इप्पानसँगको चर्काचर्कीपछि बिक्री प्रबन्धकलाई जवाफदेही बनाएर आईपीओ स्वीकृत गर्दै बोर्ड

काठमाडौं । करिब २ वर्षयता आईपीओ निष्कासन रोकिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गर्न भन्दै बिक्री प्रबन्धकलाई जवाफदेही बनाउने तयारी गरेको छ । करिब २ वर्षदेखि आईपीओ रोकिएको र धितोपत्र बोर्डमा चाँडो आईपीओ स्वीकृतिको फाइल अगाडि बढाउन भन्दै कमिसन मागेको आरोप धितोपत्र बोर्डमाथि लागेको थियो ।

त्यसपछि बोर्डले आईपीओ स्वीकृतिलाई तीव्रता दिने भन्दै बिक्री प्रबन्धकसँग पाइपलाइनमा रहेका हरेक आयोजनाको प्रगति विवरण माग गर्ने तयारी गरेको बोर्ड स्रोतले बतायो ।

‘हामीले सबै फाइल र आयोजनाको स्थलगत अवलोकन समेत गर्न लाग्दा आईपीओ स्वीकृत गर्न समय लाग्ने अवस्था देखियो,’ बोर्ड स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘पाइपलाइनमा धेरै कम्पनी छन् । यसरी जाँदा एउटै कम्पनीको फाइल अध्ययन गर्न समय लाग्ने देखिएछि सबै कम्पनीका बिक्री प्रबन्धकसँग नै थप रिपोर्ट माग्दै छौं ’

बिक्री प्रबन्धकलाई जवाफदेही बनाएर रिपोर्ट माग्ने र बोर्ड केही आधारभुत तथ्य हेरेर बिक्री प्रबन्धकको रिपोर्टको आधारमा आईपीओ स्वीकृत गर्ने तयारीमा बोर्ड लागेको हो ।

‘धेरै समयदेखि आईपीओ रोकिँदा केही स्वार्थ समुहले खेल्ने अवस्था देखियो,’ स्रोतले भन्यो- ‘त्यसलाई न्युनिकरण गर्न फास्ट ट्रयाकमा आईपीओ स्वीकृत गर्ने र त्यसका लागि बिक्री प्रबन्धकलाई जवाफदेही बनाउन खोजिएको हो ।’

गत साता धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नाम लिएर केही व्यक्तिले आईपीओ चाँडो स्वपीकृत गराउन ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको आरोप स्वतन्त्र उर्जा उत्पादहरुको संस्था (इप्पान) ले लगाएका थियो । आईपीओ स्वीकृत गर्न कमिसन मागेको गम्भीर आरोप लागएपछि गत बुधबार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादहरुको संस्था (इप्पान) र धितोपत्र बार्डको उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । इप्पानले लगाएको गम्भीर आरोपछि गत बुधबार नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर आईपीओ स्वीकृत गरेका र केही प्रक्रियामा रहेका फाइल नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।

‘अबको हप्ता/दश दिनमै देखिने गरी काम हुन्छ, हामील जनता नठगिउन्, सुशासन कायम होस् भनेर सचेत भएका मात्रै हौं । बिजनेश कमिन्युटीका साथीहरु आजको भोलि नै रिजल्ट खोज्नुहुन्छ । सेबोनको अहिलेको संरचनाबाट कसरी आजको भोलि नै रिजल्ट दिन सकिन्छ र ?’ ‘ स्रोतले भन्यो ।

अख्तियारको छापा लगत्तै बुधबार साँझ बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले इप्पानका पदाधिकारीलाई खुमलटारस्थित कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित ५ जना कर्मचारी र इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितका ५ जनाबीच गत साता भएको छलफलमा चर्काचर्की नै परेपछि इप्पान र बोर्डसँगको सम्बन्ध थप बिग्रिएको बिग्रिएको थियो ।

करिब २३ महिनासम्म पनि धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकेको भन्दै सेबोनमात्रै नभएर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीदेखि संसदीय दलसम्म धाउँदा पनि बोर्डले आईपीओ स्वीकृति नदिएपछि रिसाएका ऊर्जा व्यवसायीले सेबोन अध्यक्षको नाम लिँदै केही व्यक्तिले कमिसन मागेको आरोप लगाएका थिए । लामो समयसम्म आईपीओ रोकिएको र ठुला परियोजनाको प्रवर्धकहरुलाई कमिसन दिए चाँडो स्वीकृति पाउने भन्दै कमिसन मागेको आरोप इप्पानले लगाएको थियो ।

