मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रले पार गरेको सकसपूर्ण ४ वर्ष र लिएको सकारात्मक दिशा

अहिलेका आधुनिक अर्थतन्त्रहरू ‘आदेशमूलक मुद्रा’ (फियाट मुद्रा) प्रणालीमा आधारित हुने गर्छन् । तसर्थ मुद्राहरू कुनै भौतिक वस्तुहरू-सुन, चाँदी वा बहुमूल्य पत्थरमा निर्भर नभई सरकारको विश्वास र भरोसामा आधारित छ भनेर मानिन्छ । यस्तै आत्म-विश्वास, आशा र भरोसा समष्टिगत अर्थतन्त्रको समृद्धि र विकासका लागि सरकारले लिने दीर्घकालीन आर्थिक तथा वित्तीय नीतिसँग पनि गरिनु पर्ने थियो, तर नेपालको सन्दर्भ अलि फरक छ । यहाँ विभिन्न सम्बद्ध निकायहरू-खासगरी व्यवसायी, उत्पादनमा संलग्न कम्पनीहरू, सेवा प्रदान गर्ने संस्था र आम जनमानस-सबैले सरकारको वित्तीय नीतिबाट प्रदान गरिने सुविधा तथा दीर्घकालीन नीतिका व्यवस्थाभन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रयोगमा ल्याइने मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूमा बढी आशा र भरोसा गरेको देखिन्छ ।

मूलतः कोभिड–१९ को सकसपूर्ण परिस्थितिले सिर्जना गरेको लकडाउन र आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध तथा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई आकलन गर्दै, संसारभरका सरकार तथा केन्द्रीय बैंकहरूले वित्तीय नीति तथा मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि विभिन्न उपाय तथा उपकरणहरू प्रयोग गरी सहयोग उपलब्ध गराएका थिए । तर त्यसै समयमा नेपालमा भने, नेपाल राष्ट्र बैंकले एक कदम अगाडि बढेर आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमार्फत विभिन्न उपायहरू र लचक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गरेको थियो ।

जस्तै, पुनरकर्जा सुविधामा पाँच गुणासम्म वृद्धि, सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान, ब्याजदरमा छुट, अति प्रभावित पेशा व्यवसायलाई ग्रेस अवधि थप, कर्जाको किस्ता तिर्ने समय अवधि थप, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको समय तथा व्यवस्थामा लचकता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा र स्रोत परिचालनको अनुपात रेसियो वृद्धि गरी ९०% बनाइएको, काउन्टर साइकल बफरको स्थगन, वासेल ३ का व्यवस्थाहरूमा पुनरावलोकन लगायत विभिन्न आर्थिक तथा नियमकीय छुटहरू प्रदान गरेको थियो ।

त्यसैको आधारबाट बैंक तथा व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीति मार्फत धेरैनै राहत महसुस गरेका थिए र उक्त नीतिहरुको अन्तरमनबाट प्रशंसा पनि गरेका थिए । त्यसपछि, खासगरी देशको आर्थिक सुस्तता, खस्कँदो व्यवसायिक चक्र, घट्दो उपभोग र रोजगारीसँगै फैलिँदो निराशाका बीच मौद्रिक नीति जारी गर्ने सिलसिलामा थुप्रै आशा र भरोसा निजी क्षेत्रहरूबाट गर्न थालियो । आजभोलि मौद्रिक नीति जारी हुने क्रममा र त्यसको समीक्षा हुने समयमा पनि अत्यन्त चासो र छलफलको विषय बन्ने गरेको छ।

तर मौद्रिक नीतिका आफ्ना निश्चित दायरा, सीमा र उद्देश्यहरू हुने गर्छन् । यो अर्थतन्त्र सञ्चालनको एउटा हिस्सा मात्र हो र अर्थतन्त्र चलाउनको लागि मौद्रिक उपकरणहरूलाई परिचालन गर्ने एउटा नीति भएको हुँदा सम्पूर्ण रुपमा अर्थतन्त्रको इकोसिस्टमलाई निर्देश गर्ने औजारको रूपमा मौद्रिक नीतिलाई लिइनु हुँदैन ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, तरलता व्यवस्थापन गर्दै कर्जा प्रवाह, नेपाल सरकारको बजेटले अङ्गीकार गरेको आर्थिक कार्यदिशा, वृद्धिदर र मुद्रास्फीति दरलाई आत्मसात् गरी आर्थिक स्थायित्वमा दखल नपुग्ने गरी ब्याज दर, खुला बजार सञ्चालन, र सञ्चिति आवश्यकता जस्ता उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत छोटो अवधिमा अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनेमा मौद्रिक नीतिले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ ।

