काठमाडौं । रकमान्तरमा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आत्मसाथ गरेको सुधारलाई आफैंले र त्यसपछिका अर्थमन्त्री तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तिलाञ्जली दिएको पाइएको छ ।
विनियोजन ऐनले कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि गत आर्थिक वर्षमा करिब १५ प्रतिशत बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेर खर्च हुने गरेकामा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ५.३१ प्रतिशतमा सीमित गरेका थिए । तर, रकमान्तरको अनुशासन प्रकाशशरणले दोस्रो आवमा र वर्षमान अर्थमन्त्री बनेपछि तोडिएको छ ।
बजेट एकातिर छुट्ट्याइन्छ र अर्कातिर खर्च गर्दा यसको नकारात्मक असर विकास निर्माणमा परेको छ नै ऐन कानुनको ध्वजि सरकारले नै उडाइरहेको छ ।
जुन–जुन योजना, कार्यक्रम र शीर्षकका लागि बजेट छुट्याइएको हो, त्यसमध्ये मात्र १० प्रतिशत अर्काेतिर रकमान्तर गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गर्नुको अर्थ हो, भैपरी आउँदा पैसाल चलाउन पाइयोस् भनेर ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६.९८, २०७६/७७ मा २१.७८, २०७७/७८ मा ४०.५० र २०७८/७९ मा १२.०३ प्रतिशत रकमान्तर गरिएकामा २०७९/८० मा ५.३१ रकमान्तर गरिएको थियो । २०८०/८१ मा भने सरकारले १४.६४ प्रतिशत बजेट रकमान्तर गरेको छ । यो तथ्यले पछिल्लो आवमा प्रचण्ड सरकारले विनियोजन ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
आव २०७९/८० को बजेट प्रकाशशरण महतले ल्याएका थिए भने कार्यान्वयन पनि उनी आफैंले गरेका थिए । आव २०८०/८१ को बजेट भने प्रकाशशरणले ल्याएका थिए भने कार्यान्वयको उत्तरार्धमा मन्त्रालय छाडेका थिए । पुन २०८० फागुन २३ गते अर्थमन्त्री बने ।
आव २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमै प्रकाशशरणले ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरे । यो वर्षभर गरेको कुल रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, पहिलो त्रैमासिक अवधिमै यति धेरै रकमान्तर गरेर प्रकाशशरणले बजेट अनुशासनको खिल्ली उडाएका छन् ।
आव २०८०/८१ को कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रहेकोमा २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भयो ।
सोमध्ये २०८१ को असार महिनामा वर्षमान पुनले २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख र अन्तिम हप्तामा १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रकमान्तर गरे ।
वर्षभर हुने रकमान्तरमध्ये पनि असारमा हुने रकमान्तर निकै बढी छ ।
७ वर्षअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र लगत्तै नियमावली आएदेखि वर्षान्तमा हुने रकमान्तर घट्ने अनुमान गरिएको थियो भने जुन शीर्षकमा तोकेको हो, त्यसैले खर्च हुने थिति बन्ने अपेक्षा गरिएको ।
नियमावलीअनुसार विनियोजन ऐनको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन र आव सकिनु ७ दिन अघिदेखि बजेट भुक्तानी रोक्नुपर्छ ।
२०७६/७७ मा ऐन र नियमावली आउनुअघि अर्थात् आव २०७५/७६ मा कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये वर्षभर ३ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । सो वर्ष सुरुको बजेटभन्दा सर्वाधिक १२ गुणासम्म रकमान्तर भएको थियो ।
२०७६/७७ मा पनि रकमान्तरको विद्रुप रूपले निरन्तरता पायो । सो वर्षको कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडमध्ये ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रकमान्तर भएको थियो । सो वर्ष अत्यधिक सुरुको बजेटको ५ गुणासम्म रकमान्तर गरिएको थियो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन आएपछि पनि रकमान्तर र वर्षान्तको रकमान्तर रोकिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडमध्ये ५ खर्ब ९७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भयो । रकमान्तरको यो मात्रा इतिहासकै उच्च थियो ।
आर्थिक वर्ष अर्थात् आव २०७८/७९ मा रकमान्तरको दर सामान्य रूपमा खुम्चियो तर विनियोजन ऐनको सीमाचाहिँ नाघिछाड्यो। आवको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडबराबरको बजेटमध्ये १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भयो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रकमान्तरको दर विनियोजन ऐनको सीमाभित्रै रह्यो । आवको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडबराबरको बजेटमध्ये ९५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमात्र रकमान्तर भएको थियो ।
गत आवमा विनियोजन ऐनको सीमा नाघिएको हो ।
यता सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका २३ कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप गरी ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख बजेट कायम गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख भएकोमा ८ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट ५ अर्ब २८ करोड ५० लाख राष्ट्रिय गौरव बाहेकका अन्य आयोजनाहरूमा रकमान्तर गरिएको छ ।
विनियोजन ऐन, २०८० को दफा ३ ( ४ ) मा अनुदान संकेत ६०१ र ६०२ मा विनियोजन भएको रकम जुन अनुदान संकेतमा निकासा र खर्च हुने हो सोही अनुदान संकेतमा रकमान्तर गरी निकासा र खर्च लेख्न सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार अनुदान संकेत ६०१ र ६०२ बाट बजेट खर्च लेखांकन गर्न नमिल्नेमा ती संकेतबाट ७५ अर्ब ११ करोड १३ लाख खर्च गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष कुल बजेट
प्रतिक्रिया