गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक जारी, को को होलान् सिफारिस ?

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर चयनका लागि सिफारिस समितिको बैठक सुरु भएको छ । मंगलबार अपराह्न अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस समितिको बैठक सुरु भएको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आजै मध्याह्न गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक आह्वान गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको सिफारिस समिति सदस्यमा पूर्वगभर्नरहरुको तर्फबाट महाप्रसाद अधिकारी र विज्ञको रुपमा अर्थविद डा. पोषराज पाण्डे छन् ।

गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समितिको बैठक बसेसँगै आजै गभर्नर नियुक्त हुने सम्भावना बढेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजै मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बोलाएका छन् ।

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेतवार्तापछि अर्थमन्त्री पौडेलले सिफारिस समितिको बैठक बसेको हो।

दुई नेताबीच डा विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमति जुटेको स्रोतको दाबी छ ।

सिफारिस समितिले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने छ । सिफारिस भएकामध्ये १ जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्त गर्ने छ ।

चैत २४ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर पद रिक्त छ । डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई अर्थमन्त्री पौडेलले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था अनुसार बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा १ महिना अघि नै गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएर बिदा भएको पनि डेढ महिना पुग्न लागिसकेको छ । सत्ता साझेदार दलबीच नै कुरा मिल्न नसक्दा गभर्नर नियुक्तीमा ढिलाई भइरहेको छ ।

गत वैशाखको पहिलो साता नै कांग्रेस र एमालेबीच कांग्रेसले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भएको समाचार बाहिरिएको थियो । सोही अनुसार कांग्रेसले गभर्नरको रुपमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम अगाडि सारेको थियो । गत वैशाख ३ मै भट्टलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भएको बताइएको थियो ।

लगत्तै वैशाख ५ मा भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए ।

तर, कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाले भट्टको राजीनमा स्वीकृत नगर्दा गभर्नर नियुक्ति पेचिलो बनेको छ । कायम मुकायम गभर्नरले राजीनामा स्वीकृत नगरेको भन्दापनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै भट्टलाई गभर्नर नबनाउने विभिन्न अड्चन देखाउँदै गभर्नर नियुक्ति टार्दै आएका थिए ।

कायम मुकायम गभर्नरले कुनै राजनीतिक आड नभई राजीनामा रोकर राख्न नसक्ने भन्दै भट्टलाई गभर्नर बन्नबाट रोक्न सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले नै भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्न उनलाई ढाडस दिएको आरोप लागेको छ ।

यसैबीच कांग्रेसले डा. भट्टलाई गभर्नर बन्न मार्गप्रशस्त नभए डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेसले गभर्नरको रुपमा रुपमा पौडेलको नाम अगाडि बढाएपछि उनले गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिए भने उनको स्थानमा डा. पोषराज पाण्डलाई समस्द बनाएर गभर्नर सिफारिस समिति पुर्नगठन भयो ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच नै गभर्नर नियुक्त गर्न सहमति भएको भन्दै कांग्रेस सभापनि देउवाले नै अगाडि बढ्न भनेपछि डा. गुणाकर भट्टले राजीनामा दिएका थिए । कायम मुकायम गभर्नरले राजीनामा स्वीकृत नगरेको भन्दै सरकारले १ महिनादेखि नै गभर्नर नियुक्तीमा आनाकानी गर्दै आएपछि कांग्रेसले विकल्पमा विश्व पौडेलसँगै अर्थशास्त्रीद्वय डा. अंगराज तिम्सिना र डा. समिर खतिवडाको नाम पनि अघि सारेको छ ।

सरकारले ११ चैतमा गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो ।

ऐनको व्यवस्था अनुसार सिफारिस समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नर मध्येबाट डा. विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेललाई सदस्य बनाइएको थियो ।

तर, सिफारिस समितिका सदस्य डा. विजयनाथ भट्टराइले ९ वैशाखमा समिति गठन भएको १ महिनासम्म पनि बैठक नबोलाएको र राजनीतिक सहमतिको नाममा सिफारिस समितिलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजिएको भन्दै सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसबाट चितवनको क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रतिनीधिसभा सदस्यका उमेदवार रहेका पौडेललाई गभर्नरको रुपमा कांग्रेस सभापति देउवाले अगाडि सारेसँगै उनले पनि राजीनामा दिएका हुन् ।

सिफारिस समितिका अर्का सदस्य महाप्रसाद अधिकारी सिफारिस समितिमा अयोग्य रहेको सर्वोच्चमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । उक्त रिट परेपछि पौडेलको पनि राजीनामा आएपछिसिफारिस समिति नै विघटन गरेर पुनर्गठन भएको हो ।

महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बहाल रहँदै नयाँ गभर्नर नियुक्त भइसक्नु पर्नेमा ऐन उलंघन गरेर नियुक्त नगरी सिफारिस समितिको सदस्यमा उनलाई नै राखेपछि उनि ऐनको मर्यादा अनुसार सिफारिस समितिमा बस्न नमिल्ने भन्दै अदालतमा दायर भएको मुद्दा भने विधारधीन छ ।

यसअघि नै गभर्नरको उमरहद सम्बन्धी एउटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विधाराधीन छ । सरकारले २७ फागुनमा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्दै उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो । उक्त मापदण्डमा रहेको पदाधिकारीको हकमा ३० वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको थियो ।

सरकराले उक्त उमरहदको व्यवस्था कुनै अमुख व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नकै लागि खारेज गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले ३१ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । २ वैशाखमा संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै ७ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । तर पेसी चढ्दै हेर्न नभ्याइनमा पर्दा १७ वैशाखमा मात्रै सुनुवाई भएको उक्त रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अवस्था छ । यसले गभर्नरको रुपमा चर्चामा आएको केही पात्रलाई ६५ वर्ष उमेरहदको व्यवस्थाकै कारण गभर्नर नियुक्त गर्ने नमिल्ने अवस्था छ ।

यता कांग्रेसले गभर्नरका रुपमा अगाडि बढाएका अर्का पात्र डा. विश्व पौडेल पनि गभर्नर नियुक्त हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको छ । सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको रिट दर्ताको लागि माग गर्दै इजलासमा निवेदन परेकोमा आज सुनुवाई भइरहेको छ ।