काठमाडौं । धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपिओ) स्वीकृतिमा कमिसन मागेको आरोपपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)सँग तथ्यगत प्रमाण मागेको छ । बोर्डले पत्र लेख्दै इप्पानको संस्थागत धारणा उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
क्लिकमान्डुलाई प्राप्त पत्रमा भनिएको छ, ‘बोर्ड अध्यक्षको सम्बन्धमा इप्पानजस्तो जिम्मेवार संस्थाका अध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारीको नाम नै उद्धृत गरी आरोप आएको सन्दर्भमा कुनै आधार वा तथ्यगत विवरण भएमा उपलब्ध गराउन तथा यस सम्बन्धमा त्यहाँ संस्थाको आधिकारिक धारणासमेत उपलब्ध गराउन अनुरोध छ ।’
उक्त पत्रमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कफ लगायत अन्य पदाधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बोर्ड अध्यक्षलाई जोडेर प्रकाशित कमिसनको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । धितोपत्र बोर्डको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न निश्चित प्रतिशत कमिसन माग्ने गरेको विषयसँग रहेका तथ्य र इप्पानको आधिकारीक धारणा माग गरिएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।
तर, उक्त पत्रको जवाफ हालसम्म प्राप्त नभएको सेबोनका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले जानकारी दिए । ‘कमिसनका विषयमा सेबोनले इप्पानसँग माग गरेको संस्थागत धारणा हालसम्म प्राप्त भएको छैन’ घिमिरेले क्लिकमान्डुसँग भने । इप्पानबाट सो पत्रको जवाफ आउने चरणमा हुनसक्ने उनले बताए ।
केही साताअघि इप्पानले सेयर अनुमतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीले सेयर जारी गर्न लागिएको रकमको ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको आरोप लगाएको थियो । ८९ वटा कम्पनी आईपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेकोमा सेयर अनुमतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गर्दा कमिसन बुझाए निष्कासन अनुमति चाँडो दिइने भन्दै प्रस्ताव आउने गरेको गुनासो आएपछि इप्पानले विषय बाहिर ल्याएको तर्क गरेको थियो ।
उक्त विषय बाहिरिनासाथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डमा छापासमते मारेको थियो भने इप्पान पदाधिकारीसँग बयान लिएको थियो । सेबोनमा अख्तियारको छापापछि वैशाख २४ मै बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ र इप्पानका पदाधिकारीबीच छलफलसमेत भएको थियो ।
उक्त छलफलका क्रममा कमिसन माग्ने मानिस आउन थालेको भनेर ऊर्जा उत्पादकहरुले आफ्ना कुराहरु श्रेष्ठसामू राखेका थिए। उनीहरुबीचमा यस्तो गतिविधि भएको भए त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने कुरासमेत सो दिन भएको थियो । तर, इप्पानको आरोपबाट रुष्ट बनेको सेबोनले त्यसको तथ्यगत प्रमाणसहित संस्थागत धारणासमेत माग गरेको हो ।
धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीले हाइड्रोपावर कम्पनीको लेखापरिक्ष्राण प्रतिवेदनमाथि विश्वास गर्ने आधर नै नभएको र बोर्डले पुन: वित्तीय विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थाले स्वीकतिमा ढीलाई भएको बताएका थिए ।
महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै हाइड्रोपावर कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेनमा प्रश्न गरेको भन्दै बोर्डका अधिकारीले छलफलमा पुगेको उर्जा उत्पादकहरुमाथि प्रश्न गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया