विराटनगर । कोशीका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल बिमा प्राधिकरण समक्ष बिमितले चाहेको जोखिममा मात्र बिमा गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । प्राधिकरणले उद्योग संगठन मोरङमा उद्योगी व्यवसायीसँगको अन्तरक्रियामा उनीहरुले सबै प्रकारका जोखिमलाई एउटै डालोमा राखेर बिमा गर्न बाध्य बनाउँदा उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गरे ।
बिमा कम्पनीले मनोमानी गर्दा प्राधिकरणले नियमकीय भुमिका नखेलेको भन्दै आलोचना पनि गरे । उनीहरुले बिमा कम्पनीले प्रिमियम दरमा कार्टेलिङ गरेर महँगो शुल्क लिएको दाबी गरे ।
आफूलाई आवश्यक पर्ने शीर्षक छनौट गर्न नदिई सबै शीर्षकलाई अनिवार्य गराएर बिमा कम्पनीहरुले लुटको व्यवसाय गरेको उनीहरुले प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा समक्ष गुनासो पोखे । उद्योग संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले बिमा कम्पनीहरुले तोकेको प्रिमियम समयमै तिरेपनि आफूले भुक्तानी लिनुपर्ने समयमा भुक्तानी पाउनै गाह्रो हुने र त्यसका लागि उल्टै घुस समेत खुवाउनु पर्ने बाध्यता रहेको आरोप लगाए ।
‘बिमा नगरे बैंकले ऋण दिँदैन । बैंकबाट ऋण लिनका लागि मात्र बिमा गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ दुलालले भने, ‘बिमा गरेर भुक्तानी लिन अनेकन झन्झट खेप्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार क्षतिपूर्ति पाउनै गाह्रो छ र पाइहाले पनि आधामात्र पाइने गरेको छ ।
संगठनका कोषाध्यक्ष पारस लुनियाले कार्टेलिङका कारण उद्योगीले आयकर बराबर बिमा तिरेपनि क्षतिपूर्ति पाउनै गाह्रो भएको गुनासो गरे । उनले निजी बिमा कम्पनीले लुटको व्यापार गरेको ओरोप लगाउँदै सबै कम्पनीलाई प्राधिकरणले मर्ज गरेर सिधै बिमा गर्ने व्यवस्था गरेर निजी बिमा कम्पनीको कार्टेलिङ तोड्नु पर्ने सुझाव पनि दिए । उनले बिमा कम्पनी खोल्ने केही व्यापारिक घरानालाई कार्टेलिङ गर्न प्राधिकरणले छुट दिएर सर्वसाधारणलाई मारमा पारेको आरोप लगाए । उनले मुठिभरका व्यापारीलाई पोस्नु भन्दा प्राधिकरण आपैmंले बिमा गरे मुलुकलाई आर्थिक लाभ हुने पनि बताए ।
उद्योगी विपीन कावराले बिमाले भुक्तानी दिँदा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता नदिँदा उद्योगी व्यवसायी ठूलो आर्थिक मारमा परेको गुनासो गर्दै तोकेको प्रिमियम तिर्दापनि बिमा कम्पनीबाट भुक्तानी पाउनु भनेको फलामको चिउरा चपाए झैं हुने गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘बिमाको भुक्तानी पाउन मुद्दा लड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
‘आफूलाई आवश्यक शिर्षक मात्र छनौट गर्न नदिई सबैलाई अनिवार्य गरिएकाले बिमितहरु छनौट अधिकारबाट बञ्चित भएका छन,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भने, ‘उपभोक्ता अधिकारलाई मध्यनजर गरी आवश्यक परेको मात्रै बिमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
कुनै एउटा मेशिनको पूर्ण जोखिम बहन गर्न दुईवटा बिमा पोलिसी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले भने, ‘यसरी एउटा मेसिनको बिमाका लागि दुईगुणा प्रिमियम लिने व्यवस्थाले उद्योगी लुटिएका छन् ।’
औद्योगिक कलकारखानामा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको दुर्घटना परि घाइते भएको अवस्थामा स्वास्थ्योपचारका लागि लाग्ने खर्चमा बिमा गरेको मुल्यमा एक लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिने प्रावधान अत्यन्तै अव्यहारिक रहेको, क्षतिपूर्ति स्वरुप एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी औषधि उपचार खर्च लिन चाहेको हकमा थप औषधि उपचार खर्चको लागि थप गरिएको बिमांकको ५ प्रतिशत बिमा शुल्क लिने प्रावधान अव्यवहारिक भएको राठीले जानकारी गराए ।
‘बिमिततले आफ्नो सम्पत्तिको बिमा गर्दा बिमकलाई तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर दाबी परेपछि बिमिततले पाउनुपर्ने दाबी भुक्तानीको रकम अन्योल तथा ढिला सुस्ती हुने भएकाले गर्दा बिमिततहरु मारमा परेका छन्,’ राठीले भने, ‘यसका लागि बिमा प्राधिकरणले निश्चित समयावधि तोकेर बिमितलाई दाबी भुक्तानी सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’ उनले वर्तमान दयनीय अवस्थामा पनि विभिन्न बिमाको प्रिपमयम शुल्कमा भईरहेको वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परिरहेको बताउँदै बिमाको प्रिमियम शुल्कलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन सुझाव दिए ।
