‘नेपालभन्दा भारतमा सुन सस्तो छ, सरकारले विलासिता कर लगाउँदै सटर बन्द गरेर तस्करी गर्नू भन्यो’

विराटनगर । सरकारले सुन चाँदीमा विलासिता कर र हिरामा भ्याट लगाउँदा भारतबाट तस्करी भएर सुन भित्रिने जोखिम बढेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सुन चाँदीमा विलासिता कर र हिरामा भ्याटको बिरोधमा पूर्वका सुन चाँदी कारोबारीले विहीवारदेखि अनिश्चितकालका लागि पसल बन्द गरेर कारोबार ठप्प गरेका छन् । बिहीबारदेखि नै काठमाडौंस्थित न्यूरोडका सुन चाँदी व्यवसायी पनि सटर बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

नेपालभन्दा भारतमा सुनको भन्सार महसुल ४ प्रतिशत कम हुँदा अहिले भारतमा सुन प्रतितोला ४ हजार रुपैयाँ सस्तोमा पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा थप दुई प्रतिशत विलासिता करले भारतबाट सुनको तस्करी झन् बढने उनीहरुको दाबी छ ।

भारतमा सुन आयात गर्दा ६ प्रतिशत र नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकले सुन आयातमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरेपछि भारतबाट तस्करी बढेको भन्दै सरकारले १० प्रतिशतमा झारेको थियो ।

‘यस्तो अवस्थामा सुनमा थप दुई प्रतिशत पटके विलासिता कर लगाएपछि तस्करी बढने र स्थानीय कारोबार ठप्प हुने स्थिति आएपछि हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौं,’ सुनचाँदी व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष शशीभूषण साहले भने, ‘थप करले मूल्यबृद्धि हुन्छ र त्यसले खुला सीमानाबाट सुनका गहनाको अवैध कारोबार बढ्छ । यसले व्यवसायी, सम्बद्ध कालीगढ र मजदुर प्रभावित हुने निश्चित छ।’

संघले सबै प्रकारका सुन र त्यसबाट निर्माण हुने गहनामा लागू भएको विलासिता कर खारेज गरिनु पर्ने, हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गर्ने भनिएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिनु पर्ने, सुन चाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रुपमा प्रोत्साहित गर्न ऐन, नियम र नीति निर्माण गरिनु पर्ने, कर संरचना परिवर्तन गर्नुपूर्व मौजुदा व्यवसाय, मजदुर तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिनु पर्ने, भारत सरह नेपालमा पनि सुनको आयातमा ६ प्रतिशत भन्सार महसुल तोकिनु पर्ने, विश्व बजारको मान्यता अनुसार गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त शुद्धता परीक्षण तथा हलमार्कीङ गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, सय र दुई सय ग्राम परिमाणका सुनका सिक्का खुला रुपमा पान नं र कर चुक्ता प्रमाणका आधारमा गहना उत्पादक कालीगढ तथा व्यसायीले सहज रुपमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग प्रस्तुत गरिएको थियो ।

‘विश्व बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि भएर सामान्य उपभोक्ताको पहुँच भन्दा बाहिर पुगिसेको अवस्था छ,’ संघका अध्यक्ष साहले भने, ‘यस्तो स्थितिमा सरकारले सीमित व्यवसायीलाई लक्षित गरेर सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुले तस्करीलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।’

सुन चाँदीका कारोवारी तथा मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास वेगवानीले सरकारले सुनमा कोटा सिष्टम लगाएर तस्करीलाई प्रोत्साहित गर्दै आएकोमा अब थप दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाएर कारोबारी सबैलाई पसल बन्द गरेर तस्करीमा लाग्न उक्साएको आरोप लगाए ।

‘संसारमा कतै पनि सुनमा कोटा प्रणाली छैन । सरकारले नेपालमा कोटा सिष्टम लगाएर गाईजात्रा देखायो,’ उनले भने, ‘नेपालमाभन्दा भारतमा यसबेला सुन सस्तोमा पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु भनेको तस्करी गर भनेको हो ।’

सुन चाँदीका अर्का व्यवसायी जुगलकिशोर राठीले दुई प्रतिशत विलासिता कर खारेज गरेर पचास, सय र दुई सय ग्रामका सुनका सिक्का चलनमा नल्याएसम्म सुनको वैध कारोबार हुने स्थिती नरहेको बताए । ‘भन्सार महसुल, विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा मूल्य अभिवृद्धि करका कारण भारतमाभन्दा नेपालमा १९ प्रतिशत सुन महंगो पर्छ,’ राठीले भने,’यस्तो अवस्थामा मुलुकमा सुन चाँदीको वैध व्यापार हुन्छ भन्ने सरकारको बुझाई हो भने त्यो पागलपन मात्र हो ।’

सरकारले चालु वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ३७ हजार १० रुपैयाँ थियो । गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दा सुन प्रतितोला १ लाख ८७ हजार ८ सय थियो । शुक्रबार प्रति तोला १ लाख ९७ हजार पुगेको छ । एक सुन व्यापारीले भने, ‘यसरी दिनहु मूल्य वृद्धि भइरहेको सुनमा थप दुई प्रतिशत विलासिता कर लादेर सर्वसाधारणलाई सुनको पहुँच भन्दा बाहिर राखेर तस्करलाई समर्थन गर्ने सरकारको प्रष्ट नीति देखियो ।’