उच्च अदालत पोखराको आदेश: रवि र छविलाललाई सुनुवाइको जानकारी छिटो गराउन निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीलाई उच्च अदालत पोखराले सुनुवाइबारे जानकारी गराउन आदेश दिएको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा उनीहरूले दिएको पुनरावेदन निवेदनमाथिको सुनुवाइ जारी रहँदै आएको छ ।

शुक्रबार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीलाई सुनुवाइबारे जानकारी छिटो कारागार कार्यालयमार्फत गराउन आदेश दिएको हो । दुवै प्रतिवादी रूपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका छन् ।

अदालतले भनेको छ, ‘प्रतिवादी रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूद्वारा उनीहरू अन्य मुद्दाका सन्दर्भमा थुनामा रहेको जानकारी गराइएकोले सुनुवाइ भइरहेको सूचना छिटो सम्बन्धित कारागार कार्यालयमार्फत पठाउनू ।’

यसै मुद्दामा अन्य प्रतिवादीहरू आरती गुरूङ, मिना गुरूङ, रामबहादुर खनाल, लिला पछाई र कृष्णबहादुर गुरूङका हकमा भने सुनुवाइलाई निरन्तरता दिँदै आइतबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

यो मुद्दामा कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा जिल्ला अदालत कास्कीले रवि लामिछानेलाई ६५ लाख र छविलाल जोशीलाई ८८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर सो आदेशविरुद्ध दुबै पक्ष आरोपित र सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका हुन् ।

लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सुनुवाइको जानकारी नै नदिई मुद्दा अघि बढाइएको भन्दै इजलासमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले शुक्रबार पनि सुनुवाइ स्थगनको माग गरेका थिए, भने सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ताद्वय सुरेन्द्रराज काफ्ले र दशरथ पंगेनीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै बहस प्रस्तुत गरेका थिए ।