काठमाडौं । विशेष अदालतले पतञ्जलि योगपीठ जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बुधबार थुनछेक बहस सकिएपछि अध्यक्ष नेपाललाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
अख्तियारले पतञ्जलि प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अध्यक्ष नेपाल आज अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको पक्षबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, खम्बबहादुर खाती, गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै रिहाइको माग गरेका थिए भने सरकारी वकिल पक्षले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न माग गरेका थिए ।
थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।
किन पर्यो मुद्दा ?
भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेपलाञ्चोकमा आयुर्वेद शिक्षालय, अस्पताल र जडीबुटी फार्म स्थापना गर्न भन्दै सन् २००७ (वि.सं. २०६४) मा नेपालमा कम्पनी दर्ता गराएको थियो । सो प्रयोजनका लागि कम्पनीले सरकारले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक परेको भन्दै छुट माग गरेको थियो ।
वि.सं. २०६६ माघ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटका आधारमा ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यही निर्णयपछि पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गालाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय नेपालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको अख्तियारको दाबी छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उत्पादनमूलक उद्योग वा संस्थालाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, यस्ता सहुलियतमा प्राप्त जग्गा पुनः बिक्री गर्न पाइँदैन । यदि कम्पनी विघटन भएमा सो जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी प्रावधान छ ।
तर, तत्कालीन सरकारले २०६६ सालमै पतञ्जलिलाई जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । आयोगले सोही आधारमा नेपालसहित अन्यको विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया