
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री पदसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
रास्वपाले कारबाही गरेका मुकुल ढकालले आफूलाई नै महामन्त्री घोषित गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशसमेत माग गर्दै उनले महामन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उनको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि ढकाल र रास्वपाका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको हो ।
रास्वपाले ढकाललाई २०८१ भदौ ११ गते साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरेको थियो । त्यसअघि असार २० गते रास्वपाले उनलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरिएको थियो ।
ढकालले निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय समिति र सदस्यहरूको विवरण मागेका थिए । आयोगले ढकाल नै महामन्त्री रहेको विवरण दिएको थियो ।
रिटमा ढकालले रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा र सभापति रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया