आईएमएफको मिसन नेपाल आउँदै, ईसीएफ लिनेबेला गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन मूल्यांकन हुने

काठमाडौं । विस्तारित किस्ता सुविधा (ईसीएफ) लिन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार छैटौं चरणको मूल्यांकन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को टोली नेपाल आउने भएको छ ।

गत चैत २ गते पाँचौं किस्ता प्रदान गरेको आईएमएफले ईसीएफ सम्झौता कार्यान्वयन र पाँचौं किस्ता दिँदा गरेको प्रतिबद्धताबारे प्रगतिको स्थिति अध्ययन गर्न टोली नेपाल पठाउन लागेको हो ।

ईसीएफ मिसन टिम जेठ ११ देखि २ साता नेपालमा बस्नेछ । सो क्रममा टिमले अर्थमन्त्री, गभर्नर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रमुख लगायतसँग भेट गर्नेछ । सरकारले आईएमएफसँग लिएको विस्तारिक कर्जा सुविधाका विषयमा मूल्यांकन गर्न छठौं रिभ्यु मिसन नेपाल आउन लागेको हो । सो अवधिमा सम्बन्धित निकायसँग सर्तको प्रगति मूल्यांकन हुनेछ ।

यसअघि गत भदौको अन्तिम साता टोली नेपाल आएको थियो । आईएमएफ एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उपनिर्देशक रुपा दत्त गुप्ता नेतृत्वको टोली नेपालमा बसेको थियो । चौथो रिभ्यु मिसन भने गत वर्षको बजेटका बेलामा नेपाल आएको थियो । चौथो मिसनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन तथा पाँचौं मिसनमा गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्ने बताएपछि दुई किस्ता निकास भएको थियो ।

आईएमएफले चौथो किस्तावापतको ५ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ (४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर) तथा पाँचौं किस्ताको ५ अर्ब ८१ करोड ४ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर) निकास भएका थियो ।

तेस्रो मिसन २०८० असोजमा नेपाल आएको थियो ।

नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो ।

नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

कोषले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर २०७८ पुस २८ गते निकासा गरेकोमा दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न १६ महिना लगाएको थियो । नेपालले दोस्रो किस्तावापतको रकम २०८० वैशाखमा मात्र प्राप्त गरेको थियो ।

आईएमएफसँगको सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता र २०८० जेठमा चौथौ किस्ता निकासा हुनु पर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । तर, तेस्रो किस्ता २०८० मंसिरमा मात्र स्विकृत भएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८ पुस ७ गते आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै आईएमएफले ईसीएफ दिने निर्णय गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) को पाँचौँ समीक्षामा नेपालले राजनीतिक अस्थिरता तथा गत असोज महिनाको बाढीका कारण उत्पन्न अवरोधका बाबजुद पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको उल्लेख थियो ।

त्यस्तै, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, भूकम्प तथा बाढी पहिरोपछिको पुनःनिर्माण, लचिलो र सहुलियतपूर्ण मौद्रिक नीति, जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिलगायत कारणले यसवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई थप टेवा पुग्ने आईएमएफले जनाएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो ।

जुन नेपालले पाउने विशेष अधिकार (स्पेसल ड्रइङ राइट) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न ७ किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आईएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।

आईएमएफका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक माग कमजोर हुनुका साथै विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।

आईएमएफले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव दुई प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत हुने प्रक्ष्येपण गरेको छ । बाढी पहिरोलगायत विपद्पछिको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या चाँडै सुल्झिने र औसत मुद्रास्फीति नेपाल राष्ट्र बैंकको राखेको पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमा वरिपरि रहने आईएमएफको भनाइ छ । सरकारको राजस्व सङ्कलन प्रयासले विकास खर्चलाई टेवा पु¥याउनुका साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सघाए पनि पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको ढिलाइ, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरीहरू तथा राजनीतिक अस्थिरता जस्ता जोखिमहरू कायमै रहेको आईएमएफको आँकलन छ ।

नेपालको राजनीतिक अनिश्चितता तथा केही समय अघिका बाढीजन्य विपद्का बाबजुद आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति गरेको आईएमएफको बुझाए छ ।

तथापि आर्थिक परिदृश्यमा विविध जोखिमहरू रहेका कारण नीति निर्माताहरूले स्थायित्व कायम गर्न सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता आईएमएफले औंल्याएको छ ।

‘वित्तीय स्थिरताका लागि आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, पुँजीगत खर्च खर्च सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ पार्न आन्तरिक राजस्व संकलनलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ,’ पाँचौं समीक्षा सकिएपछि उपप्रबन्ध निर्देशक लीलाई उदृत गर्दै आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सुधार गरी यसको प्रशासनिक स्वायत्तता र उत्तरदायित्वलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बचत तथा ऋण सहकारीहरूको व्यवस्थापन सुधार, वित्तीय नियमनलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिष्कृत गर्ने तथा ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा कार्य अघि बढाउन आवश्यक छ ।’

नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीमा परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा पनि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता आईएमएफले औंल्याएको छ । यसका लागि नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ ।

‘नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण विकास गर्न, व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउन, सुशासन बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक छ । साथै, जलवायु परिवर्तनजनित प्राकृतिक विपत्तिहरूको असर न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न अति आवश्यक छ’, आईएमएफले भनेको छ ।

आईएमएफले नेपालका लागि ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलरबराबरको विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । यसमध्ये ५ किस्ता प्राप्त भइसकेको छ आगामी साता नेपाल आउने टोलीले मूल्यांकन गरेर गएपछि छैठौं किस्ता प्राप्त हुनेछ ।