काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय पिकअप र सामान डेलिभरी गर्ने गाडिमा नयाँ करका दर कायम गरेको छ । यसअघि हार्मोनिक कोड वर्गिकरण नगरेका ती गाडिलाई नयाँ एचएस कोड दिएर भन्सार महसुल दर, अन्तःशुल्क तथा सडक निर्माण दस्तुर तय गरिएको हो ।
यी विद्युतीय सवारी साधनलाई एकैवर्गमा राखेर १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र २.५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लिइँदै आएकामा अबदेखि भने सबैलाई फरक एचएस कोडअनुसार यी कर लिइनेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार यी गाडिमा १ देखि २० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने गरी वर्गिकरण गरिएको छ ।
सामानको ओसारपसार गर्ने र ड्राइभर सहित २ जना मात्र मानिस बस्न बोक्न मिल्ने सिङ्गल क्याब इलेक्ट्रिक पिकअप गाडीको भन्सार १५ प्रतिशत कायम भएको छ । सामानको ओसारपसार गर्ने र ड्राइभर सहित २ जनाभन्दा बढी मानिस बस्न बोक्न मिल्ने डबल क्याब पिकअप गाडीको भन्सार भने २० प्रतिशत तोकिएको छ ।
सामान ओसारपसार गर्ने लरी, ट्रक, टिपर, डम्पर र यस्तै अन्य ढुवानीका साधनमा १५ प्रतिशत भन्सार यथावत छ । कन्टेनर जोडिएका ट्रकमा पनि १५ प्रतिशत भन्सार यथावत छ ।
तर, कम्प्याक्टर (डिभाइस कम्प्रेसिङ) सहितका फोहोर (गार्बेज) संकलन तथा ढुवानी गर्ने गाडीमा भन्सार १० प्रतिशत बनाएको छ ।
यता दूध ढुवानीका लागि विशेष किसिमले तयार गरिएका ट्यांकरमा भने १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्नेछ । त्यस्तै
पेट्रोलियम ग्याँस ढुवानीका लागि विशेष किसिमले तयार गरिएको बुलेट ट्यांकर र ट्रकहरूको भन्सार १० प्रतिशत तय गरिएको छ ।
यी सबै गाडिमा २.५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामानको ओसारपसार गर्ने र ड्राइभर सहित २ जनाभन्दा बढी मानिस बस्न बोक्न मिल्ने डबल क्याब पिकअप गाडीको अन्तःशूल्क १० प्रतिशत तोकिएको छ भने नयाँ एचएस कोड दिइएका सबै गाडिलाई ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ ।
प्रतिक्रिया