पश्चिमी प्रभुत्वको भरपर्दो आर्थिक विकल्प बन्ला ब्रिक्स ?

काठमाडौं । ब्राजिलको रियो द जेनेरो शहरमा आइतवारबाट ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आरम्भ भएको छ । सोमवारसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा ब्रिक्स मुलुकहरूबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने विषयमा छलफल गरिनेछ ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले ६ वटा रणनीतिक प्राथमिकताका क्षेत्रतर्फ इंगित गरेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवामा विश्वव्यापी सहकार्य, व्यापार/लगानी/वित्त, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को नियमन, शान्तिबहाली र सुरक्षा तथा संस्थागत विकासलाई ब्रिक्सले प्राथमकिता दिएका उनले बताए । विश्वको परिस्थिति नाजुक भएको बताउँदै उनले शान्ति प्रवर्धन तथा द्वन्द्व अन्त्यका लागि मध्यस्थता गर्न ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरे ।

यस सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहभागी छैनन् । सीले व्यस्तताको कारण देखाउँदै सम्मेलनमा भाग लिएनन् र भिडियो लिंकमार्फत सम्बोधन पनि गरेनन् जबकि सन् २०१४ देखि लगातार उनी ब्रिक्स सम्मेलनहरूमा सहभागी हुँदै आएका थिए ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न नखोजेको भएर सीले बैठकमा भाग नलिएको आकलन गरिएको छ । तर, भिडियो लिंकबाट समेत सम्बोधन नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । उनले प्रधानमन्त्री ली छ्याङलाई सम्मेलनमा भाग लिन पठाएका छन् ।

ब्रिक्सले विश्व जनसंख्याको ५६ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार, ब्रिक्स प्लसले खरिद शक्ति समता (पीपीपी) को मापदण्डमा पश्चिमका शीर्ष अर्थतन्त्रहरूको समूह जी७ लाई पनि पछि पारिसकेको छ

रुसका राष्ट्रपति पुटिन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्राउपुर्जीका कारण ब्राजिल नगएका हुन् । ब्राजिल उक्त अदालतको सदस्य राष्ट्र भएकाले पुटिनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बाध्यतामा थियो । पोहोर साल दक्षिण अफ्रिकामा भएको सम्मेलनमा पनि पुटिन त्यही कारणले गएका थिएनन् । तर, उनले भिडियो लिंकमार्फत सम्बोधन गरे ।

यस प्रकरणले पनि ब्रिक्स मुलुकहरूबीच एकतामा पश्चिमी दबाबले बाधा गरेको स्पष्ट पार्छ । विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा ब्रिक्सले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको खेमाका रूपमा मात्र आफूलाई सीमित नगरी पश्चिमी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको बलियो आर्थिक विकल्पका रूपमा उभिन सक्नुपर्छ ।

सन् २००९ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीन मिलेर गठन गरेको ब्रिक समूहमा अर्को वर्ष दक्षिण अफ्रिकालाई पनि जोडिएपछि ब्रिक्स बनेको थियो । अहिले त्यसमा इजिप्ट, इरान, इथियोपिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र इन्डोनेसिया पनि सदस्य बनेर ब्रिक्स प्लस बनेको छ ।

ब्रिक्सले विश्व जनसंख्याको ५६ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार, ब्रिक्स प्लसले खरिद शक्ति समता (पीपीपी) को मापदण्डमा पश्चिमका शीर्ष अर्थतन्त्रहरूको समूह जी७ लाई पनि पछि पारिसकेको छ ।

ब्रिक्स अर्थतन्त्रमा चीन र भारतको ठूलो हिस्सा छ । सन् २०२३ को आँकडा हेर्दा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १७० खर्ब डलर छ भने भारतको जीडीपी ३७ खर्ब डलर छ । तेल निर्यात गर्ने खाडी मुलुकहरूलाई सहभागी गराएसँगै ब्रिक्स सदस्यहरूको आर्थिक शक्तिमा अभिवृद्धि भएको छ ।

