काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमाथि भएको छेडछाडबारे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विवाद चुलिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) दुबैले विधेयकमा भएको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी छेडखानीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन् ।
समितिको आज बसेको आकस्मिक बैठकमा एमाले नेता तथा पूर्व कानुनमन्त्री पदम गिरीले समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरामाथि विधेयकको प्रतिवेदनमा हेरफेर गरेर संसद्मा पेस गराएको आरोप लगाउँदै दुवै जनाको राजीनामाको माग गरे ।
‘समितिले २ वर्षको कुलिङ पिरियडमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो, तर संसद्मा फरक ढंगले प्रतिवेदन पेश भयो,’ गिरीले भने, ‘यो नेपालको संसदीय इतिहासमै लज्जास्पद घटना हो । यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारको जवाफ नैतिकताका आधारमा राजीनामाबाट दिनुपर्छ ।’
उनले समितिका सभापति र सचिव दुवैको राजीनामा माग गर्दै भने, ‘यो अवस्था बारम्बार नआओस् भने जिम्मेवारी लिने संस्कार बसाल्नुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय प्रक्रियालाई बदनाम गर्ने गरी गम्भीर षड्यन्त्र गरिएको दाबी गर्दै सभापति, सचिवसहित सबैमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरे ।
‘सानोतिनो षड्यन्त्र होइन, संसद्लाई बदनाम गर्ने गरी ठूलो षड्यन्त्र भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘यसलाई यसै छाड्न हुँदैन । उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्यो । सभापतिदेखि सबैमाथि छानबिन गर्नु पर्यो र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्यो ।’
उनले विधेयक तयार हुँदै गर्दादेखि नै विभिन्न अड्चन आएको उल्लेख गर्दै, सुनियोजित रूपमा छेडखानी गरिएको जिकिर गरे ।
विधेयकमा भएको हेरफेरबारे सार्वजनिक विरोध चर्किदै जाँदा समितिमा आन्तरिक तनाव थपिएको छ । अब यस विषयमा संसदीय तहमा औपचारिक छानबिन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया