काठमाडौं । पतञ्जली योगपीठलाई सरकारले दिएको हदबन्दी छुटको जग्गामा अनियमितता प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग सो प्रकरणमा हालै बयान लिएको छ । उक्त घटनालाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद झाले माधवकुमार नेपालसँग लिइएको बयान, रेशम चौधरीको मुद्दा र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेप्रति देखिएको व्यवहारलाई राजनीतिक प्रतिशोधको शृङ्खलाका रूपमा चित्रित गरे ।
‘हालसालै भइराखेको राजनीतिक प्रतिशोधको केही घटनाहरूमा पार्टीको तर्फबाट ध्यानाकर्षण भएको, हाम्रो सरोकार रहेको कुरा राख्न चाहन्छौं। हाम्रो पार्टी सभापतिप्रति भएको भयो, हालसालै रेशम चौधरीप्रति भयो। माधवकुमार नेपालको पनि बयान लिइँदैछ भन्ने सुन्दैछौं । अब के सिके राउतप्रति आक्रमण हुन्छ कि?,’ उनले भने।
सांसद झाले पार्टीले यस्तो गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाउँदै राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध चुप लागिरहन नसकिने चेतावनी पनि दिए।
यसैबीच, अख्तियारले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद शिक्षालयको नाममा काभ्रेको नगरकोट क्षेत्रमा दिइएको जग्गामा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन अघि बढाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको नेतृत्वमा २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट पतञ्जलीलाई ८१५ रोपनी हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न अनुमति दिइएको थियो। त्यसमा ३५३ रोपनी जग्गा ‘काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स’ नामक निजी कम्पनीलाई प्लटिङका लागि दिइएको पाइएको छ ।
उक्त जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाटै भएको थियो । उक्त फाइलमै ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेश अनुसार’ भनेर उल्लेख गरिएकोले यसका आधारमा अध्यक्ष नेपाल तानिएका हुन् । यद्यपि, अख्तियारले यसलाई मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय मान्दै उनलाई मुद्दा नलगाउने तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
छुट लिएर प्राप्त गरिएको जग्गा सो प्रयोजनमा प्रयोग नभएमा सरकारको नाममा फिर्ता जानुपर्ने हुन्छ । तर, पतञ्जलीले न त जडीबुटी खेती चलायो, न त आयुर्वेद अस्पताल खोल्यो, बरु निजी प्लटिङ कम्पनीमार्फत व्यापारिक प्रयोजनमा बिक्री भएको देखिएको छ।
प्रतिक्रिया