आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै डीपीआर गर्नुपर्छ : उपाध्यक्ष अधिकारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले आयोजनाको डीडीआर निमार्ण व्यवसायीले नभई सरकारले नै गर्ने व्यवस्था हुने बताएका छन् ।

बिहीबार अर्थसमितिले आयोजना गरेको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुको सन्दर्भमा आयोजना गरेको छलफलमा योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै डीपीआर बनाउनसक्ने व्यवस्था रहेकोले सोही निकायले डीपीआर तयार गर्नेगरी अगाडि बढेको उनले बताए । उनले योजना आयो निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताए ।

‘निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्ने र बोटलनेक कहाँ हुन्छ त्यसलाई सहजिकरण गर्ने नै हाम्रो भुमिका हो । सरकारलाई योजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने हो,’ उनले भने।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षबाट सबै पालिकामा १ समपूरक र १ विशेष अनुदानको कार्यक्रम पर्नेगरी डिजाइन गरेको उनले बताए ।

चालु आवमो मधेय प्रदेशशबाट एउटा पनि आयोजना नआएकोमा आयोगले सहजिकरण गरेपछिचालु आवमा सबैभन्दा धेरै कार्यक्रम आएको उनले बताए । तर, त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकता भने स्थानीय तहबाट तोकिनु पर्नेगरी निर्णय भएको उनले स्पष्ट पारे । कतिपय अवस्थामा स्थायिन तहको कार्यपालिकाबाट एउटा निर्णय हुने र कार्यक्रम प्रस्तव गर्दा पहुँचमा हुनेले परिवर्तन गरिदिने अवस्थाले प्रस्तव गरेको र समावेश गरेको कार्यक्रम परक पर्ने गरेको देखिएको उनले बताए ।

सोही कारण यो वर्षबाट ३ जनाको हस्ताक्षर नभई स्थानियतहले प्राथमिकिकरण गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत नै नगर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

सांसदहरुले सिफारिस गर्ने ३ करोडका कार्यक्रममा पनि प्राथमिकीकरण भएर मात्रै आउनुपर्ने उनले बताए ।