बजेटले लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

हामीले अगाडि सारेका केही माग सम्बोधन भएका छन् भने केही बाँकी छन् । केही संरचनागत सुधार र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने आधार तयार पारि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती भने सरकार समक्ष कायमै छ ।

यसपटकको बजेटले कृषि पर्यटन, उद्योग जस्ता परम्परागत विषयदेखि नयाँ तुलानात्मक लाभका विषयहरु जस्तै सूचना प्रविधि वैकल्पिक उर्जा तथा वित्तसम्मलाई छोएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा पनि सुविधा दिने विषयले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

निजी क्षेत्रको संलग्नतामा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने एवं महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्ता गर्दा छुट दिने व्यवस्थाले महिला एवं युवाहरुलाई आकर्षित गर्नेछ ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धि उद्योगको प्रवद्र्धनको लागि डाटा सेन्टर सम्बन्धी उद्योगलाई निरन्तर र सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाले प्रोत्साहित गर्नेछ ।

एकै ठाउँमा दर्ता गर्दा पुग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन कुन र कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै भए पनि यसले सहज बनाउनेछ । हामीले नागरिक एपबाट नै दर्ता गर्न पाउनुपर्ने भनि गरेको आग्रह कार्यान्वयन भएको भए सहज हुने थियो ।

होटल रिसोर्टलाई पनि विशेष उद्योग सरह सुविधा दिइने विषयले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढन सक्छ ।

पहाड र राजमार्गमा फलफूल खेती विस्तार एवं निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भण्डारण र ढुवानी सुविधा दिने विषयले कृषिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सहज बनाउनुपर्छ ।

विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । लगानी सहजीकरणका लागि एकीकृत कानुन, एकद्वार निकाय र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ ।

लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । यस्ता निकायहरु प्रभावकारी हुन सके लगानी आकर्षित हुन्छन् ।

राजधानीबाट बाहिर उद्योग स्थान्तरणको लागि जग्गा लिजको व्यवस्था, उत्पादनशील उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्ति र औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि अन्य उद्योगलाई पनि निरन्तर विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था तथा जग्गा प्राप्ति र हदबन्दी सम्बन्धि कानुनहरुको पूनरावलोकन जस्ता अस्पष्ट कुराहरुले लगानी प्रबद्र्धनमा चुनौती थपिने देखिन्छ ।

खनीजको निर्यात र खानीको अध्ययन अनुसन्धानका विषयले तत्काल र दीर्घकालमा मुलुकलाई लाभ हुनेछ ।

जलाशाययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गरिने, काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्टिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माण गर्ने, हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीको आवश्यक प्रवन्ध गरिने व्यवस्थाले बजारमा प्रभाव पार्नेछ ।

उधारो उठाउने सम्बन्धमा हामीले माग गरिरहेको कानुन ल्याउने विषय सकारात्मक छ ।

एक्जिम कोड लिन आवस्यक पर्ने ३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी खारेज, भन्सारमा प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिकालाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरिने व्यवस्था, बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना गर्ने, बैंकमा भर्नु पर्ने केवाईसी विवरण एउटा बैंकमा अद्यावधिक गरे पछि हुने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ ।

निर्यात हेरेर विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था त्यति प्रष्ट छैन । यो के हो र यसको प्रभाव के हुन्छ अझै बुझ्न सकिएको छैन । यसलाई प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।

लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनु अहिलेको आवश्यकता थियो । धेरै विषयले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले व्यवसाय शुरु गर्दा सहुलियत हुने गरि एकिकृत सेवा प्रदायक र एकिकृत कानुनको विषय उठाएका थियौ । अझै छरिएको छुट, सुविधा र असुविधाले द्विविधा कायमै रहने सम्भावना छ ।

सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउन र कर छुट सिमा बढाउन आवश्यक थियो । यसलाई सम्बोधन नगरिएको हुँदा मध्यमवर्ग निराश हुने र बजार चलायमान सोचेजस्तो हुन सक्ने देखिँदैन ।

हवाइ टिकटमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकरलाई हटाउन माग गरिएको थियो । यसलाई यथावत राख्दा नेपाल अझै महंगो पर्यटकीय गन्तव्य रही रहनेछ र यसले पर्यटन व्यवसायलाई निरुत्साहित बनाउनेछ ।

भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भैसकेको र बंगलादेशमा समेत सम्भावना रहेको सन्दर्भमा २०८२ सम्म करमा दिइएको छुटलाई बढाउन गरिएको माग सम्बोधन भएको देखिएन । यसबारे थप प्रष्ट हुनु आवश्यक छ ।

कार्गोमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत टिडिएसले निर्यात हतोत्साहित हुँदै आएकोमा यसलाई कायमै राखियो । यसले प्रभाव पर्नेछ।

समग्रमा बजेटको सम्पूर्ण व्यवस्था आर्थिक विधेयक र अन्य सम्बन्धित दस्तावेज नहेरी भन्न सकिँदैन । त्यसैले लगानी, रोजगारी र समग्र निजी क्षेत्रमा यसको प्रभाव के कस्तो हुनेछ भन्ने बारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औपचारिक रुपमा आफ्नो धारणा छिट्टै सार्वजनिक गर्ने नै छ ।