‘हामीसँग पैसा र योजना भए पनि काम हुन सकेको छैन’

जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत हुँदै छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा बजेटको ठूलो अंशमा विदेशी लगानीको सहयोग लिँदै आएका छौं । तर, अमेरिकाले सन् २०२५ मा ६० बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग कटौती गरेको समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । युरोपियन युनियनले सन् २०२३ मा अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्टमार्फत ९६ बिलियन युरो सहयोग गरेकोमा २०२७ सम्ममा उक्त रकम ३५ प्रतिशतले कटौती गर्ने नीति लिएको छ ।

विश्वव्यापी सहयोगको दायराहरू खुम्चिँदै जाँदा नेपालजस्तो सानो मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मक हुने निश्चित छ । राजस्व बढ्ने लक्षण छैन । व्यापार बढेको खण्डमा मात्रै राजस्व बढ्ने हो । लगानी बढ्ने संकेत देखिएको छैन । कुराले, नीतिले तथा भाषणले उत्पादन, राजस्व तथा व्यापार बढ्दैन । अहिलेको युवा विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने किसिमको शिक्षा यही देशमा उपलब्ध होस् भन्ने चाहन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विदेशका प्रतिष्ठित संस्थाहरूलाई नेपालमा ल्याएर सहज शिक्षाको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । तर, नेपाली युवा डेढ खर्ब रुपैयाँ बुझाएर शिक्षाका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । भरखरै आएका नयाँ शिक्षामन्त्रीको ध्यान यसतर्फ जानुपर्छ । गुणस्तरीय रोजगारीको खोजी गर्ने युवालाई स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट प्रत्येक नगरपालिका तथा बैंकको शाखा कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ, जुन कुरा अबको बजेटले समेट्नुपर्दछ ।

पहिला पनि राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको थियो । प्रत्येक ब्रान्चले कम्तीमा दश नयाँ उद्यमी जन्माउने विधि पाएको थियो । यदि यो नीति कार्यान्वयनमा गएको भए, वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी नयाँ उद्यम खुल्ने निश्चित थियो । राज्यको ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित छ । यस हिस्साले मात्रै २३ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ओगटेको छ । कयौं पञ्चवर्षीय योजना, बजेटमा घोषित प्रत्येक नीतिका बाबजुद कृषि उत्पादन घट्दो क्रममा छ ।

आजका दिनमा हामीसँग भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग ठूला देशलाई जोड्ने हो भने करोडौं पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सम्भावना छ । हामीले पचास लाख पर्यटक ल्याउन सकेको खण्डमा नेपालमा यस क्षेत्रले मात्रै पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ

खाद्यान्न, फलफूल सबै कुरा हामी बाहिरबाट आयात गर्ने भएका छौं । हाम्रो कृषिको उत्पादन छिमेकी मुलुकको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत महँगो छ । तर, हाम्रो दुई देशीय सम्झौता कारण यसको व्यवस्थापन र मिलाउने पाटोमा हामी छैनौं । यद्यपि, यसका वैकल्पिक कुराहरू तर्फ हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ । हामीले अब पनि काम नगर्ने हो भने ६० प्रतिशत नागरिक आश्रित यस कृषि क्षेत्र झन्झन् कमजोर बन्ने निश्चित छ ।

जमिन बाँझो छ भने जोत्ने मानिस दैनिक तीन हजारको दरमा बाहिरिने क्रम जारी छ । राजस्व घट्दो क्रममा छ । आउने अर्थमन्त्री सामु स्रोतहरू न्यून छन् । यसर्थ, नयाँ ठाउँमा लगानी गर्नुको सट्टा चलिरहेका योजना पूरा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान हुनुपर्छ । यदि, हामीले धान्न नसक्ने हो भने नयाँ योजनाको लामो सूची जनतालाई सुनाइरहन आवश्यक छैन । २०४८ सालमा गरिएको पुनर्संरचना, त्यो बेलाको परिस्थितिलाई केलाउँदा सातवटा नयाँ क्षेत्र जन्मिएका थिए ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनका ३५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने क्षेत्र सो समयमा गरिएको पुनर्संरचना थियो । तर, अहिलेसम्म पनि दोस्रो जेनेरेसनको पुनर्संरचनाको सुरुवात हुन सकेको छैन । जसको फलस्वरूप हाम्रो आर्थिक तथा वित्तीय दायरा खुम्चिँदो अवस्थामा छ । हाम्रै आकारको फिलिपिन्सको कुल ग्राहस्थ उत्पादन अहिले ५०० बिलियनको हुँदा हाम्रो ५० बिलियनको मात्रै छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १५०० हाराहारी हुँदा उसको १५ हजार पुगेको छ । त्यहाँको अर्थतन्त्र पनि कृषिमा आधारित नै हो ।

यसर्थ, आगामी नीति निर्माण गर्ने क्रममा हामीले यस्ता सफल उदाहरण हेरेर काम गर्नुपर्छ । सांसद विकास कोषको विषयमा पनि कुराहरू उठिरहेका छन् । तर, सांसदलाई फन्ड दिने होइन, अधिकार दिने हो । उसको क्षेत्रमा भएको आयोजना पूरा गर्नका लागि पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अगाडि बढेको योजना पूरा गर्ने पाटोमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अगाडि नबढ्ने हो भने हामी थप आर्थिक चपटोमा पर्छौं र काम पनि हुँदैन ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि हामीले कसरी जाने भन्ने हेर्नुपर्दछ । आगामी दिनमा अबका योजना कस्ता हुनुपर्छ? नेपालले कसरी काम गर्ने? यी कुरा धेरै कठिन छैनन् । आजका दिनमा हामीसँग भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग ठूला देशलाई जोड्ने हो भने करोडौं पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सम्भावना छ । हामीले पचास लाख पर्यटक ल्याउन सकेको खण्डमा नेपालमा यस क्षेत्रले मात्रै पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै काम गर्न सक्ने ठाउँ छ । हाम्रोमा उत्पादन गर्न र बाहिर बिक्री गर्नका लागि त्यो किसिमको अवधारणामा काम भएको छ । यो राम्रो र सकारात्मक विषय हो । बाहिर जे भनिए पनि हालका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले नेपालको बिजुलीको आन्तरिक खपत अब दुई वर्ष बाहिरबाट ल्याएर नै हुनेछ भनेका छन् । अर्थात्, हामी जति निर्यात गर्ने छौं, त्योभन्दा बढी आयात गर्नुपर्ने छ ।

हामीसँग पैसा, योजना भए पनि काम हुन सकेको छैन । एकातर्फ योजनाका लागि पैसा खोज्दै गर्दा आज भएको रकम खर्च हुन सकेको छैन । पहाड र कृषि योग्य जमिन खाली हुँदै गएको छ । भोटको राजनीतिका लागि युवाहरूलाई हामीले बाहिर पठाउन बाध्य बनाएका छौं

यस्तो स्थितिमा हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रमा ५ हजारभन्दा बढी पीपीएमा काम गरेर त्यसको लगानी, आईपीओका विषयमा विभिन्न कुरा आएका छन् । यद्यपि, सरकारले यसमार्फत बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रमा योगदान हुने गरी काम गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, मुलुकको मुहार फेर्न सक्ने अर्को क्षेत्र भनेको सूचना प्रविधि हो । आइटी क्षेत्रको विकासमार्फत हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान हासिल गर्न सक्छौं । आजका दिनमा सरकारले कुनै किसिमको सहुलियत र सहयोग नगर्दा पनि यो क्षेत्र फस्टाएको छ ।

घरभित्रैबाट काम गर्ने जमातले आजका दिनमा धेरै राम्रो आम्दानी गरेका छन् । बाहिर गएका मानिस पनि फर्किएर काम गर्न सक्ने भएकाले सरकारले त्यो वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । यो क्षेत्रलाई उचाइमा लैजाने ढंगमा सरकार र बजेट नीतिहरू आउन आवश्यक छन् । आजका दिनमा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको निरन्तरको कमजोरी हो । साधारण खर्च हालसम्म ६३ प्रतिशत खर्च हुँदा विकास खर्च भने १९ प्रतिशत मात्रै छ ।

हामीसँग पैसा, योजना भए पनि काम हुन सकेको छैन । एकातर्फ योजनाका लागि पैसा खोज्दै गर्दा आज भएको रकम खर्च हुन सकेको छैन । पहाड र कृषि योग्य जमिन खाली हुँदै गएको छ । भोटको राजनीतिका लागि युवाहरूलाई हामीले बाहिर पठाउन बाध्य बनाएका छौं । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सानो–सानो उद्यमको क्षेत्रमा पनि हामीले सहयोग नगर्दा युवाहरू विदेशिएका हुन् । सामाजिक विचलनमा आएको कमजोरलाई हेरेर मात्रै हामीले बजेट निर्माणको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले नेपालको उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा मात्रै चलेको छ । सिमेन्ट, स्टिल तथा अन्य समग्र स्थिति कमजोर हुँदै गएको छ । हाम्रो उत्पादन झन् झन् घट्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दो अवस्थामा छ । महँगी बढ्दा हरेक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा थप बढ्दो छ । यसरी, अर्थमन्त्रीलाई बजेट निर्माणमा निकै कठिन स्थिति छ । विदेशी सहयोग घटेको, स्रोत थोरै रहेको तथा कमजोर स्थितिमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सबै कुरालाई हेरेर धैर्यताका साथ बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

( नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा व्यक्त गरेको विचार)