सरकारद्वारा लिइने वित्त नीतिको उद्देश्य दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, स्रोतहरूको समान वितरण, राजस्व सुनिश्चितता साथै संरचनात्मक आर्थिक सुधारमा केन्द्रित रही कर तथा खर्चमार्फत अर्थतन्त्रको इकोसिस्टमलाई निरन्तरता दिने काम गर्छ । यसरी, मौद्रिक नीति र राजस्व नीतिका अलग–अलग उद्देश्य र कार्यक्षेत्र भए पनि दुवै नीतिहरू देशको समृद्धिका लागि परस्पर पूरक भूमिका खेल्छन् ।

खासगरी, मौद्रिक नीति वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने सहायक नीति भए पनि अहिले नेपालको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिलाई अत्यन्त चासो र महत्त्वपूर्ण आर्थिक नीतिको रूपमा लिने गरिन्छ ।

आज मैले चर्चा गर्न चाहेको विषय पछिल्ला मौद्रिक नीतिहरूको व्यवस्था र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावको सन्दर्भमा रहेको छ । खासगरी कोभिड पछाडिका चार वर्षमा आएका मौद्रिक नीतिहरूले गरेका व्यवस्थाहरू अलि विशेष, महत्वपूर्ण र प्रभावकारी रहेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिहरूमा राखिएका केही विषयवस्तु, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको डरलाग्दो संकटलाई निवारण गरेर, छोटो समयका लागि मात्र होइन, अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर देश सम्पूर्ण रूपमा संकटबाट पार भइसकेको भने होइन । यसका अन्य पक्षहरूको बारेमा छुट्टै छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ ।

तर अहिलेलाई उक्त मौद्रिक नीतिहरूमार्फत लागू भएका केही व्यवस्थाहरूको बारेमा निम्न बमोजिम विश्लेषण गर्न चाहन्छु ।

चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाबाट गरिएको सुधार

पीएल टन्डनको नेतृत्वमा भारतको बैंकिङ प्रणालीमा सुधार ल्याउन र चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणलाई व्यवस्थित बनाउन (१९७४) एउटा कमिटी गठन गरियो । यसले ऋणको सदुपयोग र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नका लागि मार्गनिर्देशन अनुसार कर्जा लिने ऋणीले आफ्ना कुल चालु सम्पत्तिको आवश्यकताको कम्तीमा २५% आन्तरिक स्रोतबाट पूर्ति गर्नुपर्छ र बाँकी ७५% बैंकले कर्जा दिने नीतिलाई अगाडि बढायो । सोही प्रकारको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने नीति अन्य विभिन्न मुलुकहरूमा पनि देखिन्छ । तथापि, पीएल टन्डनको नेतृत्वमा बनेको मार्गदर्शनले चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता र सीमा निर्धारण गर्दा धितो (कोलाटरल) लाई प्राथमिकतामा राखेर स्टक, एडभान्स र डेब्टर्सहरूको चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वमा आधारित भएर गणना गरिन्थ्यो । तर त्यसबाट ऋण जुन प्रयोजनमा दिनुपर्ने हो, त्यस्तो नभई अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी दुरुपयोगको अवस्थाहरू सिर्जना भयो, जसले २४–२५% को ऋण प्रवाह हुँदा पनि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन २% भन्दा तल रहन गयो।

अहिले, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको परिमार्जित चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण कर्जाको आवश्यकता, व्यवसायको वार्षिक कारोबार तथा आगामी वर्षहरूको अनुमानित बिक्री, नगद प्रवाहको स्थिति, वित्तीय स्वास्थ्य र सञ्चालनको गतिशीलतामा आधारित वित्तीय मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिइन्छ । यसले व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन, वित्तीय अनुशासनमा सुधार गर्न र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता र ऋणको उच्चतम सदुपयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

