निजामती विधेयकमा कांग्रेस र एमालेको कुरा मिलेन, राज्य व्यवस्था समितिबाट हुन सकेन पारित

काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संघीय निजामती सेवा विधेयकको दुई प्रमुख बुँदामा कुरा नमिल्दा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास हुन सकेन ।

समितिको उपसमितिले सहमति जुटाएर विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गरे पनि आइतबार दुई मुख्य विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच मत नमिलेपछि विधेयक अघि बढ्न सकेन । पहिलो, अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पुनःनियुक्तिमा लागु गरिने ‘कुलिङ पिरियड’ र दोस्रो, अवकाशको उमेर हद ६० वर्षलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा रहेको छ ।

‘कुलिङ पिरियड’मा के भयो ?

कर्मचारी अवकाशपछिको पुनःनियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था ल्याउनेमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि यसको अवधि कति राख्ने भन्नेमा कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद देखिएको हो । नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको अडान लिएको छ भने एमाले एक वर्षमात्रै पर्याप्त हुने पक्षमा उभिएको छ।

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले समितिको बैठकमा बोल्दै दबाबका बीचमा कुलिङ पिरियड एक वर्षमा सीमित गर्नु उचित नहुने बताए । त्यस्तै, कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा आपत्ति हुने कुनै कारण नरहेको उल्लेख गर्दै सचिवहरू समय पूरा गरेर सेवा निवृत्त हुन नसक्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

तर एमालेका सांसद पदम गिरी भने एक वर्षको कुलिङ पिरियड नै पर्याप्त रहेको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने कांग्रेसको पक्षमा देखिएको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ‘कम्तीमा पनि दुई वर्ष’ कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने धारणा राखे ।

अवकाश उमेर हदबारे कार्यान्वयन प्रक्रिया अस्पष्ट

विधेयकको अर्को पेचिलो विषय अवकाश उमेर हद ६० वर्ष राख्ने प्रस्तावबारे हो । संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भएको साढे दुई वर्षपछि उमेर हद ६० वर्ष बनाउने विषयमा उपसमितिमा सहमति भए पनि यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा गर्ने कि एकैपटक भन्नेबारे अन्यौल कायमै छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले विवाद ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा नभई यसको अवधि कति राख्ने भन्नेमा रहेको बताए । त्यस्तै, अवकाश उमेर हदको कार्यान्वयन चरणबद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि थप छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले सहमति जुटाउन सरकारले पाँच दिनको समय आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारलाई आगामी बैठकमा स्पष्ट धारणा लिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिए। उनले समितिले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार विधेयक अघि बढाउने बताए ।

उनले कुलिङ पिरियडको समय अवधि र सेवाको उमेर हदबाहेक अन्य सबै विषयमा सहमति भइसकेको बताए ।

कुलिङ पिरियडको समय अवधि र सेवाको उमेर हदको विषयमा पनि नजिक पुगिसकेको उनको दाबी छ ।