कम्पनी, उद्योग नवीकरण गर्ने प्रचलन हटाऔंः गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक (डिजी) गोकर्ण अवस्थीले नेपालमा लगानी बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीति अस्थिरता रहेको बताएका छन् ।

आफूहरुले गरेको सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशतले राजनीति अस्थिरताका कारण लगानी नबढेको पाएको उनको भनाइ छ । आइबीएन मिडियाले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि बजेट छलफल कार्यक्रममा अवस्थीले लगानी बढाउन राजनीतिक स्थायित्व जरुरी हुने बताए ।

अहिलेको राजनीति परिस्थिति, संविधानअनुसार राजनीति हुन नसक्ने स्थिति उनको भनाइ छ । ‘राजनीति स्थायित्व हुन जरुरी छ । यसपटक हामीले सर्वेक्षण गरेका छौं । झन्डै ८० प्रतिशतले नेपालमा लगानी नहुनुको कारण राजनीतिक अस्थिरता भनेका छन् । अहिलेको राजनीति परिस्थिति, संविधानअनुसार राजनीति स्थीरता हुन सक्दैन । नीतिगत स्थीरताका लागि केही ठोस कदम यसपालीको बजेटबाट आउनुपर्छ’ उनले भने ।

आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बजेट आयो भने प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन् । रोजगारी दशक भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको बताउँदै अवस्थीले लगानी नभई रोजगारी कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । सरकारले दिएको रोजगारी ५ लाखलाई मात्रै रहेको बताउँदै उनले बाँकी रोजगारी निजी क्षेत्रबाट सिर्जना भएको बताए ।

सरकार–निजी क्षेत्रबाट सिर्जना गरिएको रोजगारीले समेत नपुगेर नेपालीहरुले विदेशमा गएर पसिना बगाउनुपरेको उनको भनाइ छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले लगानीमैत्री वतावरण बनाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । उनले लगानी दशक भनिरहँदा लगानी सम्बन्धी कानूनहरुलाई सामयानुकुल बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

अध्यादेशबाट ल्याइएका कानूनहरु कतिपय संसदबाट पास भए पनि नियमावली कार्यविधि समयमै नआउँदा अलपत्र जस्तै भएकाले छिटो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

बजेटमा सुझाव दिँदै अवस्थीले वन, भूमिसम्बन्धि कानूनलाई एकीकृत गर्दै सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अघि बढाउनुपर्ने बताए । उद्योग विभाग, लगानी बोर्डजस्ता निकायबाट हुने कामलाई एकीकृत गर्दै त्यस्तो खालको इकाइ बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । निर्णयका लागि बोर्ड चाहिने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारी अधिकारीहरु मसी चोब्न डराएकै स्थिति हो । चाहे हामीले भनौं नभनौं, त्यो अवस्थामा बोल्ड डिसिजन लिएर गर्नसक्ने बोर्ड आवश्यक छ । बोर्डले नै निर्णय लिएर क्याविनेटले पारित गर्नेसम्मका परियोजनाहरु अघि बढाइयो भने प्रभावकारी हुन्छ । होइन भने पुँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन,’ अवस्थीले भने ।

एकीकृत कानून, एकीकृत निकाय, निर्णयका लागि शक्तिशाली संयन्त्र जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । नागरिक एपमा विजनेस आइकन थप्न उनले सुझाव दिए । त्यसबाट व्यवसाय दर्ता गर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने उनी बताउँछन् । व्यवसाय नवीकरण गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने अवस्थीले बताए ।

करदाताले कर तिरिरहेको छ भने त्यसैलाई सरकारले नवीकरणका रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले ७ ठाउँमा दर्ता गरेर कम्तिमा ४ ठाउँमा दर्ता गर्न जानुपर्ने अध्ययनबाट देखिएको उनको भनाइ छ ।