सहकारी संघ–संस्थाका लागि निर्देशन, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र जोखिम व्यवस्थापनमा जोड

काठमाडौं । सहकारी संघ–संस्थाका लागि नयाँ निर्देशन जारी भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संघ/संस्थाका लागि सहकारी विभागले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ हो।

निर्देशनमार्फत् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन, पुनर्तालिकीकरण प्रक्रिया, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र नियामकीय पारदर्शितामा विशेष जाडे दिइएको छ ।

निर्देशनअनुसार, सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूसँग नियमित सम्पर्क राखी वित्तीय साक्षरतामा सुधार गर्ने, सदस्य–केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनेछ । कर्जा फिर्ता गर्न नसक्ने तर नियत नराखेका ऋणीलाई पुनः तालीकीकरण सुविधा उपलब्ध गराइनेछ र यसका लागि ऋणीले कारणसहित निवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ ।

‘ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको कारण खुलाउने निवेदन दिएर, खराब ऋणीको सूचीमा नरहेको प्रमाणित गरेमा, एक वर्षसम्मको लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस क्रममा कर्जाको वर्गीकरण बढाइनेछ र नोक्सानी व्यवस्थापनमा समायोजन गरिनेछ । यस्ता पुनर्तालिकीकरण गरिएका ऋणको रकमबाट लाभांश वा बोनस वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षभित्र पाकेको ब्याज श्रावण १५ गतेभित्र भुक्तानी गरेमा त्यसलाई चालु वर्षको आम्दानीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशनमार्फत् गरेको छ ।

धितो बिक्री नभई सहकारीको नाममा सकार भएको सम्पत्तिको नोक्सानी व्यवस्थापन रकमलाई पुँजी पर्याप्तताको गणनामा समावेश गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै, आवश्यक परेमा न्यूनतम मापदण्डभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न पाउने प्रावधान पनि उल्लेख छ ।

संस्थाले कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म अन्य बैंक तथा संघसंस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यसभन्दा पहिले लिइएको बढी ऋणलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सीमाभित्र झार्नुपर्ने बनाइएको छ ।