चैते धानको उचित मुल्य नपाएको बिषयमा कृषिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले चैते धानको न्युनतम समर्थन मुल्यभन्दा निक्कै कम मुल्यमा विक्री गर्नुपरेको किसानहरुको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सम्वन्धीत निकायसँग समन्वय गरि आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको वजेट कार्यन्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि चाडै तयार गर्न मन्त्रालयका सचिव, महानिर्देशक, महाशाखा प्रमुख एवं मातहतका कार्यलयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वको वैठकमा मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहमा शसर्त संचालनमा रहेका कार्यक्रमहरुको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए ।

‘पालिकाहरुमा कृषि तर्फ गएको रकम ठिक ढंगवाट खर्च भएको छ वा छैन, त्यसको प्रतिफल कस्तो र कुन अवस्थाको छ, कार्यन्वयनका लागि भएका जटिलताहरुको जानकारी लिन आवश्यक छ,’ मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिदैं भने, ‘यसका लागि सवै पालिकाहरुमा सम्भव नभए पनि प्रतिनिधीमुलक रुपमा पालिका छनौट गरेर सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको व्यवस्था मिलाउनु होस ।’

तल्लो तहसम्म मन्त्रालय र अन्र्तगतका निकायहरुको सेवा सरल र सहजरुपमा पुग्न आवश्यक रहेकोको भन्दै मन्त्री अधिकारीले यसका लागि मन्त्रालयका संयन्त्रहरुको प्रभावकारी परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

गाई भैसीमा लाग्ने लम्की स्किन र अफ्रिकन स्वाईन फिभर नियन्त्रणका लागि हाल भैरहेका प्रयास , दुग्ध किसानलाई दुधको रकम भुक्तानीका लागि भएका प्रयास र हालको अवस्था , रासायनिक मल आयात र वितरणको अवस्थाका वारेमा वैठकमा मन्त्री अधिकारीले जानकारी लिएका थिए ।

बैठकमा हाल पपकर्नको आयात अस्वभाविक देखिएको भन्दै नेपाल हुदै तेस्रो मुलुक निर्यात हुन सक्ने भएकाले यसलाई कडाई गर्न पनि मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिए।

अघिल्लो वर्ष १ अर्वको पपकर्न आयत भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा वढेर ३ अर्व ९४ करोडको आयत भएको देखिएको छ ।

त्यस्तै मन्त्री अधिकारीले प्लान्ट क्वारेण्टाईन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई फुल तथा फलफुलका विरुवाजन्य उत्पादनकोे आयात रोकी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन एंव नर्सरीलाई प्रवद्र्धन गर्न निर्देशन दिए।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृषि विकास तर्फ डा गोविन्दप्रसाद शर्मा र पशुपन्छी विकास तर्फ डा दीपक कुमार खराल सहित विभाग, महाशाखा एवं कार्यालय प्रमुखहरुले सम्वन्धीत विषयको जानकारी गराएका थिए ।