काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थशास्त्रीलाई गभर्नरको रुपमा पाएपछि धेरैको अपेक्षा थियो ‘मौद्रिक नीति’ बजारको अपेक्षा पूरा गर्नेभन्दा मौद्रिक सुशासन कायम गर्नेमा केन्द्रित हुनेछ । तर, दिग्गज अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेलले गभर्नरको रुपमा ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिले पनि फेरी एकपटक बजारको कन्फिडेन्ट बढाउने नाममा ‘केन्द्रीय बैंकको खास म्यान्डेड’ भुलेको हो की भन्ने संकेत गरेको छ ।
उनले मौद्रिक नीतिबाट बजारको अपेक्षा अधिकतम पूरा गर्ने प्रयास गरेका छन् । चाहे त्यो उद्योगी र व्यापारी हुन् वा सेयर र घरजग्गा लगायका सम्पत्तिको कारोबारी । उनीहरूको अपेक्षा अधिकतम पूरा गर्नेमा मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको छ । मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको माग दिल खोलेर पूरा गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसका लागि उनले यसअघिका मौद्रिक नीतिहरूको जस्तै केही नियामकीय व्यवस्था र दरहरूमा हेरफेर गर्ने घोषणा गरे ।
पौडेलले बजार र बैंकिङ क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार नै सम्पत्तिको मूल्य घट्ने बाटो बन्द गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याए ।
‘विगतमा वित्त नीतिले देखाएको बाटोमा मौद्रिक नीति आउन नसक्दा मौद्रिक नीतिप्रतिको अपेक्षा बढेको र अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले नभई वित्त नीतिले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ,’ गभर्नर नियुक्त भएपछि डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका थिए।
उनले अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सुरुवाति मौद्रिक नीतिलाई लक्षित गर्दै सम्पत्तिको मूल्य बढाउन भूमिका खेलेको संकेत गरेका थिए । गभर्नर पौडेलले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमा ‘पैसा’ बाँड्ने नीति त ल्याएनन् । तर, सम्पत्ति बजारलाई नै सहयोग पुग्ने नीति लिए । अहिले निजी क्षेत्रले जग्गामा लगानी फसकेको तर कारोबार हुन नसकेको बताइरहेका छन् । बैंकहरू पनि धितो लिलाम हुन नसकेको र गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बिक्री हुन नसकेको कारण समस्यामा छन् ।
जसको कारण अस्वभाविक रुपमा बबल भएर बढेको जग्गाको मूल्य घट्ने एउटा आधार तयार भएको थियो । तर, गभर्नर पौडेलेको पहिलो मौद्रिक नीतिले जग्गाको मूल्य घटनुपर्छ भन्ने ‘रियलाइजेसन’ गरेन भन्ने स्पस्ट हुन्छ ।
उनले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा लगायत सम्पत्तिको कारोबार र मूल्यलाई सहयोग पुग्ने नीति ल्याएका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा घरजग्गा र सेयर बजारलाई सहयोग पुग्ने नीति त ल्याए नै, उनले अप्रत्यक्ष रुपमा पनि ब्याजदर थप घटाएर बचत गर्ने नभई सम्पत्तिमा नै लगानीको लागि प्रोत्साहित हुने नीति ल्याएका छन् ।
पछिल्लो १ दशकमा बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी वृद्धिसँगै अत्याधिक कर्जा विस्तार र त्यसले घरजग्गाको मूल्य बढाएको कुरामा गभर्नर पौडेल बेखबर छैनन् । एउटा अर्थशास्त्रीको रुपमा उनी जानकार पनि छन् । अहिले बजारमा जग्गाको मूल्य बढाउन नीति नभई जग्गाको कारोबारमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, गभर्नर पौडेलले भने जग्गाको कारोबारमा देखिएको समस्या फुकाउनेभन्दा पनि घरजग्गा र सेयरबजामा लगानी सहजीकरण गर्ने नीति ल्याउनुले पनि राष्ट्र बैंकले जग्गाको मूल्य घट्न आवश्यक छैन भन्ने सन्देश दिएको रुपमा बुझनुपर्ने मौद्रिक अर्थशास्त्रका जानकार राष्ट्र बैंकमा काम गरिसकेका एक अधिकारीले बताए ।
मौद्रिक नीतिले ठूलो पोलीसी डिपार्चर गर्ने कुनै संकेत दिन सकेको छैन । गभर्नर नियुक्त भएदेखि नै भन्दै आएजस्तै नियमनभन्दा सुपरीवेक्षणमा ध्यान दिने कुरा पटक–पटक मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका छन् । तर, यसपटक पनि विगतकै जस्तो तत्कालीन समस्या टाल्ने र समस्या धकेल्नेमा नै मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको छ ।
गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको एक छलफलमा कोभिडपछिको अत्याधिक लचिलो र एक्कासी बढेको नीतिगत दरहरूको आलोचना नै गरेका थिए । उनले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिमा तथ्यांकले सहयोग गरेको अवस्थामा ‘बजारलाई कन्फिडेन्ट’ दिन भन्दै थप ब्याजदर घट्नुपर्ने सन्देशसहितको नीति ल्याए । नेपालमा कर्जा विस्तार हुँदैमा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिँदैन भन्ने कुरा तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको छ ।
विगतमा २७ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा नभएको आर्थिक वृद्धि चालु आर्थिक वर्षमा ९ प्रतिशतभन्दा कम कर्जा विस्तारमा नै हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुँदा ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रारम्भिक अनुमानपछि परिमार्जन सहित ४.८४ प्रतिशत पुग्गेको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको कर्जा ९ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । तर, आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत प्रारम्भिक अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा आउँदा समस्या देखिएको निर्माण क्षेत्रको नै उल्लेख वृद्धिले आर्थिक वृद्धि अझै बढी हुनसन्ने अनुमानहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो २० वर्षको औसतभन्दा माथि नै हुने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यस्तोमा बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता भएको लाभ लिनेगरी वित्त नीतिबाट कुनै योजना अगाडि सारिएको छैन । मौद्रिक नीतिले भने बजारको अपेक्षा बढाउने गरी सेयर बजार र घरजग्गा लक्षित नीतिमा सहजीकरण मात्रै गरेको छैन, विगतकै जस्तो मौद्रिक नीतिले गर्न सक्छ भनेर अपेक्षा बढाउनेमा मौद्रिक नीति केन्द्रित भएकोमा मौद्रिक अर्थशास्त्रका जानकारहरू चिन्तित छन् ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा करिब ९ प्रतिशतकले कर्जा बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधिमा अहिले देखिएको सुधारकै आधारमा पनि १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लागि केही सुधार गर्नुपर्ने अन्यत्रै नै थियो,’ मौद्रिक अर्थशास्त्र बुझेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘करिब आधा दर्जन बैंकमा पुँजीको समस्याले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ । अन्य बैंकको औसत कर्जा विस्तार १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । बैंकहरूमा पुँजीको समस्या समाधान हुँदा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्न ठूलो समस्या थिएन ।’
विगतमा उच्च कर्जा विस्तार र त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान दिन नसक्दा सन्तुलन कायम गर्न काउन्टर साइक्लिकल बफर नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि समेतको आधारमा १३ प्रतिशतको विस्तृत मुद्राप्रदाय र १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार सन्तुलित नै मान्नुपर्छ ।
विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशत पुग्ने अनुमानले मुद्रा सप्लाई केही बढाउनुपर्छ र बढाउने सन्देश केन्द्रीय बैंकले दिएको छ । आर्थिक गतिविधिसँगै मूल्य वृद्धि बढाउन मनिसप्लाई बढाउने सन्देश दिँदा वास्तविक ब्याजदर सकारात्मक राख्ने भन्दै नीतिगत दर घटाउनु केन्द्रीय बैंकको नीतिमा केहि विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।
अहिले मूल्यवृद्धि न्यून भएकोले गभर्नरले लिएका मौद्रिक उपकरण सही देखिए पनि नेपाल जस्तो साना र अल्पविकसित अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिमा ठूलो उचारतढाव देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिको वार्षिक लक्ष्य ५ प्रतिशत राख्दै वास्तविक ब्याजदर सकारात्मक राख्ने घोषणा समेत गरेको छ । तर, २०८२ जेठ मसान्तको तथ्यांकका हेर्न हो भने वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित ओसत ब्याजदर ४.२९ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले थप ब्याजदर घट्दा छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै नभएर युरोप र अमेरिकामा समेत उच्च ब्याजदर रहेको सन्दर्भमा रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित हुने जोखिम छ । अर्कोतर्फ पुँजी पलायनको समेत जोखिम बढ्न सक्छ ।