ब्रिक्स सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकमा सुधारका लागि लगातार माग राख्दै आएका छन् । ती संस्थाहरूमा अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको मताधिकार अरूको भन्दा बढी भएकाले उनीहरूको दबदबा रहने गरेको छ । ब्रिक्स सदस्यहरूले शक्ति विकेन्द्रीकरणको माग राखेको भए पनि त्यसमा खासै सुनुवाइ नभएपछि विकल्पहरू बनाइरहेका छन् ।

सन् २०१५ मा ब्रिक्सले न्यु डिभलपमेन्ट बैंक (एनडीबी) स्थापना गरेको थियो । चीनको शाङ्हाई शहरमा त्यसको केन्द्रीय कार्यालय छ । यसले आईएमएफ र विश्व बैंकको भन्दा छिटो कर्जा प्रवाह, लचिलो शर्त र ऋणीहरूका लागि थप स्वायत्तताको व्यवस्था गरेकाले विकासशील मुलुकहरूलाई सहुलियत मिलेको छ ।

अहिलेसम्म यस बैंकले विभिन्न परियोजनामा गरी ३० अर्ब डलर बराबरको कर्जा स्वीकृत गरिसकेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा नवीकरणीय ऊर्जा, भारतमा जल पूर्वाधार, ब्राजिलमा ऊर्जा ट्रान्समिसन लगायतका परियोजनमा यस बैंकको लगानी छ । तर, आईएमएफ र विश्व बैंकले १ खर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण दिइरहेको सन्दर्भमा एनडीबीको रकम निकै कम हो ।
त्यसमाथि पश्चिमको आर्थिक दबाबले ब्रिक्सलाई जोखिममा परिरहेको कटु यथार्थलाई पनि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रुसले युक्रेनविरुद्ध युद्ध सुरु गरेपछि पश्चिमले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगायो । त्यसो हुँदा एनडीबीले रुसका कतिपय नयाँ परियोजनामा रोक लगाउनुपरेको छ । रुसलाई पश्चिमले एक्ल्याउन खोजिरहेको सन्दर्भमा रुसको लोन पर्फर्मेन्स शंकाको घेरामा भए पनि रुसका ऋणीहरूले अहिलेसम्म कर्जा दायित्व पूरा गर्दै आएका छन् ।

तर, एनडीबीलाई सदस्य राष्ट्रबाहेकका अन्य विकासशील राष्ट्रहरूमाझ विश्वास आर्जन गर्न समय लाग्नेछ । ती विकासशील राष्ट्रहरूले आईएमएफ र विश्व बैंकको आलोचना गरे पनि ती स्थिर संस्था भएको भन्दै तिनैबाट ऋण लिने गरेका छन् ।

तैपनि रेटिङ एजेन्सी फिचले एनडीबीलाई स्ट्यान्डअलोन क्रेडिट प्रोफाइलका आधारमा एए रेटिङ दिएकाले यसको भविष्य उज्ज्वल नै रहेको संकेत दिन्छ । बंगलादेश, अल्जेरिया र उरुग्वे जस्ता मुलुकहरूले ब्रिक्समा जोडिनका लागि प्रयास गरिरहेको स्थितिमा एनडीबीको कर्जा प्रवाहमा विस्तार हुने देखिन्छ । एनडीबीले ब्रिक्स मुलुकहरूमा लगानीका लागि ग्यारेन्टी फन्ड दिन लागेको छ जुन विश्व बैंकको बहुपक्षीय लगानी सुनिश्चितता निकाय जस्तै हो ।

ब्रिक्स सदस्यहरूबीचको व्यापार लगातार बढिरहेको छ । तर, युरोपेली संघका सदस्यहरूबीचको एकीकृत कारोबारको स्तरमा ब्रिक्स मुलुकबीच व्यापार भइरहेको छैन । चीनले ब्रिक्सको व्यापारमा प्रभुत्व कायम गरेको छ र त्यो अन्य ब्रिक्स सदस्यहरूका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो ।