बिमा कम्पनीसँग बिमितलाई चित्त नबुझेको अवस्थामा नेपाल बिमा प्राधिकरणमा निवेदन दिँदा कुनै पनि निर्णय नगरी लामो समयसम्म रोकेर राखिने गरिएकाले बिमित पक्ष मारमा पर्दै आएको उल्लेख गर्दै उपभोक्ताको आवश्यकता र समयलाई मनन गरी बिमा प्राधिकरणबाट समय सिमा निर्धारण गरी तोकिएको समयमा सेटलमेन्ट गर्ने व्यवस्था गर्न उद्योगीले प्राधिकरणलाई सुझाएका छन् ।
सम्पत्ति बिमामा दिएको ५ प्रतिशत छुटलाई घटाएर अढाई प्रतिशत र अन्य पोलिसीको हकमा दिइएको १० प्रतिशत छुटलाई समेत घटाएर अढाई प्रतिशत गरिएकाले उद्योगी व्यवसायी थप मारमा परेको उनीहरुको गुनासो थियो ।
हाल नेपालमा हुलदंगा तथा आतंकबाद क्रियाकलाप सम्बन्धि कुनैपनि जोखिम नरहेको हुदाँहुदै बिमकद्धारा बिमितलाई अनिवार्य रुपमा त्यसवापत बिमा शुल्क संकलन गरेर आतंक मच्चाएको उनीहरुको गुनासो थियो । उनीहरुले आरएसडीएमडीएसटीलाई अनिवार्य रुपमा बिमालेखमा समावेश नगरी ऐच्छिक रुपमा राख्ने प्रावधान हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले नेपालको बिमा प्रिमियम दर भारत तथा अन्य मुलुकको भन्दा न्यून वा समान गरिनु पर्ने सुझाव दिए । नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक लगायतका परिवेशहरुलाई ध्यानमा राखेर अपेक्षित जोखिमपूर्ण अवस्थाहरुको मात्र ऐच्छिक रुपले बिमा गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने उनको सुझाव थियो ।
औद्योगिक, व्यवसायिक वस्तुहरुको जोखिमको वर्गीकरण अन्य देश सरह वैज्ञानिक तवरले गरिनु पर्ने, बिमा शुल्कको गणना प्रष्ट, पारदर्शी र समान रुपले गर्नेे र नियामक निकायले तोके बमोजिम भए नभएको अनलाईन मार्फत हेर्न मिल्ने समेत व्यवस्था गरिनु पर्ने उनको माग थियो ।
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हालको ह्रासोन्मूख आर्थिक गतिविधिलाई ध्यानमा राखी विगतको १० प्रतिशत बिमा कमिसनको व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिनु पर्ने, प्रत्येक नागरिकको पहुँच पुग्ने दुई पाङग्रे सवारी साधानमा समेत भारत भन्दा दुई गुणा बढी बिमा प्रिमियम दर रहेको अवस्थालाई तुरुन्तै खारेज गरिनु पर्ने राठीको सुझाव छ ।
उद्योगीका गुनासा सुनेपछि प्राधिकरणका अयक्ष शरदा ओझाले खुला बजारका कारण बढी प्रतिष्पर्धाका कारण कम्पनीहरु संकटमा पर्दा बिमितले भुक्तानी पाउन समस्या भएको उल्लेख गर्दै हालको अवस्थामा प्रिमियम शुल्क तोक्नु स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले कस्तो प्रिमियम नीति अपनाउने भन्ने कुरा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाले निर्धारण गर्ने बताउँदै बजारको परिपक्वता र विस्तारसँगै बिमाशुल्कमा पनि परिमार्जन हुँदै जाने बताए । ‘जति विस्तार भयो त्यति अवस्था सहज हुन्छ,’ उनको प्रश्न छ, ‘के अहिले हाम्रो अवस्था डिट्यारिफिङमा जाने छ ?’
भारतले १९९८ मा अमेरिकाको सिको गर्दै बिमाशुल्कलाई खुला बजारमा राखेको तर चर्को प्राइसवारले कम्पनीहरूको अवस्था खराब हुँदै गएको प्रसंग जोड्दै उनले कतिपय कम्पनीले त बिजनेसका लागि सित्तैमा बिमा गर्न थालेको बताए । ‘यसपछि त्यहाँ २००७ देखि नियन्त्रित शुल्कको नीति अपनाइएको थियो । अमेरिकामा डिट्यारिफिङले र भारतमा ट्यारिफिङले बिमा कम्पनीहरू नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ उनले भने ।
अमेरिका सन् २०११ मा ट्रेड टावरमा भएको हमलापछि बिमाशुल्कको दर बढेको र यो ग्लोबल व्यवसाय भएका कारण नेपालमा पनि असर परेको ओझाले बताए ।
‘नेपालमा न्यूनतम ३ प्रतिशत शुल्क कायम गरिएको छ र सबैतिर यही दरमा बिमा भइरहेको छ । यसभन्दा माथि कुनै पनि कम्पनीले शूल्क लिएका छैनन्,’ उनले भने । उद्योगका पुराना मेसिनको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणमा गृहकार्य भइरहेको र चाँडै निर्णय सार्वजनिक हुने आश्वासन उद्योगीलाई दिँदै सबै बिमा कम्पनीलाई प्रष्टसँग पढ्नसक्ने एकपानामा आफ्ना नियमहरू बिमितलाई उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले निर्देशन दिइसकेको उद्योगीलाई आश्वस्त बनाए ।
प्रतिक्रिया