दुग्धजन्य पदार्थमा दैनिक १८ करोडको अनौपचारिक कारोबार, सरकारलाई वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा

काठमाडौं । नेपालको दुग्ध क्षेत्रबाट दैनिक लाखौं लिटर दुध उत्पादन भएपनि यसको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रूपमा प्रवाह भइरहेको पाइएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) बाट प्राप्त तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी तयार पारिएका एक तथ्याँकअनुसार देशभर दैनिक ७२ लाख लिटर दुध उत्पादन हुँदै आएको छ ।

यसमध्ये ३६ लाख लिटर दुध घरायसी उपभोगमा खपत हुँदै आएको छ भने बाँकी ३६ लाख लिटर बजारमा पुग्ने गरेको छ ।

बजारमा पुग्ने दुधमध्ये १२ लाख लिटर मात्र प्रशोधन उद्योगमार्फत औपचारिक (फर्मल) रुपमा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ भने १८ लाख लिटर अनौपचारिक (इनफर्मल) माध्यमबाट आपूर्ति हुने र बिक्री हुँदै आएको छ । बाँकी ६ लाख लिटर किसान आफैंले सोझै उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन् ।

यसरी हेर्दा बजारमा दैनिक औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा ३६ लाख लिटर दुध गइरहेको छ । यसमध्ये १० लाख ८० हजार लिटर तरल दुधको रुपमा, ४ लाख ५० हजार लिटर दहीको रुपमा, २ लाख १० हजार लिटर घीउ र पाउडर दुध, १२ लाख ६० हजार लिटर छुर्पी, चीजलगायतका भ्यालु एडिसन उत्पादनमा खपत हुँदै आएको छ ।

यसरी हेर्दा दैनिक कारोबार ३१ करोड रुपैयाँबराबरको हुँदै आएको छ । यसमध्ये औपचारिक क्षेत्रबाट १२.४ करोड र अनौपचारिक क्षेत्रबाट १८.६ करोड रुपैयाँबराबरको दैनिक कारोबार हुँदै आएको छ । औपचारिक क्षेत्रले दैनिक सरकारलाई ७९ लाख रुपैयाँबराबरको राजस्वमा पनि सहयोग गर्दैआएको छ ।

यसरी हेर्दा औपचारिक क्षेत्रबाट राज्यले वार्षिक रुपमा ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ । यो क्षेत्रले १० हजार जनालाई प्रत्यक्ष र ८० हजार जनालाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीसमेत उपलब्ध गराएको छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी छ ।

यस्तै निजी क्षेत्रमार्फत अहिले दैनिक ६ करोड ५० लाख लिटर दुधबाट पाउडर दुधसमेत उत्पादन भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा भने दैनिक ९ लाख लिटरबाट पाउडर दुध उत्पादन हुने गथ्र्यो । यसले मिल्क होलिडेबाट किसानलाई जोगाउनको लागि ठूलो सहयोग गरेको छ ।

औपचारिक क्षेत्रमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक २ लाख ८० हजार लिटर, पोखरामा २४ हजार लिटर र बिराटनगरमा २० हजार लिटर दुधको बजारिकरण भइरहेको छ ।

अहिले दुग्धजन्य बजारमा वार्षिक १ अर्ब २० करोडभन्दा बढी मूल्यबराबरको दुध र दुग्धजन्य पदार्थ खुला सिमानाको कारण तस्करी भएर भित्रिने गरेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रबाट वार्षिक ६ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुम्दै

अनौपचारि क्षेत्रबाट दुध र दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण हुँदा सरकारलाई वार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैयाँबराबरको नोक्सानी हुँदै आएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई राज्यको दायराभित्र समेट्न नसकिँदा ठूलो राजस्व गुमेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रबाट दैनिक ६ लाख ५० हजार लिटर दुध टुप्पी दुध (प्रशोधन नभएको प्लास्टिकको पोका) मार्फत बजारिकरण भइरहेको छन्।

यस्तै २ लाख ७० हजार लिटरबाट तयार भएको दही, १ लाख २५ हजार लिटरबाट तयार भएको ५ हजार २ सय किलो घिउ, ७ लाख ५५ हजार लिटर दुधबाट तयार भएको भ्यालु एडिसन गरिएका पदार्थ छुर्पी, चिजलगायतका बजारिकरण भइरहेको छ ।

