बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको अपेक्षा

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट जेठ १५ गते संसदमा पेश गर्दैछ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता कारण सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत कमी भएर देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ । चालु खर्चसमेत घाटामा रहेको अवस्थामा संसदमा पेश गर्न लागेको बजेटका बारेमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो ।

चालु बजेटको समीक्षा

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको कुल बजेट रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखमध्ये चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ५५ करोड ४५ लाख अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख अर्थात् १८.९४ प्रतिशत, र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड ३५ लाख अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको थियो ।

चैत्र मसान्तसम्मको चालु खर्च ६ खर्ब ४४ अर्ब ३ करोड अर्थात् विनियोजनको ५९.४१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ९७ अर्ब ३८ करोड अर्थात् विनियोजनको ३२.२४ प्रतिशत, र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ९९ करोड अर्थात् विनियोजनको ५४.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालु आवमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड राखिएकोमा चैत्र मसान्तसम्म ८ खर्ब ४१ अर्ब १३ करोड मात्रै संकलन भएको तथ्यांकलाई हेर्दा यो वर्ष सो लक्ष्य हासिल हुने अवस्था देखिँदैन ।

यसैगरी, चालु आवमा कुल २ खर्ब १६ अर्ब १७ करोड वैदेशिक ऋण र ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान सहायता गरी जम्मा कुल २ खर्ब ७० अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा चैत्र मसान्तसम्ममा ७४ अर्ब २४ करोड ऋण र १४ अर्ब ३८ करोड गरी जम्मा ८८ अर्ब ६२ करोड अर्थात् ३२.८२ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक ऋण र सहायता परिचालन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (चैत्र मसान्त)सम्ममा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।

आन्तरिक स्रोत खुम्चिँदा सरकारले दैनिकी चलाउनसमेत ऋणमा भर पर्नु परेको छ । सरकारले हरेक वर्ष लिने ऋणको ठूलो मात्रा पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्न नभएर ऋण तिर्नकै लागि हुनु चिन्ताको विषय हो । विगत केही वर्षदेखि अनपेक्षित रूपमा लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसकेको तथा वैदेशिक अनुदानको अंश घट्दै गएका कारण आन्तरिक ऋण परिचालनको हिस्सा बढ्दै गएको छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा समेत सरकारले उपयोग गर्ने अवस्था बढ्दै गएपछि भविष्यमा क्षेत्रले कर्जा नपाउने अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्छ ।

आयात–निर्यातको अवस्था

आव २०८१/८२ को १० महिना (साउन–वैशाख) मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात र २ खर्ब १७ अर्ब ९१ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको तुलनामा आयात १३ प्रतिशत बढी हो भने निर्यात ७३ प्रतिशतले बढेको हो ।

निर्यातमा वृद्धि देखिए पनि आयातको हिस्सा अधिक हुँदा व्यापार घाटा १० महिनामा १२ खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ, जुन अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा ६.७२ प्रतिशतले बढी हो ।

चालु आवको १० महिनाको अवधिमा नेपालले २ खर्ब ६४ अर्बको इन्धन आयात गरेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै १ खर्ब २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको डिजेल आयात भएको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको कच्चा सोयाबिन तेल ८१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । तेस्रो स्थानमा रहेको पेट्रोल ५३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र चौथो स्थानमा रहेको खाना पकाउने ग्यास ५१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबर आयात भएको छ ।

२०८२/८३ को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको अपेक्षा

सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा उल्लेख गरेको सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यमध्ये अहिले ३५ सय १७ मेवा आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेकाले सो लक्ष्य प्राप्तिको लागि आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेवा थप विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्दछ ।

जसका लागि आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६५ खर्ब लगानी गर्नुपर्दछ । यो लगानी भनेको प्रत्येक वर्ष ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नु हो, जुन सरकारले प्रत्येक वर्ष गर्ने पुँजीगत खर्च २ खर्ब २०/२७ अर्बको ३ गुणा बढी हो ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा विगत लामो समयदेखि देखिएको मुख्य समस्या बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो भुक्तानी सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना अभाव, बढ्दो मुद्रास्फीति जस्ता समस्याको सम्बोधन ऊर्जा क्षेत्रको समुचित विकासबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । तर यसको लागि सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कोषको परिचालन, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ऋण परिचालन, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमार्फत इक्विटी परिचालनको लागि आवश्यक नीति बनाउनु पर्दछ ।

रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, सरकारी कोषमा वृद्धि, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकाससँगै समग्र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ऊर्जा क्षेत्रलाई न्यून करको दर राखेर वा पूर्णरूपमा आयकर छुटको व्यवस्था गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण गर्न सरकारले आव २०८२/८३ को बजेटमा निम्नानुसारको वित्तीय नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ।

