काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारीका लागि शुक्रबार बिहान सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठक बोलाएको छ । बिहीबार साँझ बसेको बोर्ड बैठकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै पारित गरेको छ ।
बिहीबार दिनभर राष्ट्र बैंकमा व्यवस्थापन समिति र विभागीय प्रमुखबीच छलफल चलेको थियो । बिहीबार बिहानै व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरेका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले साँझ ५ बजे सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका थिए ।
सञ्चालक समितिले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै पारित गरेको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृष्य र देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै पारित भएको छ,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, मौद्रिक लक्ष्य र नियामकीय नीति हेरफेर लगायतका विषयमा छलफल सुरु भएको छैन । शुक्रबार बिहान पनि सञ्चालक समिति बोलाइएको छ । उक्त बैठकले पारित गरेमा शुक्रबार नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनसक्छ ।’
बुधबार साँझ पनि राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले राष्ट्र बैंकले गर्ने अन्य एजेन्डाहरु पारित गरेकोले शुक्रबार बिहानको लागि अन्य कुनै एजेण्डा छैन । सञ्चालक समितिमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा प्रस्तुत भए सोही दिन पारित गरेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहेकाले शुक्रबार मौद्रिक नीति परित हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । गभर्नर पौडेलले आर्थिक वर्ष नसकिँदै आगामी आवको माद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष सुरू हुनुपूर्व नै मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्दै गभर्नर तातेपछि साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति जारी गर्ने सोचमा बसेका कर्मचारी हतारमा परेका छन् । गभर्नरको निर्देशनअनुसार पछिल्लो केही दिन राष्ट्र बैंकले विभागीय छलफल र तयारीलाई तीव्रता दिएको थियो ।
मौद्रिक नीति बजेटको परिपूरक नीति हुने र बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएकाले मौद्रिक नीति पनि साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने गरी तयारी अघि बढाउन गभर्नर पौडेलले निर्देशन दिएका थिए । यसर्थ तयारी सकिएको अवस्थामा शुक्रबार नै र अन्यथा असार मसान्तअघि नै मौद्रिक नीति जारी हुने बताइएको छ ।
मौद्रिक नीतिकै विषयलाई लिएर गभर्नर पौडलले बिहीबार अपराह्न ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेट गरेका छ्न् । अर्थमन्त्रीलाई आवश्यक ब्रिफिङ गरेर गभर्नर बिहीबारको बोर्ड बैठकमा पुगेका थिए ।
बिहीबार आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांको आएको र छलफल पनि सकिएकाले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीसहित गभर्नर पौडेलले बिहान बोर्ड बैठक बोलाएका छन् । तर, हालसम्म एजेण्डा भने जानकारी गराइएको छैन ।
मौद्रिक नीतिमार्फत् र साथै आउने नियामकीय नीति हेरफेरको उद्घोषमार्फत् गभर्नर पौडेलले आफू उदार नीतिको पक्षधर रहेको सन्देश दिने तयारी गरेका छन् । खासगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका बुँदा समेटेर मौद्रिक नीति तर्जुमा हुँदैछ ।
केन्द्रीय बैंकले सुपरीवेक्षण बढी र नियमन कम गर्नुपर्ने गभर्नर पौडेलको अवधारणअनुसार बैंकलाई कमभन्दा कम नियम र नर्मस् बनाउने सन्देश मौद्रिक नीतिले दिने बताइएको छ । जसका लागि लाइसेन्सिङ, लगानीको सीमा आदि खुला गर्ने पौडेलले योजना छ ।
राष्ट्र बैंकसम्बद्ध स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने हो, खुला बजारमा प्रतिपर्धा पनि खुला नै राख्नुपर्छ, धेरै बन्द गर्नुहुँदैन भन्ने अवधारणा गभर्नरमा छ ।’ स्रोतका अनुसार अर्थविद् खनालको सुझावअनुसार विदेशमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी, बजेटमा उल्लेख एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी तथा नियो बैंक आदीका बारेमा मौद्रिक नीति बोल्ने छ ।
साथै, बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने सोच गभर्नरको रहेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले महसुस गरेका छन्।
विवेकपूर्ण बैंकिङ अभ्यास गर्दै अनुपालनामा अब्बल बैंकलाई स्वःनियममा बाँध्न मौद्रिक नीतिले प्रेरित गर्नेछ भने धेरै असल बैंकहरुलाई आफ्नो सञ्चालन नर्मस् आफैं बनाउन मौद्रिक नीतिले उद्घोष पनि गर्ने छ ।
उदारवादी अर्थशास्त्रीका रुपमा चिनिएका गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत् केन्द्रीय बैंकले क्यामेल रेटिङ, रेगुलेटरी चार्ज, इन्फोर्समेन्ट एक्सन आदिका आधारमा बैंकहरुलाई धेरै असल, असल र कम असलमा वर्गीकरण गर्ने र धेरै असल बैंकलाई एकीकृत निर्देशन पनि छोटो हुने गरी नयाँ उद्घोष गर्ने राष्ट्र बैंक सम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।
जसअनुसार राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन नै पुनर्लेखन पनि गर्नेछ । अब्बल र कमजोर बैंकलाई फरक एकीकृत निर्देशन बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकले बैंकलाई उल्लेखित आधारमा आन्तरिक रुपमा वर्गीकरण गर्ने तयारी पनि गरेको छ । यसैगरी सर्वत्र उठेको हालको पुँजीअनुसार वर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्न गभर्नर तयार रहेको स्रोत बताउँछ ।
अर्कातर्फ नियामकीय प्रबन्ध हेरफेरको उद्घोष गर्ने क्रममा रियलइस्टेटमा फ्रस्ट बायरप्रति नरम हुने, पुँजीबजारलाई थप पोजिटिभ मेसेज दिने, चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनबारे व्यवसायीको गुनासा सम्बोधन गर्ने, निर्देशित क्षेत्र कर्जालाई थप व्यवहारिक बनाउने, बैंकको नाफा र वितरणयोग्य नाफा सुधार हुने गरी व्यवस्था संशोधन गर्ने लगायतको तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यता सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगबारे बैंकलाई जवाफदेही बनाउने, ऋण लिने मापदण्ड सजिलो बनाएर कर्जाको माग बढाउने, बेसरेटको विकल्प खोज्ने जस्ता विषय गहन छलफलका क्रममा छन् ।
प्रतिक्रिया