काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकबाट हटाएपछि सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएका कुलमान घिसिङलाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
घिसिङले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, उर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा पेसी चढेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मुसलमानले अन्तरिम आदेश दिएनन् भने आइतबार दुबै पक्षलाई बाेलाउने आदेश गरेका छन् ।
सरकारले गत सोमबार कुलमानलाई बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । मंगलबार हितेन्द्रदेवले पदवहाली गरेका र कुलमानले बर्खास्तीको पत्र पाएपछि बुधबार कुलमान सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
अजै ४ वर्ष अगाडि सरकारले हितेन्द्रदेवलाई हटाएर कुलमानलाई प्राधिकरण्को कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि हितेन्द्रदेवले पनि सर्वोच्मा रिट दायर गरेको थिए । हितेन्द्रदेव प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएसँगै उनले ४ वर्ष अगाडि दायर गरेको रिट टुंगो लगाईदिन निवेदन दिएका थिए ।
सरकारले ४ वर्ष अगाडिको कुलमानलाई नियुक्त गरेर आफूलाई हटाएको मुद्दा टुंगो नलाग्दै सरकारले आफूलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएकोले शाक्यले पुरानो मुद्दा टुंगाइदिन भन्दै विहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।
उक्त मुद्दाको पेसी पनि न्यायाधीश मुसलमानको एकल इजलासमा नै परेको छ । दोस्रो नम्बरमा पेशी चढेको कुलमानले अन्तरिम आदेश पाएनन् भने ५ औं नम्बरमा पेशी चढेको हितेन्द्रको रिटको सुनुवाई हुँन बाँकी छ।
प्रतिक्रिया