उनले बताए ।
‘९ महिनाको ब्याज बक्यौता हुनेले ३ महिनाबाट महिनाको तिरेको छ । केही ठूला व्यवसायीले बक्यौता ब्याज पूरा अवधिको तिर्ने र केही बाँकी बस्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘साना व्यवसायीको भने ब्याज असुलीमा राम्रो सुधार देखिएको छ । अधिकतम प्रयास गरीरहेका छौं । भोलि साँझसम्म रिकभरीको अवस्था एकिन हुन्छ ।’ आज पनि ब्याज तिर्न बाँकी व्यवसायीले भोलिसम्म तिर्ने भन्दै सम्पर्कमा रहेकोले आउँछ भन्ने अपेक्षामा रहेको उनले बताए ।
एउटा परियोजनाको आम्दानीले अर्कोको ऋण तिर्दै
सामान्यतया बैंकिङ अभ्यास जुन परियोजनामा लगानी गरेको हो । सोही परियोजनाले आम्दानी गरेर ऋण तिर्नुपर्छ भनिन्छ । बैंकले परियोजानबाट आम्दानी गरेर ऋण तिर्ने अवस्था नभएपछि निश्चित समयपछि त्यस्तो कर्जालाई निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले रिकभरीमा समस्या बढ्दै गएको र निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएपछि एउटा परियाजनाबाट भएको आम्दानी अर्को परियोजनाको ऋण तिरेको छ भने त्यसलाई सुपरिवेक्षणको क्रममा ध्यान दिएको छैन ।
‘जसरी भए पनि नियमति ऋण तिरेको छ भने जुन परियोजनामा लगानी भएको हो, त्यसैको नगद प्रवाहबाट ऋण तिर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभए पनि हामीले केही हदसम्म कम्प्रमाइज गरेर छोडेका छौं,’ राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘हाम्रोमा कर्पोरेट क्षेत्रका व्यवसायीहरूको एकमात्रै क्षेत्रमा लगानी छैन । धेरै परियोजना सञ्चालनमा छन् । केही परियोजनामा समस्या देखिए पनि अन्य परियोजनाबाट आम्दानी गरेको छ र त्यसबाट ऋण तिरेको छ । जसले गर्दा कर्पोरेट क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा पनि न्यून देखिन्छ।’
जुन परियोजनामा लगानी भएको हो सोही परियोजनाबाट आम्दानी गरी ऋण तिर्नुपर्ने भए पनि असहज परिस्थितिमा बैंकहरूलाई केही सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले केही समय त्यसमा सहजीकरण गरेको ती अधिकारीले बताए ।
अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत, तर टिकाउ हुनेमा शंका
निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा पछिल्लो ३ वर्षयताकै उच्च देखिएको छ । चालु आवको ११ महिनामा कर्जा विस्तार ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले अर्थात् ८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो । अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा चालु आवमा आयात र निर्यात दुबै बढेको छ । २०८१ जेठको तुलनामा ०८२ जेठसम्म आयात १३.१ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आयात बढ्दा सरकारको राजस्व पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्षभरीमा १० खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा खर्ब चालु आवको २ दिन बाँकी रहँदा अर्थात् असार ३० गतेसम्ममै ११ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । गत वर्षकोभन्दा यो वर्ष १ खर्ब रुपैयाँ बढी हुने निश्चित छ ।
रेमिट्यान्सले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको कुल रेमिट्यान्स १४ खर्ब ४५ अर्ब रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामै १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स देश भित्रिएको छ । आयात बढ्दा पनि चालु आवको जेठसम्म चालु खाता ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ भने भुक्तानी सन्तुलन ४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ ।
बढ्दो आयातका बाबजुत विदेशी मुद्रा सञ्चिति चालु आवको ११ महिनामा इतिहासकै सबैभन्दा बढी अर्थात् २५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ (१८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर) पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमानको बाटोमा अघि बढेको प्रष्ट संकेत गर्छ । जसकारण बैंकहरूको रिकभरीमा केही सुधार देखिएको छ ।
बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा ३.८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आवमा भने ४.६१ प्रतिशत पुग्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि लगातार संकटमा देखिएको निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा उल्लेख्य सुधार आएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
तर, सरकारले रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले व्याजदर सस्तो बनाउँदै सम्पत्ति बजारमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएकाले यो सुधार टिकाउ हुन नसक्ने जोखिम बढेको छ ।
प्रतिक्रिया