उदाहरणका लागि, भारतले सन् २०२० मा गलवानमा चीनसँग भएको हिंस्रक भिडन्तपछि चीनको आर्थिक र भूराजनीतिक प्रभुत्वलाई प्रतिकार गर्न खोजेको छ । हुन त भारत र चीनको द्विपक्षीय व्यापार सन् २०२४ मा १२७.७ अर्ब डलर थियो तर भारतको व्यापार घाटा ९९.२ अर्ब डलर रह्यो । त्यसलाई भारतले घटाउन खोजेको छ । भारतले चिनियाँ नेतृत्वको रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिपमा नजोडिने निर्णय लिएको छ किनकि त्यसमा जोडिँदा चीनका सस्ता मूल्यका सामानले भारतीय बजार भरिने डर छ ।

पश्चिमले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धका कारण एक्लिने जोखिममा परेको रुसका लागि ब्रिक्सले आर्थिक जीवनदान दिएको छ । रुसले भारत र चीनलाई सस्तो मूल्यमा तेल बेचिरहेको छ र राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्ने विकल्पलाई जोड दिइरहेको छ । तर, अमेरिकाले रुससँग कारोबार गर्ने मुलुकहरूमाथि ५०० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय अवलम्बन गर्न खोजेको सन्दर्भमा ब्रिक्सका अन्य सदस्यलाई असहज स्थिति आउने देखिएको छ ।

ब्राजिलले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध बढाएको छ । ब्राजिलमा चिनियाँ गाडीहरूले अमेरिकी गाडीलाई विस्थापित गर्न थालेका छन् । त्यसबाहेक उच्च प्रविधि र कीरा मार्ने औषधिहरू चीनबाट ब्राजिल पुग्ने गरेका छन् । ब्राजिलले चाहिँ सोयाबीन, आइरन ओर र बीफ चीनतर्फ निर्यात गर्ने गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकाले पनि चीन र भारतका बजारमा पहुँच पाउने कोशिश गरिरहेको छ ।

ब्रिक्स सदस्यहरूबीचको व्यापारको आयतन बढेको भए पनि साझा अर्थनीति वा युरोपेली संघको जस्तो एकीकृत बजार नबनिसकेकाले तत्कालका लागि ब्रिक्स पश्चिमको विकल्प भइसकेको छैन ।

ब्रिक्सले विश्व व्यापारमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन खोजेको छ । डलरको विकल्पमा आआफ्नो राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्न ब्रिक्स मुलुकहरूले सहमति जनाएका छन् । चीन र रुसबीच ९५ प्रतिशत कारोबार युआन र रुबलमा हुने गरेको छ । सन् २०२३ मा ब्राजिल र चीनले कतिपय द्विपक्षीय कारोबार युआनमा गर्ने सहमति गरेका थिए ।

भारतले पनि नेपाल, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेशका साथै इरान र रुस जस्ता मुलुकसँग रुपैयाँमा कारोबार गरिरहेको छ ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले ब्रिक्सको बेग्लै मुद्रा बनाउनुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् । तर, अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले डलरबाहेकका मुद्रामा कारोबार गर्ने मुलुकहरूमाथि १०० प्रतिशत भन्सार लगाउने धम्की दिएकाले बेग्लै मुद्रा बनाउने विषयलाई यस वर्षको सम्मेलनमा खासै उठाइने सम्भावना छैन ।

डलरको वैकल्पिक मुद्राभन्दा पनि आआफ्नो राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्ने विषयमा ब्रिक्स सदस्यहरू सकारात्मक देखिन्छन् किनकि त्यसैबाट बहुध्रुवीयताको मर्म जीवित रहन्छ । यस्तो कारोबारलाई सहज बनाउने ब्रिक्स पे संयन्त्र निर्माणमा पनि अभ्यास भइरहेको छ र त्यसले पश्चिमी प्रभुत्वको स्विफ्ट बैंकिङ प्रणालीलाई चुनौती दिनेछ ।

