काठमाडौं । विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार छैटौं चरणको मूल्यांकन गर्न आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को टोलीसँग उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भेट गरेका छन् ।
गत चैत २ गते पाँचौं किस्ता प्रदान गरेको आईएमएफले ईसीएफ सम्झौता कार्यान्वयन र पाँचौं किस्ता दिँदा गरेको प्रतिबद्धताबारे प्रगतिको स्थिति अध्ययन गर्न टोली गत साता नेपाल आएको हो । सरवत जहानको नेतृत्वमा आएको टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग सोमबार भेट गरेको हो ।
भेटमा अर्थमन्त्री पौडेल र मिसन प्रमुख जहानबीच छैठौं समीक्षा, ईसीएफ सम्झौता गर्दा प्रविद्धता गरेका संरचनागत सुधार लगायतका विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
टिमले अर्थमन्त्री, गभर्नर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रमुख लगायतसँग भेट गर्ने तालिकाअनुसार सोमबार अर्थमन्त्री पौडेलसाँग शिष्टाचार भेट गरेको हो । सरकारले आईएमएफसँग लिएको विस्तारित कर्जा सुविधाका विषयमा मूल्यांकन गर्न छठौं रिभ्यु मिसनको रुपमा नेपाल आएको हो । मिसनले सम्बन्धित निकायसँग सर्तको प्रगति मूल्यांकनका सनदर्भमा छलफल गरीसकेको छ ।
यसअघि गत भदौको अन्तिम साता टोली नेपाल आएको थियो । आईएमएफ एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उपनिर्देशक रुपा दत्त गुप्ता नेतृत्वको टोली नेपालमा बसेको थियो ।
नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो ।
नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो ।
जुन नेपालले पाउने विशेष अधिकार (स्पेसल ड्रइङ राइट) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न ७ किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आईएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
प्रतिक्रिया