बजेटमा छुट र सहुलियत दिन नाडाको माग, दियो यस्तो सुझाव

काठमाठौं । नाडा अटोमोबाईल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिएको छ । नाडाले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा विभिन्न कुरा सम्बोधन गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्रालयमा सुझाव पेस गरेको हो ।

नाडाले १० देखि १४ सिट क्षमताका व्यावसायीक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने कार जीप भ्यानको ८० प्रतिशतको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ । माइक्रो बस र जीपको भन्सार दर तथा अन्तःशुल्कमा ठूलो असमानता रहेकाले यसलाई सच्याउन आवश्यक भएको नाडाले जनाएको छ ।

‘अहिले माइक्रो बसको भन्सार दर जम्मा ३० प्रतिशत छ भने सोहि श्रेणीको समान सिट संख्या भएको जीपको भन्सार दर झण्डै तीन गुणा बढी अर्थात ८० प्रतिशत रहेको छ ,’ नाडाले सुझावमा भनेको छ, ‘यसका साथ साथै अन्तःशुल्क र सडक मर्मत दस्तुर समेत माइक्रो बसको भन्दा जीपको धेरै बढी छ । जसको कारण न्यून आय भएका निम्न वर्गका जनतालाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।’

यदि यस्ता भाडामा यात्रुहरु बोक्ने श्रेणीका सिट संख्या धेरै भएका जीपहरुको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दर कम गर्न सकिएमा आम ग्रामिण जनतालाई राहत पुग्ने बताइएको छ । नाडाको सुझावमा ईभी गाडीको प्रयोग बढाउन र दिगो यातायातलाई सहयोग गर्न सार्वजनिक ईभी चार्जरहरुमा सरकारी लगानी आवश्यक देखिएको जनाएको छ ।

बजेटका लागि दिएको सुझावमा नाडाले आर्थिक अध्यादेशमा पैठारी सम्बन्ध विशेष व्यवस्थामा भएका सर्तलाई कायम गर्दै त्यसको थप स्पष्टताका लागि काम गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । यसले निर्माता कम्पनीबाट खरिद नगरी निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिदगरी पैठारी गरेको अवस्थामा निर्माता कम्पनीले विदेशस्थित निजको आधिकारिक बिक्रेतालाई नेपालमा सवारी साधनहरु निर्यात गर्न अख्तियारी दिएको हुनुपर्ने र यस्ता सवारी साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउने नाडाको भनाइ छ ।

‘अनएसेम्बल सवारी साधनको पार्टपुर्जाका लागि बन्डेड पार्टपूर्जाका लागि बन्डेड सिस्टमको व्यवस्थागरी भन्सर तथा अन्तशुल्क महसुल उत्पादन पश्चात् संकलनेको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ नाडाले भनेको छ, ‘एसेम्वली उद्योगले औद्योगिकरण र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न टेवा पुराउछ । यस उद्योगले आद्योगिक सिपको विकास गरी नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न र नेपालबाट बौद्धिक जनशक्ति पलायनको समस्यालाई हल गर्न/नियन्त्रण गर्न समेत मद्दत गर्दछ ।’

अनएसेम्बल सवारी साधनको पार्टपुर्जा आयात र उत्पादनमा भन्सार शुल्क तथा अन्तशुल्कमा छुट दिनुपर्ने भनेको छ । भन्सार शुल्कमा २५ प्रतिशत तथा अन्तशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट रहेकोमा भन्सार शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिन नाडाले भनेको छ।

यसले एसेम्बली उद्योगको स्थापना गर्नु आफैमा ठूलो पूँजी लगानी हुने आयोजना भएकोले सरकारले यस उद्योगलाई विभिन्न सुविधा प्रदानगरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नाडाले जनाएको छ ।