सम्भव नै नभएको ठाउँमा रेल अध्ययनका नाममा दोहन, साढे ७१ करोड ‘स्वाहा’ !

काठमाडौं । सरकारी राज्य कोषको चरम दुरुपयोग कसरी हुँदोरहेछ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो रेलस म्बन्धी विभिन्न अध्ययन । केहि स्थानमा रेल गुडाउन सम्भव नै नहुने पूर्व जानकरी हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो विषयमा अध्ययनको नाममा राज्यकोषबाट साढे ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

ठूलो रकम खर्चेर तयार भएको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यस्त स्थानमा रेल गुडाउन सम्भव नहुने निश्कर्षसहितको आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

अर्थात सम्भव नहुने बिषयलाई अध्ययनको दायरामा ल्याएर राज्यकोषबाट परामर्शदार्ताको नाममा ७१ करोड ५८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । संरक्षित वन्यजन्यु आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता स्थानमा रेल गुडाउन निक्कै कठिनाइ हुने भनेर जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता क्षेत्र भएर रेलमार्गको लिक निर्माण गरी रेल गुडाउने अध्ययनको नाममा खर्च गरी राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भएको हो ।

बाराको सिमरादेखि पर्सा वन्यजन्यु आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जहुँदै नवलपरासीको तमसरियासम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एक परामर्शदाता कम्पनीलाई ३३ करोड ४२ लाख भुक्तानी दिइएको पाइएको छ । पछि उक्त रुपमा निकुञ्ज र आरक्ष परेको भन्दै सरकारले उक्त योजना नै खारेज गर्यो ।

पछि उक्त रुटको विकल्पमा निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर रुट कायम हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एक परामर्शदातालाई १० करोड ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएर पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाइएको थियो । यो अध्ययनले पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिवेगर वन्यजन्तु आरक्ष र निकुञ्ज क्षेत्रमा रुट कायम गर्न नमिल्ने औंल्याएको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहमतिवेगर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा विगतमा खर्च भएकाले सरकारलाई थप व्ययभार भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मेची महाकाली विद्युतीय रेल्वेअन्तर्गत निजगढ–हेटौडा–भरतपुर खण्डको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भे, डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि एक परामर्शदातालाई छुट्टै २८ करोड ८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सर्वसुलभ र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सातदोवाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक खण्ड, कीर्तिपुर–कालिमाटी–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट खण्ड, स्वयम्भु–डिल्लीबजार–बौद्ध खण्ड, कोटेश्वर–चावहिल–स्वयम्भु–सातदोवाटो –कोटेश्वर खण्ड, धोविघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोङ्गबु खण्डमा ७७ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने सरकारले योजना तयार पारेको थियो ।

यसको लागि ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्चिने लागत अनुमान निकालेर २०६८/६९ देखि निर्माण सुरु गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा सम्पन्न गर्ने योजना थियो । तर स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा यो योजना थला पर्यो । यो योजनाको लागि अध्ययन गर्न पनि ठूलो रकम खर्च भएको थियो ।