लाभांश फिर्ता, रेमिट्यान्स र पयर्टकले ल्याउनपाउने नगदमा सहजीकरण गर्न गभर्नरलाई निक्कीको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डष्ट्री (निक्की) ले विदेशी कर्मचारीहरुको तलब तथा लाभांश फिर्ता, सीमा पार सेवाका भुक्तानीमा देखिएको झन्झट लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाइ जानकारी गराएको छ।

निक्कीका अध्यक्ष सुनील केसीको नेतृत्वमा टोलीले नव नियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँगका भेटमा नेपालमा रहेका भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भोगिरहेका विभिन्न समस्याबारे अवगत गराएको होे।

गभर्नर पौडेललाई बधाई दिँदै केसीले नेपालमा रहेका भारतीय संयुक्त लगानी कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्याहरूबारे जानकारी गराएउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरे ।

बर्जर पेन्ट्सका सैबाल घोषले गभर्नर पौडेललाई लाभांश फिर्ता प्रक्रिया अत्यधिक झंझटिलो भएको र यसलाई छिटोछरितो बनाइनुपर्ने बताए । ‘लाभांश फिर्ता गर्न कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु पर्छ, लेखापरीक्षण गरिएका वित्तीय विवरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्छ, र नाफा वैधानिक एफडीआई नियमअन्तर्गत कमाइएको प्रमाणित गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘विदेशी कर्मचारीहरूले आफ्ना तलब फिर्ता गर्न व्यक्तिगत रुपमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने, जसमा बैंक कागजात, रोजगार सम्झौता, र आयकर तिर्दाको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।’ उनले ७० प्रतिशतमात्र तलब फिर्ता गर्न पाइने व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए।

डाबर नेपालको कानूनी विभाग प्रमुख सुमित्रा केसीले एकद्धार सेवा केन्द्र प्रभावकारी नभएकाले दस्तावेज दोहोरो पेश गर्नु पर्ने समस्या रहेको बताए । यो प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी सहज बनाउन उनले आग्रह गरिन् । ‘विदेशी सेवा प्रदायकबाट सेवा लिएबापत भुक्तानी गर्न अनुमति लिन उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकमा पुनः प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, जसले समय खेर जाने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।

गोल्डस्टार सुजकी कार्यकारी निर्देशक विदूषी राणाले निर्यात प्रोत्साहन भत्ता प्राप्ति सहज बनाइदिन अनुरोध गरीन् । जसले नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी गर्न सहज हुने उनले बताइन्।
नेशनल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवनीत गुप्ताले भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकले ल्याउन सक्ने नगदको सीमा बढाउन अनुरोध गरे।

एसियन पेन्ट्सका प्रमुख वित्त अधिकृत समीर श्रेष्ठले बाह्य विप्रेषणमा लगाइएको प्रतिबन्धमा लचकता ल्याउन आग्रह गरे । ‘प्राविधिक सेवा, परामर्श, सफ्टवेयर लाइसेन्स तथा डिजिटल सेवाबापतको भुक्तानी भारत वा तेस्रो मुलुकबाट लिइन्छ तर, त्यसको लागि विशेषतः भारतीय कम्पनीको हकमा १ लाख र तेस्रो मुलुकको हकमा ५,००० अमेरिकी डलरमाथिको रकममा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यो हालको बजार र अभ्यास अनुरूप पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।’

सानिमा जीआईसीका अध्यक्ष कुनाल कयालले चालुपूँजी पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन व्यवहारिक र समयमा आधारित बनाइनुपर्ने बताए ।

गभर्नर डा. पौडेलले लाभांश फिर्ता सम्बन्धी स्वीकृति आवेदन प्राप्त भएको १४ दिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गरिसकिएको बताए । राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वास्तविक मुद्दाहरूलाई सकारात्मक रुपमा लिएर समाधान गर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए।