
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ ।
मंगलबार यो रिट दोस्रो नम्बरमा सुनुवाइका लागि तोकिएको हो । लामिछाने पत्नी निकिताले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् ।
यो रिट हालसम्म छैटौं पटकसम्म विभिन्न इजलासमा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा पर्दै आएको थियो।
वैशाख ९ गते अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछिका इजलासमा हेर्न नमिल्ने सूचीमा पर्दै आएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो, जुन आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल र लामिछाने दुवै उच्च अदालत पुगेका थिए।
उच्च अदालतको आदेशपछि सोही दिन साँझ काठमाडौंको हात्तीगौडाबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई रूपन्देही लगेर कारागार चलान गरिएको थियो।







प्रतिक्रिया