काठमाडौं । विदेशस्थित नेपाली नियोगका केही राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्दा गरिएको खर्चमा लेखापरीक्षणीय कमजोरी रहेको महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत परराष्ट्र सेवा सम्हाल्ने राजदूतहरूको फिर्ता प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ (क) मा राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्षको हुने उल्लेख छ । यो वर्ष अवधि सम्पन्न हुनु अगावै स्वदेश फिर्ता गरिएका १३ देशका राजदूतलाई बिमा १ करोड १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, हवाई टिकट १ करोड २४ लाख ४३ हजार र ढुवानी ४८ लाख ३० हजारसमेत २ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिन्छ । कार्यअवधि पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता गर्दा अतिरिक्त खर्च हुने हुँदा राज्यको दायित्व बढ्ने देखिने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया