डेपुटी गभर्नर सिफारिस अनिवार्य भए पनि सधैं बाहिरी व्यक्तिमात्रै किन बन्छन् गभर्नर ?

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा राष्ट्र बैंक बाहिरका व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको जिम्मा लगाएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री नेतृत्वले सिफारिस गरेका डेपुटी गभर्नरसहित तीन जना मध्येबाट डा. विश्वनाथ पौडेलाई नियुक्त गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर नियुक्त गर्दा दुईजना डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जनालाई अनिवार्य राखेर तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले सिफारिस समिति बनाउने र समितिले एक जना वा दुबै जना डेपुटी गर्भरलाई राखेर पठाउने गरेको छ । तर राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएको पछिल्लो साढे २ दशकमा भएका ५ जना गभर्नरमध्ये अधिकांश डेपुटीभन्दा बाहिरैबाट गभर्नर बनेका छन् ।

ऐनमा व्यवस्था भए पनि राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै सिफारिस समितिको औपचारिकरुपमा बैठक बस्ने गरेको छ । यसपटक पनि महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ मा सकिएसँगै खाली रहेको गभर्नर पदमा सरकारले जेठ ६ मा मात्रै नियुक्त गर्यो ।

पौडेलसहित सिफारिस समितिले एक जना डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईलाई सिफारिस गरेको थियो । जसमध्येबाट सत्ता गठबन्धनका दुई दलप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीच विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमति जुटेपछि सिफारिस समितिले त्यसलाई औपचारिकता दिएको हो ।

यसअघि महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त हुँदा पनि चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर थिए । त्यसबेला अधिकारीसहित शिवाकोटो र केशव भट्टराई सिफारिसमा परेका थिए ।

त्यसअघि डा. चिरन्जीवी नेपाल गभर्नर नियुक्त हुँदा पनि महाप्रसाद अधिकारी र गोपाल काफ्ले डेपुटी गभर्नर थिए । उनीहरु दुबै जना सिफारिसमा परेका थिए ।

त्यो भन्दा अगाडि डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा वीरविक्रम रायमाझी र कृष्णबहादुर मानन्धर डेपुटी गभर्नर थिए । सिफारिसमा भने खतिवडा अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल र डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझी परेका थिए ।

विजयनाथ भट्टराईलाई भने सरकारले डेपुटीबाटै गभर्नर बनाएको थियो । त्यतिबेला विजयनाथसँगै प्राडा पार्थिवेश्वर तिमल्सिना कार्यकारी निर्देशक युवराज खतिवडा सिफारिसमा परेका थिए ।

तिलक रावल गभर्नर हुँदा विजनाथ भट्टराई र रामबाबु पन्त डेपुटी गभर्नर थिए । अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा डेपुटी गभर्नरबाट सिधै गभर्नर हुनेमा भने विजनाथ भट्टराई मात्रै हुन् । महाप्रसाद पूर्व डेपुटी भए पनि गभर्नर बन्ने बेलामा भने उनी लगानी बोर्डका सीईओ थिए । राष्ट्र बैंक ऐन जारी हुनुअघि भने सरकारले प्राय: प्रशासकहरुलाई नियुक्त गर्ने गरेको थियो ।