काठमाडौं । अघिल्लो साता डेनमार्कको डिजिटल अफेयर मन्त्रालयले अमेरिकी प्रविधिमाथिको निर्भरता घटाउनका लागि माइक्रोसफ्टको साटो लिनक्स उपयोग गर्ने निर्णय लिएपछि डिजिटल सार्वभौमसत्ताको बहस छेडिएको छ ।
डेनमार्कको उक्त मन्त्रालयका लगभग आधा कर्मचारीले आफ्नो कम्प्युटरमा अफिस ३६५ को साटो लिब्रे अफिस सफ्टवेयर उपयोग गर्ने भएका छन् । सबै कुरा योजनामुताबिक भएमा मन्त्रालयका सबै कर्मचारीले आगामी अक्टोबर महिनासम्ममा ओपन सोर्स उपयोग गर्न थाल्नेछन् ।
यस कदमलाई डेनमार्कको डिजिटल सार्वभौमसत्तातर्फको कदमका रूपमा बुझिएको छ । अहिलेको डिजिटल युगमा सार्वभौमसत्ता राज्यको सिमानाभित्रको मात्र विषय रहेन । यसले साइबरस्पेसलाई पनि समेट्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा डिजिटल पूर्वाधार, डेटा र सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने राज्यको अधिकार र क्षमताका विषयमा चर्चा हुन थालेको छ ।
लोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी प्रणालीको अभ्यास गर्ने मुलुकहरूले डिजिटल इकोसिस्टममा नियन्त्रण कायम गर्न खोजेका छन् । यस्तो नियन्त्रण प्रयासले राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विश्वव्यापी सम्पर्कका सवालमा बहसहरू निम्त्याइरहेको छ ।
कुनै पनि राज्यले आफ्नो सिमानाभित्र सिर्जना भएको डेटा, त्यो डेटा प्रवाह हुने संरचना र सार्वजनिक बहसलाई आकार दिने सामाजिक सञ्जालमाथि गर्ने नियन्त्रण नै डिजिटल सार्वभौमसत्ताको अभ्यास हो । विशेषतः अमेरिकामा रहेका ठूला सूचना प्रविधि कम्पनीहरू गूगल, मेटा, अमेजन र माइक्रोसफ्टले विश्वभरि प्रभुत्व जमाइरहँदा विदेशी सूचना प्रविधिमा निर्भरता तथा डिजिटल डोमेनहरूमा राज्यले निगरानी गर्न नपाएको विषयले चिन्ता जन्माइरहेको छ । डेटा स्थानीयकरण, निगरानी संयन्त्र तथा क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसमा नियन्त्रणका विषयमा चलेका बहसले लोकतान्त्रिक शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र भूराजनीतिक शक्तिका सम्बन्धमा दूरगामी प्रभाव पार्दछन् ।
विशेषगरी युरोपेली संघले डिजिटल सार्वभौमसत्ताका विषयमा चर्को पैरवी गर्दै आएको छ । युरोपेली मूल्यमान्यता र सरोकार बमोजिम डिजिटल पूर्वाधार, डेटा प्रवाह तथा प्राविधिक प्रणाली निर्माणमा युुरोपेली संघले काम गर्दै आएको छ ।
सर्वसत्तावादी मुलुकहरूले सेन्सरशिप र राज्यको नियन्त्रणमा आधारित भई डिजिटल सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरेको भए पनि युरोपले चाहिँ रणनीतिक स्वायत्तता, लोकतान्त्रिक शासन, मानवअधिकार र प्रतिस्पर्धात्मकतालाई सार्वभौमसत्ताको आधार बनाएको छ । विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूमाथिको निर्भरता घटाउने, डेटा संरक्षण सुनिश्चित गर्ने र नियममा आधारित डिजिटल व्यवस्थाभित्र रही नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने युरोपेली संघको प्रयास देखिन्छ ।
मजबुत नियामक संरचना युरोपको डिजिटल सार्वभौमसत्ताको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको छ । सन् २०१८ मा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) विश्वव्यापी डेटा प्राइभेसीको मानक कानुनका रूपमा रहेको छ । यसले आफ्नो निजी डेटामा व्यक्ति स्वयंको नियन्त्रण रहने अधिकार दिएको छ । साथै, युरोपेली संघभित्रका नागरिकको सूचना व्यवस्थापन गर्ने युरोपेली र विदेशी सबै कम्पनीहरूका लागि कठोर शर्तहरू पनि उसले पेश गरेको छ । जीडीपीआरले विश्वव्यापी मानक स्थापित गरेको मात्र नभई आफ्नो सीमाभित्र डिजिटल नियममा युरोपेली संघकै सार्वभौम अधिकारलाई पनि केन्द्रमा राखेको छ ।
टिकटक, भाइबर र वीच्याट नेपालमा दर्ता भए पनि फेसबूक, एक्स, गूगल, यूट्युब र लिंक्डइन जस्ता ठूला पश्चिमा प्रविधि कम्पनीहरू अझैसम्म दर्ता भएका छैनन् । सरकारले बारम्बार चेतावनी दिएको भए पनि उनीहरूले अटेरी गरिरहेका छन् ।