गभर्नर पौडेलले ब्याजदर करिडोरमा बैंकदर र नीतिगत दर ०.५ प्रतिशत बिन्दु र निक्षेप संकलन दर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर बजारमा ब्याजदर थप घट्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
मौद्रिक नीतिपछिको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर पौडेल उपस्थित भएनन् । तर, उक्त छलफलमा उपस्थित राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. रामशरण खरेल र नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बजारलाई ‘कन्फिडेन्ट’ दिनको लागि नीतिगत दरहरू घटाएको बताए । त्यतिमात्रै नभएर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कुनै पनि मुलुकले तरलता प्रशोचन गर्न नसक्ने समेत बताए । मूल्यवृद्धि, अधिक तरलता जस्ता सूचकले साथ दिएकोले कन्फिडेन्ट बढाउनकै लागि पनि नीतिगत दर घटाएको उनीहरूको तर्क छ ।
तर, ब्याजदर घटाउने सन्देश दिँदै गर्दा इतिहासकै न्यून ब्याजदरमा समेत माग बढ्न नसकेको यथार्थमा ब्याजदर घट्दैमा कन्फिडेन्ट बढ्दैन भन्ने बजारले नै देखाएको छ । निजी क्षेत्रले सस्तो ब्याजरदबाट कन्फिडेन्ट खोजेको थियो भने अहिले बजारमा उच्च माग सिर्जना हुनुपर्ने थियो । तर, बजारले खोजेको नीतिगत स्थिरता र ब्याजदरेको स्थायित्वमा भने केन्द्रीय बैंकले कुनै सन्देश दिन सकेको देखिँदैन । कोभिडपछि घटेको ब्याजदरमा उच्च लगानी भयो तर त्यसले उत्पादनमा योगदान दिएन भने घरजग्गा र सेयरको मूल्य बढायो । छोटो समयमा नै ब्याजदर उच्च हुँदा त्यसको चौतर्फी आलोचाना पनि भयो ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि कर्जाको ब्याजदर एकल अंकको माथिल्लो र दोहोरो अंकको तल्लो बिन्दुमा हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अहिले ८ प्रतिशतभन्दा तल कर्जाको ब्याजदर आउँदा पनि केन्द्रीय बैंकले थप ब्याजदर घटाउने नीति लिएको छ ।
एकातिर नेपालको न्यून कुल गार्हस्थ राष्ट्रिय बचत रहेको विषय पटक पटक उठ्दै आएको छ । अर्कोतर्फ इतिहासकै न्यून बिन्दुमा ब्याजदर आउँदा थप ब्याजदर घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिले निक्षेपकर्तालाई बैंकमा निक्षेप राख्नेभन्दा पनि लगानीको वैकल्पिक क्षेत्र घरजग्गा र सेयर बजारमा नै लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । बजारमा अधिक तरलता भएर ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बढाएर बजारको तरलता कम गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रलाई भोलिको असहज अवस्थामा सहजीकरण गर्ने सन्देश दिने अवसर केन्द्रीय बैंकले गुमाएको छ ।
३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरूबाट तरलता खिचेर अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडिरले रिजर्भको ‘फेड रेट’ माथि भएको लाभ केन्द्रीय बैंकले उठाइरहेको छ । तरलता प्रशोचनबाट केन्द्रीय बैंकले नै लाभ गरिरहेको अवस्था छ ।
यस्तोमा बैंकहरूले आफै अधिक तरलता भएको समयमा अल्पकालीन लगानीको अन्य विकल्प खोल्नमा केन्द्रीय बैंक्ले चासो दिएन भने घरजग्गा र सेयर बजारलाई सहजीकरण गर्ने नियामकीय नीति परिमार्जन गर्नु नै केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकतमा पर्यो ।
‘सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको छ,’ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा भनिएको छ, ‘यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’ तर, सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा भने न्यून ब्याजदर र अधिक तरलताको लाभ उठाउने त्यस्तो कुनै परियोजना अगाडि सारेको देखिँदैन । यस्तोमा गभर्नरले ल्याएको मौद्रिक नीतिले आगामी दिनमा अपेक्षा बढाउने काम गर्ने देखिन्छ ।
गभर्नर पौडेलले के केमा गरे नीतिगत परिमार्जन ?
