रविविरुद्धको मुद्दामा प्रमाण झिकाउन उच्च अदालत पोखराको आदेश

पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतबाट पेश भएको प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।

मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले आइतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

शुक्रबार रवि लामिछानेका कानुनी प्रतिनिधिहरूले आफूहरूलाई जानकारी नदिइ सुनुवाइ अगाडि बढाइएको भन्दै इजलासमा आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि अदालतले आइतबारका लागि निवेदन ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको थियो ।

शुक्रबार इजलासले थुनामा रहेका लामिछानेलाई सुनुवाइबारे जानकारी छिटो कारागार कार्यालयमार्फत गराउन आदेश दिएको थियो । प्रतिवादी लामिछाने रूपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका छन् ।

यसअघि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले २५ पुसमा लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध मुद्दाका दुवै पक्ष-रवि लामिछाने र सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

लामिछानेले आफूलाई सामान्य तारेखमा रिहा गरिनु पर्ने माग गरेका छन् भने सरकारी वकिलले उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने अडान लिएका छन् । दुवै पक्षका निवेदनमाथि बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।