जीडीपीआरमै आधारित रहेर युरोपेली संघले डिजिटल सर्भिसेस याक्ट (डीएसए) र डिजिटल मार्केट्स याक्ट (डीएमए) बनाएको छ । सन् २०२४ बाट कार्यान्वयनमा आएका यी ऐनहरूले अमेरिकाका विशाल अन्लाइन प्ल्याटफर्महरूको दबदबालाई नियमन गरेर स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक डिजिटल मार्केटलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । डीएसएले अन्लाइन प्ल्याटफर्महरूलाई अवैध सामग्री र मिथ्या सूचनाका लागि जवाफदेही बनाउँछ भने डीएमएले गूगल, मेटा र अमेजन जस्ता विशाल कम्पनीहरूको एकाधिकार तोड्छ ।
अमेरिकी कम्पनीहरूको एकाधिकार तोड्ने प्रयासस्वरूप सन् २०१७ मा युरोपेली संघले गूगललाई सर्च इन्जिनमा एकाधिकारको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो तुलनात्मक शपिङ सर्भिसलाई फाइदा दिलाएको भन्दै २.४२ अर्ब युरोको जरिवाना गराएको थियो । ईयू कोर्ट अफ जस्टिसले उक्त जरिवाना निर्णयलाई सदर गरेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१९ मा युरोपेली संघले गूगलका प्रतिस्पर्धीहरूलाई तेस्रो पक्षको वेबसाइटमा विज्ञापन देखाउन नमिल्ने गरी गूगलले गरेको सम्झौता अवैध भएको भन्दै १.४९ अर्ब डलरको जरिवाना तिराएको थियो । डीएमएको उल्लंघन गरेको पाइएमा गूगलले संसारभरि गरेको व्यापारबाट प्राप्त मुनाफाको १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने चेतावनी समेत युरोपेली संघले दिएको छ ।
प्रतिस्पर्धा तथा डेटा प्राइभेसी कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै युरोपेली संघले फेसबूकलाई सन् २०२३ मा १.२ अर्ब युरोको जरिवाना तिराएको थियो । त्यस्तै युरोपेली संघको जीडीपीआर उल्लंघन गरेको भन्दै सन् २०२१ मा लक्जेम्बर्गले अमेजनलाई ७४.६ करोड युरो बराबरको जरिवाना तिराएको थियो ।
यसरी युरोपेली संघले दण्डसजाय मार्फत डिजिटल सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरिरहेसँगै गाइया–एक्स जस्तो क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनामार्फत अमेरिकी र चिनियाँ क्लाउड प्रदायकहरूमाथिको निर्भरता घटाउन खोजेको छ । युरोपेली डेटामा युरोपेली नियम नै लागू हुने सुनिश्चितता पनि गर्न खोजिएको छ ।
उता रुसले पनि आफ्नै किसिमले डिजिटल सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेको छ । पश्चिमको दबदबा रहेको विश्वव्यापी इन्टरनेटबाट आफ्ना डिजिटल सञ्जालहरूलाई एक्ल्याउने उद्देश्यका साथ रुसले सार्वभौम इन्टरनेटको अवधारणामा काम गरिरहेको छ ।
सन् २०१९ मा रुसले सोभरेन इन्टरनेट ल जारी गरी देशभित्र प्रवाह हुने सबै इन्टरनेट ट्राफिक राज्यको नियन्त्रणमा रहेका एक्सचेन्ज पोइन्टहरूमार्फत जानुपर्ने बनाएको छ । आपतकालीन स्थितिमा रुसलाई विश्वव्यापी वेबबाट कटौती गर्न रुस सरकारलाई यसले सुविधा दिन्छ ।
पश्चिमी प्रविधि र सूचनाजन्य प्रभावप्रतिको गहिरो आशंकाका कारण रुसले सार्वभौम इन्टरनेटलाई अघि सारेको हो । फेसबूक, एक्स र गूगल जस्ता विदेशी प्ल्याटफर्महरूले रुस सरकारको सेन्सरशिप अनुरोधलाई बेवास्ता गरेपछि जरिवाना तिराउने वा प्रतिबन्ध लगाउने काम गरिएको छ ।
सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रुसले डिजिटल डिकपलिङ अभियानलाई तीव्रता दिएको थियो । यसमार्फत रुसले विदेशी प्ल्याटफर्म र सर्भिसहरूको राष्ट्रिय विकल्प पनि बनाउन खोजेको छ ।
गूगलको साटो यान्डेक्स, फेसबूकको साटो भीके र ह्वाट्सयापको साटो भ्लाद्स याप बनाएर रुसले डिजिटल स्पेसलाई सरकारको नियन्त्रणभित्र राख्न खोजेको छ । रुसी नागरिकहरूले कुन सूचनामा पहुँच पाउने र के कुरा अन्लाइनमा सेयर गर्न पाउने भनी राज्यले नै नियन्त्रण गर्ने गरेको छ ।
रुसले जस्तै गरी चीनले पनि डिजिटल सार्वभौमसत्तालाई सर्वसत्तावादी नियन्त्रणको माध्यम बनाएको छ । चीनको ग्रेट फायरवालले विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूमा बन्देज लगाएको छ र तिनको विकल्पमा चिनियाँ कम्पनी टेनसेन्ट, अलीबाबा र बेतुलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यसमार्फत चीनले वैकल्पिक डिजिटल व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ ।
कतिपय विश्लेषकले चीन र रुसको यस कदमलाई ‘स्प्लिन्टरनेट’ नाम दिएका छन् । त्यो भनेको त्यस्तो खण्डित डिजिटल स्पेस हो जहाँ प्रत्येक मुलुक वा खेमाले आफ्नै नियम, मूल्यमान्यता र फायरवालहरू लागू गर्छ । विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय बन्दै जाँदा प्रत्येक ध्रुवको आआफ्नै नियम र बन्देजहरू हुनु स्वाभाविकै हो ।
त्यसो त साइबर सुरक्षामाथिको जोखिम र बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले पनि डिजिटल निर्भरता घटाउनका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । विश्वव्यापी प्रविधिको क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभुत्व भए पनि उसले टिकटक जस्ता विदेशी यापहरूलाई कठोर राष्ट्रिय नियमनको दायरामा ल्याउन खोजेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र डेटा उपयोगका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अमेरिकाले चिनियाँ स्वामित्वको टिकटक अमेरिकामा चलाउने हो भने अमेरिकी कम्पनीलाई बेच्नुपर्ने शर्त तेर्स्याएको छ ।
त्यसैगरी छिमेकी मुलुक भारतले पनि डेटा स्थानीयकरणमा व्यापक जोड दिएको छ । डिजिटल सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्दै भारतले सयौं चिनियाँ यापहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर उसले आफ्नै प्ल्याटफर्महरू बनाउन भने सकेको छैन । ट्विटरको विकल्पमा ल्याएको कू याप पनि चल्न नसकेर बन्द भइसकेको छ ।
डिजिटल सार्वभौमसत्तालाई संसारबाट अलग हुने प्रयासभन्दा पनि स्वायत्त रूपमा उभिएर लोकतान्त्रिक तवरले सूचनामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयत्नका रूपमा लिनु उपयुक्त ठहर्छ
नेपालले पनि डिजिटल सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्दै ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता गर्नका लागि अल्टिमेटम दिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता हुन, स्थानीय सम्पर्क कार्यालय राख्न, गुनासो सुन्ने अधिकृतहरू राख्न र स्वनियमन मापदण्डहरू पालन गर्न आग्रह गरेको छ । फौजदारी अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र अवैध सामग्री हटाउने दायित्वमा सहयोग गर्न पनि निर्देशिकाले प्रावधान राखेको छ ।
टिकटक, भाइबर र वीच्याट नेपालमा दर्ता भए पनि फेसबूक, एक्स, गूगल, यूट्युब र लिंक्डइन जस्ता ठूला पश्चिमा प्रविधि कम्पनीहरू अझैसम्म दर्ता भएका छैनन् । सरकारले बारम्बार चेतावनी दिएको भए पनि उनीहरूले अटेरी गरिरहेका छन् ।
विश्वव्यापी सहकार्य, नवप्रवर्तन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग डिजिटल सार्वभौमसत्तालाई सुसंगत बनाउन सकिन्छ र भनी प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । भूमण्डलीकृत विश्वमा इन्टरनेटलाई यसरी विचारधारात्मक र राजनीतिक विभाजनका आधारमा खण्डित गर्नु कत्तिको जायज हुन्छ भनी आलोचकहरूले सवाल गर्ने गरेका छन् । वास्तवमा राज्यहरूले नियन्त्रण, खुलापन र डिजिटल अधिकारबीचको सन्तुलन मिलाउनका लागि निकै परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
डिजिटल स्पेसमा पूर्ण स्वायत्तता सम्भव देखिँदैन किनकि इन्टरनेट भनेकै विश्वव्यापी सञ्जाल हो । खण्डित डिजिटल व्यवस्थामा समेत अन्तर्देशीय डेटा प्रवाह, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि मापदण्ड एवं विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलालाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले डिजिटल सार्वभौमसत्तालाई संसारबाट अलग हुने प्रयासभन्दा पनि स्वायत्त रूपमा उभिएर लोकतान्त्रिक तवरले सूचनामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयत्नका रूपमा लिनु उपयुक्त ठहर्छ ।
प्रतिक्रिया