वाफियामा बैंकर व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावमा विज्ञ नै विभाजित, पूर्वगभर्नर र पूर्वअर्थसचिवका फरक सुझाव

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्थामा विज्ञहरु नै विभाजित देखिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अर्थ समितिले वाफिया संशोधन विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ । उक्त विधेयकको लागि बुधबार अर्थ समितिले बैंकर र विज्ञसँग छलफल गरेको छ । उक्त विधेयकमा रहेको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनेगरी प्रस्ताव गरिएको उल्लेख्य स्वामित्व भन्ने व्यवस्थामा विज्ञहरूको राय नै फरक देखिएको हो ।

पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल उक्त व्यवस्थाको विरुद्धमा देखिँदा भने आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने उक्त व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले २०८० चैतमा संसदमा दर्ता गरेको वाफिया संशोधन विधेयकमा बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिले व्यवसाय गर्न ऋण लिने रोक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । वाफिया संशोधन विधेयकले ऐनको दफा ५२ मा संशोधन गरी कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गरिने छैन भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

वाफिया संशोधन विधेयकमा ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ को परिभाषामा पनि संशोधन गरी कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई उल्लेख्य स्वामित्व मानिने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल २१ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई उल्लेख्य स्वामित्वको रूपमा परिभाषित गरिएकोमा त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयक संसद्ले पारित गरेमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएका व्यक्तिले नेपालको वित्तीय प्रणालीबाट ऋण लिन पाउने छैनन् ।

वाफिया संशोधन विधेयकको प्रस्तावित सोही विषयमा समग्र कानुनको संशोधन र छलफल केन्द्रित भएको छ । सञ्चालकको उमेरहद, योग्यता, डिजिटल बैंकको लाइसेन्सजस्ता महत्वपूर्ण प्रस्ताव विधेयकमा भए पनि सबैको ध्यान बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावले खिचेको छ ।

बुधबार अर्थ समितिले छलफलमा बोलाएको विज्ञ पनि उक्त व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा देखिए । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले उक्त व्यवस्था अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । उनले वाफियाको संशोधनले नेपालका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको बताए ।

‘म सम्पत्तिको अधिकेन्द्रीकरण भएर मात्रै मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दिँन । केही सीमित व्यक्तिले मात्र कर्जामा पहुँच पाउनुपर्छ र केही सीमित व्यक्तिले मात्र सहज रूपमा वित्तीय सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र सोही अनुसार कानुन बन्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट मुक्त हुनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘सबैले अवसर र सम्पत्तिमा पहुँच पाएका छैनन् । हाम्रो समाजमा एक प्रकारको आर्थिक चक्रव्यूह बनेको छ, जसका कारण अर्थतन्त्रको अन्तरनिहीत गति अवरुद्ध भएको छ।’

वाफिया संशोधनमा गर्न खोजिएको कतिपय व्यवस्था त्यसलाई मथ्थर पार्ने प्रयास भएको खनालले बताए । उनले वाफिया संशोधन विधेयकमा उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा घटाउने र उनीहरूले ऋण लिने नपाउने व्यवस्था गलत हुने भन्ने कुनै तर्क फेला नपरेको बताए ।

‘सांसदको संशोधन प्रस्ताव र बैंकिङ क्षेत्रले पनि उल्लेख्य स्वामित्व सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा बढी चासो दिएको देखिन्छ । भारतमा उल्लेख्य स्वामित्व ५ प्रतिशत छ । कतिपय मुलुकमा २ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने, ‘२ प्रतिशत उल्लेख्य स्वामित्वको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखायो, कर्जाको सदुपयोग हुन पाएन, कर्जाको वृद्धिअनुसार आर्थिक वृद्धि भएन भनेर चिन्ता व्यक्त भयो । सरकारले प्रणाली बुझेर त्यसको समाधान १ प्रतिशतमा गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

उल्लेख्य स्वामित्वको प्रस्तावित परिवर्तन गलत हो भन्ने तर्क भेट्न नसकेको उनले स्पष्ट पारे । ‘अन्य मुलुकमा के छ भन्ने कुराले यसको पुष्टि हुँदैन । हाम्रोमा यसको प्रयोग कस्तो भयो भन्ने कुराले यसको पुष्टि गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘अब १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएकाले अन्य बैंकबाट कर्जा पाउन सक्दैन । कुनै व्यवसायीले कुनै बैंकको मालिक वा सञ्चालक भए पनि बाँकी बैंकबाट ऋण लिन सक्दैन । यो वर्गले मात्र परिचालित गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्छ ।’

बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने वा अन्य व्यवसाय गर्ने भए बैंकको स्वामित्व कम गरेर बैंक चलाउनेले स्वामित्व बेच्नुपर्ने खनालले स्पष्ट पारे । ‘बैंक र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने बहस हाम्रोमा चलिरहेको छ । अन्य मुलुकमा त झन् छुट्टै छ । बैंकर बैंकरकै रूपमा रहन्छ, व्यवसायीले बैंकमा लगानी गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट १ मा घटाउने प्रस्ताव अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा राम्रो परिवर्तन आएपछि यसलाई बढाउन सकिन्छ ।’

पूर्वगभर्नर डा. नेपालले भने वाफिया संशोधनको प्रस्तावित व्यवस्थाले लगानी नै नहुने अवस्था आउने बताए । ‘जुन मुलुकमा पैसा छैन, त्यहीं मुलुकमा यति धेरै बन्देज राखेर कसरी लगानी हुन्छ?,’ उनले विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘म गभर्नर हुँदा वाफिया संशोधन विधेयकको प्रस्तावित कार्यन्वयन भए हुने भएँ । यस्ता व्यवस्था हुँदा कोही पनि बैंकमा पैसा लगाउन आउँदैन ।’