काउन्टर साइकल बफरको प्रयोग

कोभिड महामारीको समयमा २.४% ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर २०२०/२१ मा कर्जाको २७% वृद्धिसँगै २.१% (ऋणात्मकको समायोजनपछि) मा कायम भयो । अघिल्ला र पछिल्ला वर्षमा पनि कर्जाको वृद्धि दर १४–१५% हाराहारी रहँदा क्रेडिट र जीडीपीको अनुपात ९५% भन्दा माथि रहन गयो भने आर्थिक वृद्धि अपेक्षाअनुसार हुन सकेन । धेरै मात्रामा कर्जा वृद्धि हुँदासमेत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी हुन नसकी आर्थिक वृद्धि न्यून रहन गयो । जसले ऋणको दुरुपयोग बढ्दै जाँदा आर्थिक जोखिमहरू बढ्ने स्थिति बनायो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२३ मा काउन्टर साइकलिकल बफर जारी गरेर कर्जाको अत्यधिक वृद्धिलाई समायोजन गर्ने काम गर्‍यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको काउन्टर साइकलिकल बफर, वासेल तेस्रो फ्रेमवर्क अन्तर्गतको एक नियमकीय उपकरण हो, जसले बैंकहरूलाई थप प्रतिरोधात्मक बनाउँदै आर्थिक चक्रहरूको कारणले हुने सम्भावित घाटाहरूबाट जोगाउन र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम राख्न मद्दत गर्छ । यसले बैंकहरूलाई आर्थिक चक्रको दौरान सम्भावित जोखिमहरू सामना गर्न थप पुँजी राख्न बाध्य बनाउँछ । तीव्र ऋण विस्तारको अवधिमा, नियामकहरूले यो बफर बढाएर अत्यधिक ऋण प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्न र सम्पत्ति मूल्यको अस्वाभाविक वृद्धि रोक्न सक्छन् । यस्तै, आर्थिक मन्दीको समयमा, यो बफरलाई घटाएर पुँजी प्रयोगमा ल्याई ऋण प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्छ ।

यो बफर सामान्यतया ०% देखि २.५% जोखिम–भारित सम्पत्तिहरूको आधारमा कायम रहन्छ । यस उपकरणले बैंकहरूसँग पर्याप्त पुँजी सुनिश्चित गर्न मात्र नभई विवेकशील ऋण प्रवाह गर्ने अभ्यास र वित्तीय अनुशासनलाई पनि प्रोत्साहन गर्दछ । काउन्टर साइकलिकल बफरको प्रभावकारी व्यवस्थापनले प्रणालीगत जोखिमहरू घटाउँदै बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षा र वित्तीय संकटहरू कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यसले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थिरतामा समेत योगदान पुर्‍याउँछ ।

पुँजीकोषको वैकल्पिक व्यवस्था

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता तथा अन्य विभिन्न कारणहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु परेको कारणले प्राथमिक पुँजीकोषमा परेको दबाबको विकल्पको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बैंकहरूको पुँजीकोष बढाउनको लागि बैंकको शेयर संरचनामा अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर सम्बन्धी व्यवस्था गर्न पाउने नीति अवलम्बन गरिएको हुँदा बैंकहरूले आफ्नो पुँजीकोष बढाउन सहज हुने देखिएको छ । यो नीति बैंकहरूको दीर्घकालीन पुँजी व्यवस्थापनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सुरुवात हुनेछ ।

वासेल थर्डमार्फत गरिएको सुधार

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबीचमा पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी फ्रेमवर्क-वासेल थर्ड-का विभिन्न व्यवस्थाहरूमा समयानुकूल परिवर्तन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मजबुती तथा अर्थतन्त्र र मौद्रिक कार्यदिशाको सुधारको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । शेयर कर्जा तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारी कर्जाको हकमा निश्चित सीमा सम्मको जोखिम भार कम गरिएको छ । असल वर्गमा वर्गीकृत गरिएका कर्जाहरूमा उठ्न बाँकी ब्याज आम्दानीलाई प्राथमिक पुँजीमा घटाउन नपर्ने, रु २ करोडसम्मको न्यूनतम व्यक्तिगत सीमालाई बढाएर रु २.५० करोड बनाइएको, साथै पछिल्लो समय काउन्टर साइकलिकल बफरलाई स्थगन गरी वैकल्पिक प्राथमिक पुँजीको व्यवस्थापन अन्तर्गत अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई समयानुकूल अझ बढी बलियो र सहज बनाउँदै लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।

मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण

कोभिड–१९ पश्चात् नेपालको मुद्रास्फीति ८.०८% सम्म पुग्यो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरिएको थियो । नीतिगत ब्याजदरलाई ३% बाट बढाएर ६.५% र बैंक दरलाई ५% बाट क्रमशः बढाएर ८% सम्म पुर्‍याइएको थियो । मुद्रास्फीति तथा अर्थतन्त्रमा आएको क्रमिक सुधारसँगै आर्थिक अवस्था निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै मूल्य स्थिरता कायम राखी उक्त नीतिगत दर तथा बैंक दरहरूलाई क्रमशः घटाउँदै लगिएको अवस्था छ र अहिले हाल उक्त दरहरू क्रमशः ५% र ६.५% अवस्थामा रहेका छन् ।