हाल धितोपत्र बोर्डमा ८९ कम्पनी आईपीओको पाइपलाइनमा छन्, जसमध्ये ४३ वटा हाइड्रोपावर छन् । इप्पानले आईपीओ प्रक्रियामा रहेका सबै कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा केही कम्पनीले आईपीओ चाँडो स्वीकृत गराउने भए कमिसन दिनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठको नाम लिएर केही व्यक्तिले कमिसन माग गरेको आरोप लगाएका थिए । ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम पूँजी भएका हाइड्रोपावरका लागि ७ प्रतिशत र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पूँजी भएका कम्पनीहरुको लागि ५ प्रतिशतसमम कमिसन मागेको आरोप लागेको थियो ।

‘केही कम्पनीहरुले यसअघि नै अख्तियारमा उजुरी गरेका रहेछन्, मंगलबार इप्पानमा भएको छलफल बाहिरिएपछि अख्तियारले पनि थप सक्रियता देखाएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बुधबार अख्यितयाले छापा मारेर श्रेष्ठ अध्यक्ष भएपछि स्वीकृत गरेका आईपीओ र पाइपलाइनमा रहेको केही कम्पनीको समेत फाइल लगेको छ ।’

इप्पानले संस्थागतरुपमा नै कमिसन मागेको भन्दै लगाएको आरोप र अख्तियारको छापापछि गत बुधबार बेलुका इप्पानका पदाधिकारी र बोर्डको उच्च व्यवस्थापनबीच छलफलमा तनावपुर्ण बनेको स्रोतको दाबी छ ।

छलफलमा चाँडो आईपीओ स्वीकृत गरीदिने भन्दै केही व्यक्तिले कमिसन मागेको विषय इप्पानका पदाधिकारीले राखेका थिए । बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि आफूलाई त्यस्तो महशुस भएको भन्दै व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने र सिस्टममा काम हुनेगरी आफूले प्रयास गरेको बताएका थिए । इप्पानका तर्फबाट अध्यक्षसहित ३ जना वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी र एमाले नेता पनि रहेकी कमला पन्तसमेत २ जना ऊर्जा व्यवसायी थिए ।

बोर्डबाट अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशकहरु विनयदेव आचार्य र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीका साथै उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी र निरञ्जय घिमिरे सहभागी थिए । छलफल सामान्य रुपमै अघिबढेको भएपनि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले इप्पानले पेश गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विश्वास गर्ने आधार नै नभएको भन्दै सबै पुनमूर्ल्यांकन गर्नुपर्दा आईपीओ स्वीकृत गर्न ढिलो बताएको बताएका थिए ।

हाइड्रोपावकरो वित्तीय प्रतिवेदन लगायत पेश गरेको विवरणमा नै विश्वास गर्ने आधार नभएकाले ढिलो भएको आरोप लगाएपछि इप्पानबाट गएको प्रतिनिधि र बोर्डका पदाधिकारीबीचको छलफल चर्काचर्कीमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यले केही कुरा राख्न खोजे पनि उनको कुरा सुन्ने अवस्था नै देखिएन ।

बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डकै मानहानी हुने आरोप लगाएको भन्दै इप्पानका प्रतिनीधिसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । साथै, अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले लगाएको आरोपलाई थप बल पुग्ने गरी आईपीओ स्वीकृत नहुने आशयको भनाइ आएपछि इप्पान प्रतिनिधि थप आबेगमा आएको स्रोतले बतायो ।

धितेपत्र बोर्ड आईपीअने निष्कासनमा देखिएको समस्या र विवाद निरुपण गर्न बिक्री प्रबन्धकलाई जवाफदेही बनाउने भएको छ। गत साताको छलफलमा हाइड्रोपावर कम्पनीले पेश गरेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न गरेको थियो । तर, अब बोर्डले आईपीओ स्वीकृत गर्न बिक्री प्रबन्धकलाई रिपोर्ट पेश गर्न लगाउने र त्यसको अध्ययन गरेर स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको हो ।

‘अबको हप्ता/दश दिनमै देखिने गरी काम हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो- ‘हामील जनता नठगिउन्, सुशासन कायम होस् भनेर सचेत भएका मात्रै हौं । बिजनेश कमिन्युटीका साथीहरु आजको भोलि नै रिजल्ट खोज्नुहुन्छ । सेबोनको अहिलेको संरचनाबाट कसरी आजको भोलि नै रिजल्ट दिन सकिन्छ र ?’