काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ आयोगका संयोजक रामेश्वर खनाल विभागको कार्य क्षेत्र अन्य निकायसँग दोहोरो भएकाले यसको औचित्य नरहेको बताउँछन् । निजी क्षेत्रबाट असुली गर्न मात्रै प्रयोग भएको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
खनालका अनुसार भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व अनुसन्धानभन्दा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अधिकार र संरचना राख्छन् । ‘एउटै मुद्दामा तीन निकाय संलग्न हुन्छन्, जसले दोहनको अवस्था सिर्जना गर्छ,’ उनले भने ।
आगामी बजेटेले समस्याग्रस्त सहकारी पीडितको ५ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्न ५ देखि १० अर्ब बिनियोजन गर्नुपर्ने, भएकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गरेर मात्रै नयाँ ल्याउनुपर्ने लगायतका काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र कार्यक्रमा खनालले सहकारी ठगीमा परेका पीडितप्रति राज्यले अभिभावकत्वको भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे ।
आगामी बजेटमा सरकारले सम्पन्न गर्न सक्ने बहुवर्षीय योजनालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने, पर्यटन वृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको र नेतृत्व परिवर्तनले कतिपय काम प्रभावित भएको पनि उनले बताए ।
विदेशी वस्तुमा अत्यधिक कर लगाउने नीति प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै, व्यवसायीलाई दुःख दिने किसिमका कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। साथै, पूर्वाधार र आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य रहेको भन्दै खनालले निजी क्षेत्रलाई समावेशी बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
सीएनआई अध्यक्ष राजेश अग्रवालले खनाल आयोगले दिएको आर्थिक सुधारका योजनालाई यो वर्षको बजेटदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रामेश्वर खनाल आयोगले दिएको आर्थिक सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएको र सरकारले क्रमश यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै जाने बताए । उनले आगामी बजेटबाटै सम्भव भएका विषय कार्यान्वन गर्ने पनि बताए ।
प्रतिक्रिया