
नेपाल बिमा प्राधिकरण आज आफ्नो स्थापनाको ५६ वर्ष पार गरी ५७औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा बिमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
बिमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, नियमित, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउन, नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बिमा सेवा उपलब्ध गराउन, बिमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा बिमा क्षेत्रको योगदान बढाउन प्राधिकरण दृढ प्रतिवद्धताका साथ निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट शाखाका रूपमा स्थापना भएको यस संस्थालाई आजको सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधार तथा १६० भन्दा बढी दक्ष जनशक्ति भएको अवस्थासम्म पुर्याउन योगदान दिने पूर्व अध्यक्षहरू सहित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू प्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।
विगतका नेतृत्वबाट सुरू गरिएका असल अभ्यासलाई निरन्तरत दिँदै समानुकुल अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेत प्राधिकरणबाट आत्मसाथ विश्वास दिलाउन चाहान्छु ।
बिमा ऐन, बिमा नियमावली, राष्ट्रिय बिमा नीति, तथा नेपाल सरकारद्वारा जारी भएका निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै प्राधिकरण आगामी वर्षहरूमा बिमा क्षेत्रको दिगो विकास र गुणस्तरीय बिमा सेवाको प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै निश्चित कार्ययोजनाहरू तय गरी अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
१. बिमा क्षेत्रको विकासका लागि बिमा कम्पनीका गतिविधिहरूमा पारदर्शिता बढाउनुका साथै समय सापेक्ष नियमन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई प्रविधिसँग जोड्दै कार्यान्वयन गरिनेछ । उच्च जोखिम भएका बीमकहरुमा सुपरिवेक्षकीय निगरानी बढाउने, न्यून जोखिम भएका बीमकहरुमा लक्षित क्षेत्रमा मात्र बढी केन्द्रीत भई सुपरिवेक्षकीय स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण महत्वपूर्ण हुनेछ।
२. बिमा क्षेत्रमा निकै लामो समय देखि रहेका कानूनी अस्पष्टता हटेर बिमा ऐन, २०७९ र बिमा नियमावली, २०८१ लागू भए सँगै एक बलियो कानूनी आधार सिर्जना भएको छ । बिमा ऐन, नियमावलीका व्यवस्थाहरु कार्यन्वयन गर्न प्राधिकरणले विभिन्न विनियम, निर्देशिका तथा मार्गदर्शन, निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसरी छरिएर रहेका निर्देशनहरूलाई एकिकृत गरी बिमा क्षेत्रको नियमनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भैरहेको छ।
३. प्राधिकरणको नियामकीय भूमिका तथा संस्थागत सुधारका लागि कर्मचारीको दक्षता अभिबृद्धिका कार्यक्रमहरु अघि बढाइएका छन् । प्राधिकरणको हालको संगठन संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन संरचनालाई पुनरावलोकन गरिनेछ । कर्मचारीको क्षमता विस्तारका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तालिमका अतिरिक्त तालिम सम्बन्धी काम गर्न एउटा छुट्टै इकाइ स्थापना गरी प्रत्येक शाखाको कामको प्रकृति हेरी तालिम सम्बन्धी म्यानुअल र कन्टेन्ट बनाउने कार्य अघि बढाईएको छ । त्यस्तै कार्यालय व्यवस्थापनलाई पेपरलेस बनाई विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य प्रारम्भ भईसकेको छ । प्राधिकरण तथा बीमकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यसबाट कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवामा पारदर्शिता, लागत न्यूनीकरण तथा प्रभावकारिता बढ्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
प्राधिकरणले आगामी वर्षहरूमा कुल जनसंख्यामा बिमाको दायराको प्रतिशत बृद्धि गर्न तथा मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा बिमा क्षेत्रको योगदानलाई बढाउन बिभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरू तय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु
४. प्राधिकरणको महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र रहेको बिमा सम्बन्धी विवादको निरुपणमा उजुरी फर्छौटको गति बढाइएको छ। विवादलाई बैकल्पिक विधि र प्रक्रियाबाट पक्षहरु बीचको आपसी सहमती/मेलमिलाप मार्फत समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विवादका पक्षहरु बीच मेलमिलाप तथा आपसी सहमति/मध्यस्थता सम्बन्धी कार्यको गति बढाउने छुट्टै शाखा स्थापना गरिएको छ।
५. बिमा क्षेत्रमा अध्ययन/अनुसन्धानको कार्यलाई अघि बढाउन प्राधिकरणको अनुसन्धान शाखालाई बलियो बनाउने र प्रत्येक महिना अनुसन्धान शाखाले विष्लेष्णात्मक समाग्री प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता अनुसन्धानले बिमा सम्बन्धी नीति निर्माण, बिमालेखको विकास, तथा समग्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि उपयोगी हुनेछन् । प्राधिकरणले अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षदेखी बिमा सम्बन्धी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
६. प्राधिकरणमा दर्ता हुने गुनासाहरुमा बीमितले बिमालेखका शर्त तथा सुविधा बारे पर्याप्त जानकारी प्राप्त नगरेको कारण विवाद सिर्जना हुने गरेको देखिएको छ । बिमालेखका शर्त तथा बन्देज बारे सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरल भाषामा बीमितले प्राप्त गर्नु उपभोक्ता अधिकारको विषय पनि हो । तसर्थ उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाई हाल प्रचलनमा रहेका बिमालेखका शर्तहरुको सहज जानकारी दिने प्रणाली विकास गरी बिमा प्रतिको विश्वसनीयता बलियो बनाइनेछ ।
७. बिमा सम्बन्धी सूचनाको संकलन तथा भण्डारण गर्न बिमा सूचना केन्द्र स्थापनाको कार्य अघि बढीरहेको छ, यसबाट बिमालेख निर्माण, बिमा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने तथा बिमा ठगी, जालसाजी, किर्ते लगायत बिमा कसुरको अनुसन्धान, तथा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ । बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने कार्यलाई अघि बढाइ सो कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बीमकको सम्पत्तिबाट बीमितलाई दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा वा देशको कुनै भू-भाग वा क्षेत्रमा महाविपत्ति लगायतका अन्य सङ्कट आइपरेको अवस्थामा बीमित हित सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन सहज हुनेछ । त्यस्तै बिमाको पहुँच आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म पुऱ्याई बिमाको माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्नको लागि ऐनले परिकल्पना गरेको बिमा विकास कोष स्थापना संचालनको कार्य अघि बढाइ सो कोषबाट बिमा प्रवर्धन, ग्राहक संरक्षण, बिमा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान लगायतका नियमावलीले तोकेका क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने गरी कार्य तत्कालै अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । प्राधिकरण उपरोक्त कोषहरुको पारदर्शी र प्रभावकारी संचालनमा प्रतिवद्ध रहेको छ ।
८. स्थानीयस्तरमा बिमा सम्बन्धी जननेतना अभिवृद्धि गर्न, न्यून आय भएका विपन्न वर्गसम्म बिमाको पहुँच पुर्याउन, बिमाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्राधिकरण निरन्तर लागि रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूलाई बिमा सम्बन्धी समान्वय तथा सहकार्य गर्न निश्चित शाखालाई तोकिदिन प्राधिकरणबाट सबै प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरुले सेवा प्रवाहमा बिमा कार्यक्रम आवद्ध गर्न आवश्यक परामर्श तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्र तथा न्यून आय भएका वर्गलाई बिमाको दायरामा ल्याउन, छिटो छरितो रुपमा सहज र सरल ढंगबाट दावी भुक्तानीको व्यवस्था गरी जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यलय सञ्चालनमा ल्याएको छ । आगामी दिनमा प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयहरुको क्षमता विस्तार गरिनेछ र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य, कृषि, तथा सम्पत्ति बिमाको पहुँच विस्तार गर्दै प्रत्येक नागरिकसम्म बिमाको सेवा पुर्याउने कार्यमा सरकारद्वारा गरिएको पहल सराहनीय छ
बीमकहरूलाई स्थानीय तहसम्म शाखा विस्तार गरी बिमा सेवाको पहुँच बढाउन बीमकहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै बैकल्पिक वितरण प्रणाली मार्फत बिमा सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, बिमा अभिकर्ताको क्षमता विकास, पुर्नताजगी तालिम कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछन् ।
९. चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमालेख समेतलाई हेर्ने हो भने कूल जनसङ्ख्याको ४४.६४ प्रतिशत बिमाको दायरामा आएको देखिन्छ भने मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बिमाशुल्क सङ्कलनको अनुपात कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कूल बिमाशुल्क सङ्कलनको अनुपात ३.६२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणले आगामी वर्षहरूमा कुल जनसंख्यामा बिमाको दायराको प्रतिशत बृद्धि गर्न तथा मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा बिमा क्षेत्रको योगदानलाई बढाउन बिभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरू तय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
१०. बिमाको पहुँच बढाउन, बिमा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न तथा विद्यमान विविध समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बिमा क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न, बिमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन क्षमता बढाउन, पूँजीगत आधार बलियो बनाउन, संस्थागत सुशासन कायम गरी बिमा व्यवसायलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल बिमा प्राधिकरण आगामी दिनहरुमा सरोकारवालाहरु संग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछ भन्ने म प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
अन्तमा, सरकारले नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न बिमा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको कुरा हामी सबैमा विदितै छ । नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य, कृषि, तथा सम्पत्ति बिमाको पहुँच विस्तार गर्दै प्रत्येक नागरिकसम्म बिमाको सेवा पुर्याउने कार्यमा सरकारद्वारा गरिएको पहल सराहनीय छ। यस ऐतिहासिक अवसरमा, बिमाको महत्व बुझी बिमा सेवाको सदुपयोग गर्ने वातावरण निर्माण होस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चालक सदस्य, बीमक, बिमा मध्यस्थकर्ता, बीमित लगायत बिमासंग सम्बधित सरोकारवालाहरू सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
(बिमा प्राधिकरण स्थापनाको ५६ वर्ष पार गरी ५७औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष शरद ओझाले व्यक्त गरेको विचार)
प्रतिक्रिया