ब्याजदरमा नियन्त्रण

नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिको नियन्त्रणमा परिणाममुखी सुधार आइसकेपछि वृद्धि गरिएको नीतिगत ब्याजदर तथा बैंकिङ क्षेत्रका निक्षेपका ब्याजदरहरूलाई क्रमशः घटाउँदै एउटा न्यूनतम बिन्दुसम्म पुर्‍याउनको लागि ब्याजदर कोरिडर लगायत अन्य नीतिगत निर्णयहरू लिएको थियो । तत्पश्चात् बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर घट्दै जाँदा व्यवसायी तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढेको ऋणको लागत पनि क्रमशः घट्दै गएको र बैंकहरूको ब्याजदर तथा बेसरेट क्रमशः घट्दै गई विगत ५ वर्षको न्यूनतम बिन्दुमा आइपुग्दा कर्जाको ब्याज पनि एकल अङ्कमा झरेको छ । तसर्थ, यो अर्थतन्त्रका लागि ऋणको माग बढाउन तथा व्यवसायीहरूको खर्चको लागत घटाउन एउटा महत्वपूर्ण सुधारको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार

कुनै बेला घट्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारणले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको अवस्थाबाट सुधार गर्दै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रु २५१२ अर्बको भई १७ महिना बराबरको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा आएका बाह्य सुधारहरू र बैंकिङ क्षेत्रमा आएका तरलता लगायत ब्याजदर सम्बन्धी सुधारका बाबजुद पनि अर्थतन्त्रको गति र दिशा अझै सुस्त छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ

पछिल्लो समय देशको बालेन्स अफ पेमेन्टमा आएको सकारात्मक अवस्था तथा बढ्दै गएको रेमिट्यान्स प्रवाहको कारणले देशको बाह्य अर्थतन्त्रको अवस्था मजबुत बनेको देखिन्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत सुधार तथा परिवर्तनले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

एनएफआरएस–९ : अपेक्षित कर्जा नोक्सानी (ईसीएल) को कार्यान्वयन

एनएफआरएस–९ वित्तीय उपकरणहरू नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थामार्फत १६ जुलाई २०२१ देखि लागू हुने गरी घोषणा गरिएको थियो । तर, कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न चुनौतीहरू, सीमित समयको उपलब्धता र प्राविधिक विशेषज्ञताको अभावजस्ता विभिन्न कारणहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एनएफआरएस–९ को पूर्ण कार्यान्वयन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि केन्द्रीय बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका वित्तीय विवरणहरूमा अपेक्षित कर्जा नोक्सानी (ईसीएल) का प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक निर्देशिका जारी गरिएको छ, जुन बैंकहरूको वित्तीय विवरणहरूलाई अझ बढी परिष्कृत र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम बनाउन ठुलो सहयोग हुनेछ ।

निष्कर्ष

समग्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा माथि उल्लेख गरिए बमोजिम विगत चार वर्षमा मौद्रिक नीति मार्फत जारी गरिएका विभिन्न नीतिहरूले लिएको सकारात्मक दिशा र त्यसले बैंकिङ क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रमा पारेको दूरगामी प्रभावले पक्कै पनि दिगो र मजबुत अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा परिणाममुखी सहयोग गर्न सफल भएको छ । यद्यपि अर्थतन्त्रमा आएका बाह्य सुधारहरू र बैंकिङ क्षेत्रमा आएका तरलता लगायत ब्याजदर सम्बन्धी सुधारका बाबजुद पनि अर्थतन्त्रको गति र दिशा अझै सुस्त छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका उक्त नीतिहरू समग्र अर्थतन्त्रको लागि दीर्घकालीन हिसाबले प्रभावकारी रहने भए पनि ती नीतिहरू कुन समय र अवस्थामा अवलम्बन गरियो भन्ने सन्दर्भमा भने बहसको विषय हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्तता र मन्दीका बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका सुधारका केही नीतिहरू समयानुकूल भएनन् भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण हुने गरेको छ । यद्यपि दीर्घकालीन हित र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि विगत चार वर्षमा आएका मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्रको दिगो वृद्धि तथा सुधारको लागि कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास गरौं ।

( लेखक जमरकटेल माछापुच्छ्रे बैंकका नायब महाप्रबन्धक हुन् ।)