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घरजग्गाप्रति धेरै नै लचिलो भएको छ । आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड कायम गरेको छ । यस्तै पहिलो घर निर्माण खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न घोषणा गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । आवासीय घर कर्जामा जोखिम भार कम भएकोले कर्जा लगानीमा प्रोत्साहन मात्रै गरेको छैन, यसले बैंकहरूको जोखिम भारित सम्पत्ति समेत घट्ने र पुँजीकोषमा समेत सहजीकरण हुनेछ ।
कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकिकरणमार्फत अलिको समस्या पुन धकल्ने काम हुनेछ । विगतमा नै पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण जस्तो उपाय फेल भइसकेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । तर पुनः त्यहि नीतिले घरजग्गामा सहयोग गर्ने र तत्काल मूल्य घट्नको लागि समेत राष्ट्र बैंकको नीतिले रोक्ने कतिपयको बुझाइ देखिन्छ ।
घरजग्गा मात्रै नभएर उनले सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाउने घोषणा गरेका छन् । गभर्नर नियुक्त भइसकेपछि उनले यसअघि नै ५० लाखभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार समेत घटाइसकेका छन् । यि दुई नीतिले गभर्नर पौडेल पनि सम्पत्तिको मूल्य बढाउन प्रोत्साहन गर्नेमा केन्द्रित भएको र यसले खराब नतिजा ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेमा केन्द्रीय बैंककै अधिकारीहरू पनि चिन्तित छन् । यसले केन्द्रीय बैंकको नीति पनि वित्त नीतिकै जस्तो सरकार परिवर्तन हुँदा परिवर्तन हुन्छ भन्ने स्नदेश समेत बजारलाई दिएको छ ।
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्न सकिने छुट उनले दिएका छन् । यसअघि नै सीमाभन्दा बढीको कर्जा र भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत समय थप भइसकेको छ । यसले कर्जाको अनुशासन विगार्ने र समग्रमा मौद्रिक अनुशासनमाथि नै प्रश्न उठाउने जोखिम बढेको छ ।
गभर्नर पौडेलले विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरे । धितो सुरक्षाण भएको अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही सहजीकरण र उद्योगको हकमा खराब कर्जा वर्गीकरण गर्ने समयमा पुनरावलोकन गर्न सकिने अवस्था अन्तराष्ट्रिय अभ्यासले पनि देखाउँछ । धितो सुरक्षा भएको कर्जामा पनि हाल १०० प्रतिशत नै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिँदै आएको छ ।
यस्तै ३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्नसक्ने, ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने जस्तो नियामकीय नीति परिमार्जनको घोषण मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
केही नीतिगत र संरचनागत सुधारको घोषणा
गभर्नर पौडेलले समयसापेक्षा केही नीतिगत सुधारको घोषणा भने गरेका छन् । नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय स्रोत जुटाउन जारी गरेका डिभेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिमा भएको छ । त्यस्तै बैंकहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको लगानी सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत पुर्याउने गभर्नर पौडेलले बताए ।
बैंक तथा अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्ने घोषणा भएको छ । साथै ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नसक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको हो ।
गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् ।
पौडेलले बैंकहरूलाई पुनः हकप्रद सेयरको बोटो खोल्ने संकेत गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकतानुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तै बैंकहरूलाई शाखा बन्द गर्न प्रयास गर्दा पनि अनुमति नपाएको अवस्थामा गभर्नर पौडेलले अनुमति दिने संकेत मौद्रिक नीतिमा गरेका छन् । ‘विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
लघुवित्तले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा भएको छ । यसले लाभांशमा १५ प्रतिशतको क्याप हटाउने संकत गरेको छ ।
मौद्रिक नीतमा राजनीतिक कार्यक्रमको पनि सम्बोधन भएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा असफल भएकामा अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई कर्जा दिने कार्यक्रम घोषणा भएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसले बैंकरुहको पुरक पुँजीकोषमा केही राहत हुनेछ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन, वैदेशिक भ्रमणमा जानेले पाउने सटही सीमा बढाउने जस्ता विषय पनि समावेश भएका छन् ।
प्रतिक्रिया