आयकरतर्फ

१. सन् २०३५ भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट।

२. ऊर्जा उत्पादकहरूले आयकर छुट अवधिभर आयकर तिर्नु नपर्ने भएकोले विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीको स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) गर्नु नपर्ने व्यवस्था।

३. ऊर्जा उत्पादक कम्पनीले आफ्नो आम्दानी ऊर्जा उत्पादन वा प्रसारण लाइन आयोजनामा लगानी गरेमा सो रकमलाई कटाई बाँकी रहेको रकममा मात्र आयकर लगाइने आ.व. २०७९/०८० को व्यवस्था निरन्तरता।

४. विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू मर्जरमा गएमा कर छुट।

५. स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज विद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ७५ वर्ष गरी रोयल्टी र आयकरमा २५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट।

६. ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको सहभागिता वृद्धि गर्न धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको आयमा लाग्ने आयकरमा छुट।

७. करयोग्य आय गणना गर्दा कर छुटको अवधिमा थप एक तिहाई ह्रासकट्टी गर्ने कार्य रोकि, कर छुटको अवधिमा ह्रासकट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ

१. विद्युत् बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रूपमा व्यवस्था गरी विद्युत् आयोजनाहरू भ्याटमा दर्ता भई आयोजना निर्माण अवधिमा लाग्ने कर मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरी विद्युत् बिक्रीलाई मु.अ.करको दायरा ल्याउन।

२. विद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म भन्सार छुट हुने व्यवस्था निरन्तरता दिन।

३. सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको पार्टपूर्जा विदेशमा मर्मत तथा सम्भार गर्न परेमा विद्युत् विकास विभागको सिफारिसमा भन्सारमा रेकर्ड राखी देश बाहिर लान पाउने व्यवस्था।

४. जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लाग्ने विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा सरकारी आयोजनाहरू सरह नै विस्फोटक पदार्थको भन्सार छुट र सुविधा निजी विद्युत् आयोजनाहरूलाई दिई १ प्रतिशत भन्सार दरमा ल्याउने व्यवस्था।

५. सौर्य विद्युत् आयोजनालाई आवश्यक निर्माण सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने यस्ता निर्माण सामग्रीहरूमा जलविद्युत् आयोजना सरह नै भ्याट तथा भन्सार छुटको व्यवस्था।

अन्यतर्फ

१. आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् आफ्नै प्रसारण प्रणालीमार्फत वा अन्य प्रणालीमार्फत स्वतन्त्र रूपमा विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था।

२. संविधानमा संघीय सरकारले मात्र जलविद्युत् आयोजनाबाट कर तथा रोयल्टी लिन पाउने व्यवस्था भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले जथाभावी कर लिने गरेकाले सो कर लिन नपाउने गरी स्पष्ट व्यवस्था।

३. नेपालले कार्बनको व्यापार गर्न पाउने व्यवस्थामा सरलीकरण गरी निजी लगानीबाट बनेका जलविद्युत् आयोजनाहरूले पनि कार्बन व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था।

४. बाढीबाट प्रभावित आयोजनाहरूलाई रोयल्टीमा छुट।

५. जलविद्युत् आयोजनाले तिर्नु परिरहेको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी छुट।

६. भूकम्प, आर्थिक मन्दी, समयमै विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुनु, बैंकको तरलता लगायतका कारणले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएका आयोजनाहरूको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति र उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद थप।

७. नेपालमा विद्युत् उत्पादनको बढ्दो उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण र हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अनुमतिको व्यवस्था।

८. राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मूल्यवृद्धि सूचकांक अनुसार विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता दरमा समायोजन।

९. जलविद्युत् आयोजनालाई स्वीकृत वातावरणीय प्रतिवेदनमा निर्धारण गरिएको जग्गा खरिदमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था।

१०. सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रहरूमा एक मेगावाटसम्म सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न चाहेमा साविककै विद्युत् खरिद दर अनुसार पीपीएको व्यवस्था।

११. हिउँदमा हुने विद्युत् अभाव अन्त्य गर्न जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर बढाउन वा न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) को व्यवस्था।

१२. जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तत्कालै हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय व्यवस्थापनको नयाँ नीतिको व्यवस्था।

१३. वन नियमावलीमा जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनको लागि मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि सोही बराबरको जग्गा वा आवश्यक रकम उपलब्ध गराई रुख कटान गर्न पाउने व्यवस्था हटाई, विगतमा जस्तै २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र वनको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिन।

१४. विद्युतिय ऊर्जाको उपयोग गरी स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र सिंचाईको लागि सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिन।

१५. दक्षिण एसियाली मुलुकहरू (भारत, बङ्गलादेश आदि)सँग निश्चित समयसीमा भित्र विद्युत् व्यापारको लागि आवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था गरिदिन।

(दुलाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का उपमहासचिव हुन्।)