विराटनगर । सुती कपडामा लगाइएको भन्सार महसुल र भ्याटका कारण अत्यधिक तस्करी बढेको भन्दै यहाँका उद्योगी, व्यवसायी र सरोकारवाला निकायले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पटक–पटक भेटेर पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।
पौडेलले पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिए । तर बिहीवार उनै पौडेलले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा सुती कपडाको हरेक आइटममा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट कायमै रह्यो ।
सुती कपडाको सारी, गम्छा, धोती, कात्रो र लुङ्गीमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याटका कारण सीमावर्ती बजारको तुलनामा सरदर प्रतिमिटर २५ रुपैयाँले मूल्य फरक छ । मूल्य फरकले त्यस्तो कपडा भन्सार नाकाबाट नभई तस्करी भएर आउँदा भन्सार राजस्व पनि गुम्ने र सीमावर्ती बजार पनि प्रभावित भएर व्यवसायी पलायन उन्मुख भएको उनीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
बिहीवार सार्वजनिक भएको आर्थिक विधेयकले सुती कपडाको भन्सार महसुल र भ्याटमा पुनर्विचार गरेन । कपडा व्यवसायी संघ विराटनगरका अध्यक्ष विनोद बोहोराले भने, ‘अर्थमन्त्रीले हामी सबैलाई ढाँट्नुभयो । यस्तो अवस्थाहाले व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको छ ।’
उनका अनुसार तस्करीबाट भित्रिने कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा विराटनगरका कपडा व्यवसायी पलायनको अवस्थामा पुगेका छन् ।
‘हामीले अर्थमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटेर सुती कपडाको भन्सार महसुलमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थियौं । उनले आश्वासन पनि दिएका थिए,’ बोहोराले भने, ‘अर्थमन्त्रीले हामीलाई वेवकुफ बनाए । सुती कपडामा न त भन्सार महसुल नै घट्यो, न त मूल्याङ्कनमै पुनर्विचार भयो ।’
गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु वर्षको बजेटमा सुती कपडामा १३ प्रतिशत भ्याटमाथि १० प्रतिशत भन्सार महसुल थपेपछि नयाँ भन्सार दरमा सुती कपडाको आयात ठप्प छ ।
विराटनगर भन्सार स्रोतका अनुसार, सुती कपडामा १३ प्रतिशत भ्याट मात्र हुँदा आयात ठिकै थियो । चालु बजेटले भन्सार महसुल १० प्रतिशत थपेपछि आयात प्रभावित भएको छ ।
सुतीका सारी, लुङ्गी, गम्छा र धोतीको तस्करी बढ्दा भन्सार नाकाबाट आयात नगण्य छ ।
विराटनगर भन्सारका अनुसार, सुती कपडामा भ्याट मात्र लागू हुँदा अघिल्लो वर्ष जोगवनी नाकाबाट ५६ करोड ४४ लाख ७८ हजार मूल्यका सुती कपडा आयात हुँदा १० करोड १७ लाख भन्सार महसुल असुली भएको थियो । भन्सार स्रोतका अनुसार, सुतीमा भ्याटसहित भन्सार महसुल पनि लागेपछि चालु वर्ष उक्त कपडाको आयात नगण्य मात्रामा छ ।
खासगरी पहाड र तराईका निम्न र निम्नमध्यम वर्गको पहिरनका रूपमा चिनिएको सुतीका सारी, धोती र लुङ्गीमा भन्सारसहित १३ प्रतिशत भ्याट थपेपछि सीमा क्षेत्रको बजारको तुलनामा मूल्य अन्तर निकै फरक पर्छ । सुती कपडाका प्रमुख आयातकर्ता सन्जीत भगतले भने, ‘सय रुपैयाँको सुती कपडा आयात गर्दा राजस्व मात्र २५ रुपैयाँ लाग्छ । त्यति राजस्व तिरेर आयात गरेको सुती कपडा चोरी पैठारीका कपडासँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नै सकिँदैन ।’
करमाथि कर थपेर सरकारले नै सुती कपडाको तस्करी गर्ने बाटो खोलेको भगतको दाबी छ । ‘सरकारले भ्याटसँगै १० प्रतिशत भन्सार महसुल पनि लगायो । सीमावर्ती बजारमा ती कपडाको मूल्य अन्तर भएकै कारण नाकाबाट एक ट्याङ्ड्रो पनि सुती कपडा आयात भएको छैन,’ उनले भने, ‘रातभरी तस्करी र क्यारिङबाट कपडा आउन थालेको छ ।
विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा, तेह्रथुम लगायतका व्यापारी जोगवनीमा सामान किनेर क्यारिङवालालाई ढुवानी खर्च छाडेर घर जान्छन् । एक व्यापारीले भने, क्यारिङवालाले भोलिपल्ट पसल–पसलमा सामान पुर्याइदिने गरेको छ । उनका अनुसार, क्यारिङवालाले ठाउँ हेरेर एउटा सारी वा धोतीको क्यारिङ भाडा १० देखि २० रुपैयाँसम्म लिने गर्छ ।
मानिसको मृत्युपछि अन्तिम संस्कारका लागि प्रयोग गरिने कात्रोको कपडामा समेत सरकारले भन्सार महसुलसहित भ्याट लगाएको छ । सम्बन्धित व्यापारीले भने, यस बेला कात्रो पनि तस्करी भएर भित्रिने गरेको छ ।
सुतीका कपडामा भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ५ प्रतिशत मात्र छ । साफ्टा अन्तर्गत नेपालमा आयात हुँदा उक्त ५ प्रतिशत छुट हुन्छ । भारतमा ५ प्रतिशत छुट हुँदा ती कपडाको वास्तविक आयात महसुल ५ प्रतिशत मात्र हुन्थ्यो र ५ प्रतिशत आयात महसुल हुँदा ती कपडा चोरी मार्गबाट आयात हुँदैनथ्यो । कपडा व्यवसायी संघ विराटनगरका उपाध्यक्ष नन्दकुमार जाजुले भने, भन्सार महसुल र भ्याट लागेपछि महसुल उच्च भएर चोरी पैठारी मौलाएको छ ।
नेपालमा भारतबाट अवैध मार्ग हुँदै आउने कपडामा सिन्थेटिक कपडा बढी भएको सम्बन्धित व्यवसायीको दाबी छ । सिन्थेटिक कपडाको आयातमा सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र भ्याट लगाएको छ । यसको असर ३० प्रतिशत पुग्छ । सिन्थेटिक कपडामा आयात महसुल उच्च भएका कारणले तस्करी बढी रहेका बेला सुती कपडामा पनि भ्याटमाथि भन्सार महसुलले झन तस्करी बढाएको सम्बन्धित व्यवसायीको दाबी छ ।
२०५४–५५ सालमा पनि सुती कपडामा सरकारले भ्याट लगाएको थियो । त्यस बेला पनि सुती कपडाको चोरी पैठारी अत्यधिक भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले भ्याट हटाएर तस्करी रोकेका थिए ।
दुई साता अघी मोरङ उद्योग व्यापार संघको साधारण सभामा आएका उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई पनि यहाँका उद्योगी व्यवसायीले सुती कपडामा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री भण्डारीले पनि आश्वासन दिएका थिए । कपडा व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष जाजुले भने, ‘अर्थमन्त्रीले मात्र होइन, हामीलाई उद्योग मन्त्रीले पनि ढाँटे ।’
प्रतिक्रिया