यसरी हेर्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट दैनिक १८ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको कारोबार हुँदै आएको छ । तर यस्ता क्षेत्र राज्यको दायराभन्दा बाहिर रहेका कारण सरकारले दैनिक १ करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको राजस्व गुमाइरहेको छ । यसरी हेर्दा सरकारले राजस्व, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका गरी वार्षिक रुपमा ६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अनौपचारिक क्षेत्रबाट गुमाउँदै आएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रबाट काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिदिन ४ लाख ६५ हजार लिटर, बिराटनगरमा ६० हजार लिटर, पोखरामा ४० हजार लिटर गरी ५ लाख ६५ हजार लिटर दुधको बजारिकरण भइरहेको छ । यो तीन वटा सहरबाट मात्रै सरकारले राजस्वतर्फ मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक रुपमा गुमाएको छ ।

माथिका तीन जिल्लाको अनौपचारिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने उक्त क्षेत्रबाट ६ हजार जनाले प्रत्यक्ष र ४८ हजार जनाले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी गुमाई रहेका छन् ।

राज्यले यो क्षेत्रलाई नियमनको दायराभित्र समेटिएको अवस्थामा ठूलो लगानीको निजी क्षेत्रका उद्योगलाई पनि राहत हुनुका साथै राज्यले राजस्व र उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा प्रशोधित दुध उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रको दायराभित्र समेट्न नसकिंदा २० अर्ब रुपैयाँबराबरको नयाँ लगानीको बाटोसमेत थुनिएको छ ।

उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन

अनौपचारिक बजारमा दुध तथा दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र वितरण प्रक्रियाको विषयमा मापदण्ड हुँदा पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र नियमन नहुँदा उपभोक्ताहरूले गुणस्तरीय, सुरक्षित र स्वच्छ वस्तु पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।

खाद्य ऐन, २०८१, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र दुध तथा दुग्ध पदार्थको गुणस्तर तथा सुरक्षासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार उपभोक्तालाई शुद्ध, गुणस्तरीय र पारदर्शी सूचना सहितको खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

तर अनौपचारिक बजारमा वस्तुहरूमा लेबल, म्याद, मूल्य उल्लेख आदि नहुँदा उपभोक्ता अधिकार खुल्लमखुल्ला उल्लंघन भइरहेको पाइएको छ ।

यस्ता समस्याबाट उद्योगी प्रताडित

खाद्यान्न, श्रम र अव्यवस्थापनका कारण उच्च उत्पादन लागत खर्च बढेको छ । यस्तै उन्नत जातको प्रजनन र आधुनिक प्रविधिको अभावका कारण दुधको उत्पादकत्व निक्कै कम छ ।

राज्यको नियमनको कमजोरीका कारण बजारमा अन्यायपूर्ण प्रतिस्र्पधा भएको छ । जसले गर्दा बजारमा अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो दबदबा छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रबाट स्वच्छता र मानकको अभावका कारण दुध र दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तरमा निक्कै समस्या छ । अर्कोतर्फ सरकारी लगानीको दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) का कारण स्रोत र बजार पहुँचमा असमानता हुँदा चर्को प्रतिस्र्पधाको समस्या छ ।

यसले राज्यको आम्दानीमा ठूलो असर पार्ने मात्र नभई औपचारिक उद्योगहरू प्रतिस्पर्धाबाट पछि पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अनौपचारिक कारोबारलाई कानुनी ढाँचाभित्र ल्याएर कर प्रणालीमा समावेश गर्न, बजार अनुगमन कडा पार्न र उपभोक्ताको हित सुरक्षित गर्न सरकारको सहयोग अपरिहार्य छ ।

भविष्यको सम्भावना

अनौपचारिक क्षेत्रलाई राज्यको नियमन दायरामा ल्याउन सकिएको खण्डमा २० हजारलाई प्रत्यक्ष र १ लाख ६० हजारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिन सकिन्छ । यस्तै २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँबराबरको लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । अहिलेको ३६ लाख लिटर दैनिक कारोबारलाई १ करोड लिटरसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।

(डेरी उद्योग संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका सुजल डेरी प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठले मंगलबार संघले आयोजना गरेको १६ औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र)