उक्त व्यवस्थाले भएका सेयर लगानीकर्ता र उद्यमीलाई २–३ वर्षमा सेयर बिक्री गर्नुपर्ने भएपछि कुनै लगानी नै नहुने उनले बताए । व्यवसायीले बैंकको सेयर बेचेपछि बजारमा विकास नभएको भन्दै हामीले पिरती दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘उल्लेख्य स्वामित्व, वित्तीय स्वार्थमा समेत सम्बन्धित व्यक्तिमा स्पष्टता हुनुपर्छ । २ प्रतिशत स्वामित्व हुँदा पनि के फरक परेको छ? बैंकहरू राम्रोसँग चलेका छन् । कानुन भनेको सन्देश पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्नुपर्छ । आफ्नो देश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

पूर्व गभर्नर नेपालले अहिलेको वाफिया विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा बैंकमा अझ धेरै पैसा थुप्रिने बताए । उनले वाफियाका प्रस्तावित व्यवस्थाहरू लगानी विस्तारका बाधक हुने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र बैंक वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धि कानुन एउटै नहुने भन्दै देशको अवस्था, आर्थिक संरचना, विकास, कारोबार हेरेर कानून बनाउने र बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए । वित्तीय संस्थालाई मजबुत बनाउँदै कर्जा बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘जुन रूपमा व्याख्या गरेर अहिले कतिपय प्रावधान राखिएको छ त्यो सही छैन । बाफियामा राखिएको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था अत्यन्तै कडा छन् । त्यसले वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्नसक्ने खतरा छ,’ नेपालले भने ।

पूर्व अर्थसचिव खनालले सम्बन्धित व्यक्तिको परिभाषामा रहेको १९ वटा बुँदा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमै लेखिएको भन्दा बाहिर नजाने बताए । ‘सम्बन्धित व्यक्ति भनिने परिभाषाले सोही बैंकबाट मात्र कर्जा नपाउने हो, अरु बैंकबाट कर्जा पाउन सकिन्छ । यसले कुनै व्यक्तिको कर्जा पहुँच वा व्यवसायमा अवरोध गर्दैन,’ उनले भने । ‘सम्बन्धित व्यक्ति भएकाले पाउने ‘प्रिभिलेज’ र नभएकाले नपाउने अवस्थाबीच समानता कायम गर्न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ अहिलेको सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्ति र उल्लेख्य स्वामित्वको प्रस्तावित व्यवस्था सही भावनाअनुसार रहेको बताए ।

‘प्रस्तावित व्यवस्था गलत भएको तर्क आउन सक्छ, अर्थतन्त्रको गति अवरुद्ध हुन्छ, विकास कम हुन्छ भनिन्छ । तर, खुला गर्दा पनि तीव्र गतिमा विकास गर्न सकेको छैन,’ खनालले भने ।

सञ्चालकको उमेरहदजस्ता व्यवस्था भने आवश्यक नभएको उनले बताए । विज्ञ सञ्चालक बढाउनुपर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि उमेरहदभन्दा स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्था उपयुक्त हुने बताए ।

पूर्व गभर्नर नेपालले भने उमेरहद उपयुक्त रहेको बताए । डिजिटल बैंकको दायरा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा असुली सम्बन्धी जमानतकर्ता र ऋणीलाई एउटै रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

बैंक सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकहरूमा संस्थापक र साधारण सेयर संरचना छुट्याउनु नहुने बताए । उनले उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव उपयुक्त नहुने र ५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताए । बैंकहरूमा ७ जना सञ्चालकको व्यवस्था रहेकाले १ प्रतिशत सेयरवालाले केही गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

उनले बैंकको संस्थापक र साधारण सेयर छुट्याउने विभेदकारी व्यवस्था कतै नरहेको बताए । एउटै बैंकमा सेयर लगानी गर्नेले कुनै बैंकबाट पनि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था हुँदैन भने पनि बताए ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयरवालाले व्यवसाय गर्न ऋण नपाउने व्यवस्थामा बैंकका सेयरधनीलाई ‘एक्जिट पोलीसी’ दिनुपर्ने बताए । ‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्थामा निकास पनि सँगै दिनुपर्छ,’ उनले भने । ‘डिजिटल कारोबारमा डिजिटल कर्जालाई समेत समावेश गर्नुपर्छ ।’ उनले ५१ प्रतिशत सेयर भएको संस्थापकले व्यवसाय गर्न नपाउने अवस्था आउने भन्दै ‘एक्जिट पोलीसी’ पनि सँगै आउनुपर्ने बताए । संस्थापक र साधारण सेयर छुट्याएर विभेद नगर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

डेभलपमेन्ट एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष दिनेश थकालीले विकास बैंकहरूको सरकारले गरेको वर्गीकरण ठीक नभएको बताए । उनले यसरी वर्गीकरण गर्दा आम नागरिकले ‘घ’ वर्गको बैंकलाई खराब नजरले हेर्ने गरेको बताए । ‘बैंक वित्त संस्थाहरूलाई ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्म वर्गीकरण गरिन्छ । ‘घ’ वर्गको बैंकलाई राम्रो नजरले हेरेन,’ उनले भने ।

वाणिज्य बैंकहरुले परियोजनाहरु लगानी गरेजस्तै, घरेलु तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि विकास बैंकले लगानी गरेको उनको भनाइ छ ।

कृषि उपज, व्यवसायमा लगानी गरेको यो क्षेत्रलाई वर्गीकरणका कारण जनमानमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन नहुने उनको तर्क छ ।