तर, यसमा विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइ छन् । कतिपय ब्रिक्स मुलुकका मुद्राहरूको पूर्ण सटही सुविधा छैन र मौद्रिक सार्वभौमसत्तालाई त्याग्नका लागि मुलुकहरू तयार छैनन् । त्यसमाथि विश्व व्यापारमा डलरको पकड बलियो छ । विश्व व्यापारको ८० प्रतिशत भाग डलरबाट नै हुने गरेको छ र संसारभरिका केन्द्रीय बैंकहरूमा डलर मुद्रा सञ्चिति विशाल छ । ब्रिक्स सदस्यहरू पनि यसबाट अछुता छैनन् । तर यसका बावजूद ब्रिक्सले वित्तीय सार्वभौमसत्ता कायम गर्नका लागि भविष्यमा सार्थक कदमहरू चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बलियो अर्थतन्त्र भएका र पश्चिमी प्रभुत्वविरुद्ध उभिने इच्छा बोकेका मुलुकहरूको समूह भए पनि ब्रिक्सलाई एकजुट बनाउनका लागि थप कदम चालिनु जरुरी छ । त्यसका लागि सन्धि सम्झौता, आर्थिक एकीकरण, कानूनी सुसंगति र रक्षा सम्झौता लगायतका उपायहरू प्रभावकारी हुनेछन् ।

ब्रिक्सका दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपाललाई ती दुवै मुलुकको आर्थिक नीतिले प्रभाव पार्छ । नेपाल अहिले भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र उसले नेपाललाई इन्धन, खाद्यान्न औषधि लगायतका वस्तुहरू आपूर्ति गर्छ

पश्चिमी प्रभुत्वका विरुद्ध बोलिरहेको भए पनि ब्रिक्स मुलुकहरू अझै पनि पश्चिमी बजार, वित्तीय प्रणाली र प्रविधिमा निर्भर छन् । उदाहरणका लागि, चीनले अमेरिका र युरोपेली बजारमा विशाल मात्रामा निर्यात गर्छ र ब्रिक्स त्यसको विकल्प बनिसकेको छैन । त्यसैले ब्रिक्स सदस्यहरूले स्वायत्तताको कुरा गरे पनि वैश्विक प्रणालीअन्तर्गत नै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पश्चिमी व्यवस्थाको पूर्ण विकल्प नभइसके पनि त्यसलाई चुनौती दिने अवस्थामा त ब्रिक्स पुगिसकेको छ । यसले न्यु डिभलपमेन्ट बैंक, राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार र नवीकरणीय ऊर्जामा साझेदारीमार्फत बहुध्रुवीय आर्थिक प्रणालीको झलक देखाइसकेको छ । भविष्यमा यसले थप उचाइ हासिल गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

ब्रिक्स अर्थतन्त्रले नेपालमा पार्ने असरको कुरा गर्नुपर्दा ब्रिक्सका दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपाललाई ती दुवै मुलुकको आर्थिक नीतिले प्रभाव पार्छ । नेपाल अहिले भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र उसले नेपाललाई इन्धन, खाद्यान्न औषधि लगायतका वस्तुहरू आपूर्ति गर्छ ।

चीनले सडक, हाइड्रो लगायतका पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ । ब्रिक्स मुलुकहरूबाट नेपालले भारी मात्रामा अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्ने गरेकाले त्यहाँ मूल्यमा हुने उतारचढावले नेपाली बजारलाई असर पार्नेछ ।

गैरडलर मुद्रामा कारोबार गर्ने निर्णय ब्रिक्सले लिएसँगै नेपालमा रहेको डलर सञ्चितिलाई असर गर्न सक्छ । तर, राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्ने अहिलेको व्यवस्थालाई ब्रिक्स मुलुकहरूले स्थायी बनाएमा भारतीय मुद्रासँग पेग भएको नेपाली मुद्रालाई स्थिरता र सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ । यूएई ब्रिक्सको सदस्य बनिसकेको र साउदी अरबले पनि ब्रिक्सको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा ब्रिक्सप्रति नेपालको सद्भावले खाडी मुलुकहरूबाट नेपाललाई आउने विप्रेषण आप्रवाहको मात्रा बढाउने सम्भावना छ ।