एनआरएनए गैरराजनीतिक हुनुपर्छ, दलीयकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छः महामन्त्री थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गैरआवासीय नेपाली संघमा देखा परेको विवाद अन्त्यका लागि सर्वपक्षीय रुपमा एकताको अधिवेशन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा महामन्त्री थापाले एकता अब वास्तवमै एकताकै लागि हुनुपर्ने र त्यसमा कोही छ्ट्न नहुने बताए । ‘एनआरएनलाई मैले प्रारम्भदेखि नियालेको छु’ उनले भने ‘यसलाई गैरराजनीतिक बनाउनुपर्छ र दलीयकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।’

गैरआवासीय नेपाली ऐनको सन्दर्भमा केही सम्बन्धित ऐनहरुमा पनि संशोधन आवश्यक रहेकाले त्यसमा केही नेपाल ऐन संशोधनको मार्फत अघि बढाउन आफूले सम्बन्धित समितिमा सुझाव दिएको बताए । उनले एनआरएनएकै तर्फबाट मस्यौदा ल्याउन समेत आग्रह गरे । उनले भने ‘अब बस्ने सदनबाट यसलाई पूर्णता दिन पहल गछौँ ।’

त्यस अवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सुरु गरेको १८ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा गैरआवासीय नेपालीहरु समस्यामा परेको भन्दै संविधान मै रहेको आर्थिक सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाइएको जानकारी गराए । ‘हामी देश भन्दा टाढा छौँ, हामीहरु सडकमा उत्रेर आन्दोलन गर्ने अवस्थामा त छैनौँ तर हामी कम पीडित चाँही छैनौं’ उनले भने ‘ सरकारले नै दिएको नागरिकता सरकारले नै चिन्दैन ।’

डा. केसीले अध्यादेशमा गैरआवासीय नागरिकता प्राप्तलाई १० वर्ष भिसा शुल्क नलाग्ने भनेर आएको व्यवस्थाले आफूहरुलाई अन्यायको महसुस भएको बताए । ‘नागरिकता र भिसा दुई फरक कुरा होइन तर त्यसलाई पनि फरक बनाई अध्यादेशमा दश वर्षको मात्रै भनेर संकुचन भएर आयो’ उनले भने ‘विश्वभर फराकिलो कानून हुन्छ तर हाम्रोमा उल्टो भयो । नागरिकताको कारण लगानी, दोस्रो पुस्ता, संस्कृति आदानप्रदानमा समस्या छ ।’

डा. केसीले गैरआवासीय नेपालीसंग सम्बन्धीत गैरआवासीय नेपाली ऐन हाल परराष्ट मन्त्रालयमा राय सुझावको क्रममा रहेको भन्दै उक्त ऐनलाई संसदमार्फत प्रक्रियामा लगेर यथाशक्य छिटो ल्याउन समेत अनुरोध गरे ।

भेटमा उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले सरकार र राजनीतिक दलबाट हालसम्म भएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै एनआरएनएमा देखा परेको विवादका सन्दर्भमा स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन सार्न पत्राचार गरिसकेको छ । तर शेष घले समूहले ११ औँ कार्यसमितिलाई चिन्दै चिन्दैनौँ भन्छ, न त एनसीसीको निर्वाचन भएको छ न त सदस्यता विधानतः छ ।’

‘कोर्टबाटै समस्या समाधान हुने सम्भावना कति छ ?’ भन्ने महामन्त्री थापाको जिज्ञासामा अध्यक्ष केसी र उपाध्यक्ष शर्माले सर्वोच्च अदालतले सबै पक्षको मिशिल मागेको र मुद्दा विचाराधिन रहेको जानकारी गराए ।