विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७६ प्रधानमन्त्री हुँदा झापाको दमक नगरपालिका–१०, गौराहद नगरपालिका–५ र कमल गाउँपालिका–७ रतुवा नदी आसपासमा औद्योगिक पार्क बनाउने महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरे।
त्यसका लागि २०७६ साउनमा बसेको लगानी बोर्डको ३९ औं बैठकले झापामा उक्त औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि भन्दै ६४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न स्वीकृति दियो । लगानी बोर्डले विकासकर्ता चिनियाँ ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग २०७६ असोजमा समझदारीपत्र (एमओयू) गरेको थियो ।
त्यसपछि औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि सरकारले १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्चेर ७४१ विघा जमिन अधिग्रहण गरेर तारजालीले घेऱ्यो । अनि ओलीले २०७७ फागुन १६ मा नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण औद्योगिक पार्क (दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क) का नाममा औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरे ।
ओलीले औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरेको पाँच वर्ष बित्यो । तर अहिलेसम्म परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) ले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन । यसका लागि राज्यले लगानी गरेको १ अर्ब २२ करोड र ७४१ विघा जमिन यसबेला वेवारिसे अवस्थामा छ ।
त्यसैगरी ओलीले २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दमकमा भ्यू टावर बनाउने घोषणा गरे। २०७६ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदै भ्यू टावरको शिलान्यास गरे । त्यसपछि दमक बजारदेखि करिब ६ किलोमिटर उत्तरपश्चिम दापगाछीमा खेतको बीचमा राज्यको १ अर्ब ७० करोडको लागतमा १८ तले भ्यू टावर निर्माण भयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंसिरमा यो भ्यू टावरको उद्घाटन गरे । उद्घाटन गरेको ६ महिना बित्दा भ्यू टावरको सदुपयोग हुन सकेको छैन । यो भ्यू टावरले प्रधानमन्त्री ओली र उनको विकास मोडलको खिल्ली उडाइरहेको छ । झापाको यो भ्यू टावर र औद्योगिक पार्क ओलीको विकास मोडलको नमूनाका रूपमा व्याख्या गर्नेको यहाँ कमी छैन । त्यति मात्र होइन । उनी प्रधानमन्त्री हुँदै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि भन्दै सरकारले पाँच वर्ष अगाडि काँकडभिट्टादेखि पश्चिम इनरुवासम्मको सर्वसाधारणको जग्गा रोक्का गर्यो । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत बिहीवार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त रेलमार्ग बारे उल्लेख गरेनन् ।
सरकारले रेलमार्ग बनाउन भन्दै झापा, मोरङ र सुनसरीका सर्वसाधारणका जमिन मुआब्जा नदिई २०७७ जेठदेखि रोक्का राखेको थियो । सम्बन्धित जग्गाधनी मुआब्जा माग्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा थिए ।
सरकारले तीनै जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत झापामा २ हजार ४५७, मोरङमा १ हजार ६३८ र सुनसरीमा १ हजार ३२९ कित्ता गरी पाँच हजार चार सय २४ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको थियो ।
सरकारले तत्कालीन अवस्थामा रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन २६ अर्बभन्दा बढी रकम चाहिने भन्दै बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । तर आगामी वर्षको बजेटले एकाएक रेलमार्ग योजना नै स्थगित गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना उखाने भाषण प्रवृत्ति र विकास मोडलका नाममा पुनः आलोचित बन्न पुगेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले गत बिहीवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि कोशी प्रदेशका केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरू समेटिएका छन् । ती योजनालाई पनि हावादारी योजना भन्नेको भीड कोशी प्रदेशमा छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा सबै प्रकारका खेल खेल्न मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । दमक नजिकैको लखनपुरमा आदिवासी रंगशाला भने अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ । आदिवासी समुदायको चिहान हटाएर निर्माण थालिएको रंगशालाको नाम फेरेर यसअघि ओली नेतृत्वकै सरकारले मदन भण्डारी रंगशाला नाम राखेपछि विवाद भएको थियो ।
बजेटमा बनाउने भनिएको रंगशाला आदिवासी रंगशाला नै हो कि अर्को भन्ने प्रस्ट छैन । विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालालाई सरकारले गत वर्ष राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश गरे पनि बजेट विनियोजन नहुँदा एक वर्षसम्म केही काम हुन सकेको छैन । यही स्थितिमा बजेटले प्रधानमन्त्रीको गृहनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउने घोषणा गर्दा ओलीको थप आलोचना भएको छ ।
विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर क्रिकेट रंगशालाको निर्माणका लागि ४२ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । ती योजनाका लागि विनियोजित बजेट कनिका छरे झैं हो ।
सरकारले चारआली–सिलिगुडी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । झापाको चारआलीदेखि भारत पश्चिम बंगालको सिलिगुडीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । भण्डारणसहितको प्रबन्ध गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेल्धुरा जोड्ने पुष्पलाल मार्गलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ भने झापाको भद्रपुर र ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलको क्षमता विस्तार तथा सुनसरीमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्ने देखि लेउती–मुलघाट सुरुङमार्गसम्म बनाउने योजना बजेटमा उल्लेख छन् ।
यसैगरी सरकारले नयाँ बजेटमार्फत सोलुखुम्बुमा ‘हाई अल्टिच्यूड स्पोर्ट्स स्टेडियम’ बनाउने योजना अघि सारेको छ भने रानी–विराटनगर–इटहरी हुँदै किमाथांका जोड्ने व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही सडक चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, कोशी करिडोर विस्तार, अरुण करिडोरको चतरा–लेगुवा सडक निर्माण, तमोर करिडोर र मेची राजमार्गलाई स्तरोन्नति योजना पनि बजेटले समेटेको छ ।
हरेक वर्षजसो विराटनगर विमानस्थलको क्षमता बढाउने विषय भने यसपटकको बजेटबाट विराटनगर विमानस्थलको नाम उल्लेख छैन । वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको विराटनगर विमानस्थललाई वाइपास गरेर भद्रपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने महत्वाकांक्षी योजना समेटिएको छ । यो योजनालाई पनि प्रदेशवासीले हावादारी योजना भनेका छन् । अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने भन्दै दुई वर्षसम्म सर्वसाधारणको घरजग्गा रोक्का गरेर सरकारले १८ अर्ब मुआब्जा वितरण गर्न नसक्दा गत वर्ष घरजग्गा फुकुवा गरेको थियो ।
त्यसैगरी तेह्रथुमको चुहानडाँडा र उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजनालाई बजेटले समेटेको छ । सरकारले कोशी टप्पुदेखि सगरमाथा र केचनादेखि पाथीभरासम्म पदमार्ग सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा समेटिएका यी योजना पनि दमकको भ्यू टावर, औद्योगिक पार्क र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग जस्तै हावादारी हुन् कि वास्तविक प्रधानमन्त्रीज्यू? कोशी प्रदेशवासीले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष प्रश्न गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया