एजेन्सी । एकातर्फ विश्वका सबैभन्दा धनी एलन मस्कका कम्पनीहरू स्टारलिंक र टेस्ला भारतमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनको कम्पनी एक्सले कर्नाटक उच्च अदालतमा भारत सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
मार्च ५ मा दायर गरिएको आफ्नो मुद्दामा एक्सले भारत सरकारले गैरकानुनी तरिकाले वेबसाइटबाट सामग्री हटाउने आदेश दिइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
एक्सले ‘असंख्य’ सरकारी अधिकारीहरूलाई अब सामग्री हटाउने आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको उल्लेख गरेको छ । एक्सले अदालतसँग यसमा रोक लगाउन माग गरेको छ ।
भारत सरकारले ‘सहयोग पोर्टल’ नामक एउटा वेबसाइट बनाएको र यसबाट सरकारका विभिन्न निकायहरूले सामग्री हटाउन आदेश दिन सक्छने एक्सले जनाएको छ ।
एक्सले उक्त सहयोग पोर्टल कानूनविपरीत रहेको र यस वेबसाइटमा सामेल हुन नसकिने जनाएको छ ।
सहयोग पोर्टलमा सहभागी नहुँदा आफूहरुमाथि कुनै कारबाही हुन नहुने एक्सले मुद्दामा जनाएको छ ।
कानुनी विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जसबाट सरकारले इन्टरनेटमा सामग्री हटाउने अधिकारको सीमाबारे निर्णय आउने छ ।
यस्तो छ एक्स र भारतको विवाद
एक्सको मुद्दा बुझ्नका लागि पहिले इन्टरनेटमा सामग्री हटाउने कानुनहरू के-के छन् भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । सूचना प्रविधि (आईटी) ऐनको धारा ६९ए अनुसार केन्द्र सरकार वा तिनका अधिकारीहरूलाई इन्टरनेटबाट सामग्री हटाउने आदेश दिन सक्ने अधिकार छ ।
यस्ता आदेशहरू दिन सकिने छवटा कारण दिइएका छन् । जस्तै, कुनै जानकारी भारतको अखण्डता, सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति आदिको विरुद्ध भएमा त्यसलाई हटाउन आदेश दिन सकिन्छ ।
साथै, भारतीय कानुन आईटी ऐनको धारा ७९ मा अर्को प्रावधान छ जुन ‘इन्टरमिडियरी’ (मध्यस्थ) साइटहरूका लागि हो । यी वेबसाइटहरूले आफैं सामग्री अपलोड गर्दैनन्, तर तेस्रो-पक्ष प्रयोगकर्ताहरूले सामग्री अपलोड गर्छन् । उदाहरणका लागि, गुगल, फेसबुक, र एक्स ।
धारा ७९ अनुसार, यदि कुनै प्रयोगकर्ताले कुनै सामग्री अपलोड गर्छ भने त्यसका लागि इन्टरमिडियरी जिम्मेवार हुने छैन ।
तर, यदि सरकार वा सरकारका कुनै अधिकारीले इन्टरमिडियरीलाई जानकारी दिन्छन् कि उनीहरूको वेबसाइटमा कुनै गैरकानुनी सामग्री छ, भने त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी इन्टरमिडियरीकै हुनेछ ।
एक्सको भनाइ छ कि सरकारसँग धारा ६९ए र त्यसअन्तर्गतका नियमहरूको प्रयोग गरेर कुनै सामग्री हटाउने कानुनी अधिकार छ।
तर, एक्सको दाबी अनुसार, सरकारले धारा ६९ए को सट्टा धारा ७९ को ‘दुरुपयोग’ गरिरहेको छ, जुन उनीहरूका अनुसार गैरकानुनी छ ।
सरकारको नयाँ नीति र एक्सको आपत्ति
अक्टोबर २०२३ को एक अफिस मेमोरेन्डम मार्फत भारत सरकारले केन्द्र र राज्य सरकारका विभागहरूलाई धारा ७९ अन्तर्गत सामग्री हटाउने अधिकार दिएको छ।
साथै, सरकारले सबै सरकारी निकायलाई सामग्री हटाउने आदेश दिन सक्ने ‘टेम्प्लेट’ समेत उपलब्ध गराएको छ ।
एक्सको भनाइ छ कि धारा ६९ए मा प्रक्रियागत सुरक्षाहरू (सेफगार्ड) छन्, जस्तै: आदेश मात्र संयुक्त सचिव स्तरका अधिकारीले जारी गर्न सक्ने । आदेश जारी भएपछि पुनरावलोकन गर्न सकिने । सम्बन्धित पक्षलाई सुन्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्ने ।
तर, धारा ७९ मा यस्ता कुनै सुरक्षा उपाय छैनन्, जसले गर्दा अहिले ‘असंख्य निकायहरू’ (जस्तै, राज्य सरकारका विभिन्न विभागहरू र प्रहरी अधिकारीहरू) सामग्री हटाउन आदेश दिन सक्ने भएका छन्, त्यो पनि कुनै निगरानी बिना ।
साथै, एक्सले धारा ६९ए अन्तर्गत सामग्री हटाउन निश्चित छवटा कारण मात्रै तोकिएका, तर धारा ७९ अन्तर्गत ‘गैरकानुनी गतिविधि’ जस्ता फराकिला कारण देखाउँदै सामग्री हटाउन आदेश दिन सकिने बताएको छ ।
सरकारले सबै निकायहरूबीच समन्वय गर्न ‘सहयोग पोर्टल’ नामक वेबसाइट बनाएको छ, जसमा विभिन्न सरकारी निकायहरूले सामग्री हटाउन आदेश दिन सक्छन् ।
अक्टोबरमा भारतको गृह मन्त्रालयले सबै इन्टरमिडियरीहरूलाई ‘सहयोग पोर्टल’ मा सामेल हुन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, एक्सको भनाइ छ कि यो पोर्टल पनि गैरकानुनी छ, त्यसैले उनीहरूले हाललाई यसमा सामेल हुन अस्वीकार गरेका छन् ।
रेल मन्त्रालयको आदेश र एक्सको प्रतिक्रिया
फेब्रुअरी २०२४ मा भारतको रेल मन्त्रालयले एक्सलाई सयौं पोस्ट हटाउन आदेश दिएको थियो । ती पोस्टहरू जनहितका समाचार र भिडियोहरूसँग सम्बन्धित थिए, जस्तै:
फेब्रुअरीमा नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेशनमा भएको भगदड ।
कुंभ मेलाको दौरान रेल तोडफोड भएका घटनाहरू ।
एक्सले भनेको छ कि यदि सरकारलाई यी पोस्टहरू हटाउनुपर्छ भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार हटाउनुपर्छ ।
एक्सको तर्क: बिजनेस मोडल र स्वतन्त्रता
एक्सले भनेको छ कि उनीहरूको व्यापार मोडेल नै प्रयोगकर्ताहरूबीच जानकारी आदान-प्रदानमा आधारित छ ।
‘गैरकानुनी रूपमा सामग्री हटाउने आदेशहरूले एक्सको व्यापारलाई हानी पुर्याउँछ,’ एक्सले आफ्नो मुद्दामा उल्लेख गरेको छ।
बीबीसी हिन्दीले यस विषयमा टिप्पणीका लागि भारतको गृह मन्त्रालय, इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, र कानुन मन्त्रालयलाई इमेल गरेको थियो, तर कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन ।
कानुनी विशेषज्ञहरूको धारणा
कानुनी विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो ।
सरकारले इन्टरनेटबाट सामग्री कसरी हटाउन सक्छ भन्ने विषय जटिल छ, किनकि यसले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
इंटरनेट फ्रीडम फाउन्डेसन नामक डिजिटल अधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाका सहसंस्थापक अपार गुप्ताले भने:
‘यो मुद्दा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हरेक सरकारी निकायलाई सामग्री हटाउने क्षमता दिएको छ । साथै, ‘सहयोग पोर्टल’ को माध्यमबाट ठूलो मात्रामा सेन्सरशिप सम्भव छ ।’
उनले थपे कि यस्तो अवस्थामा ‘कन्टेन्ट ब्लक गर्ने आदेश प्रयोगकर्ताहरूलाई जानकारी नै नदिई दिइने गर्छ, न त उनीहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने मौका दिइन्छ।’
यो समस्या केवल धारा ७९ अन्तर्गत मात्र नभई, धारा ६९ए अन्तर्गत समेत देखिएको छ ।
एक्सले पहिले पनि सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो
एक्स (पहिले ट्विटर) ले भारत सरकारको ब्लकिंग आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको यो पहिलोपटक होइन ।
सन् २०२२ मा ट्विटरले भारत सरकारका केही ब्लकिंग आदेशको विरोध गर्दै कर्नाटक उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर, सन् २०२३ मा कर्नाटक उच्च अदालतले केन्द्र सरकारको पक्षमा फैसला सुनायो ।
एक्सले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दायर गरेको छ, जुन अहिले कर्नाटक उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
नेशनल लअ युनिभर्सिटीको सेंटर फर कम्युनिकेशन गभर्नेन्सकी कार्यकारी निर्देशक झलक कक्कड भन्छिन्:
‘धारा ६९ए अन्तर्गत सामग्री हटाउने प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ, तर धारा ७९ मा कुनै निश्चित प्रक्रिया छैन ।’
‘सरकार कुन प्रक्रियाबाट सामग्री हटाउने निर्णय गरिरहेको छ भन्ने कुनै सार्वजनिक जानकारी छैन । त्यसैले, यो मुद्दा निकै महत्त्वपूर्ण छ ।’
यसैगरी, भारतको सर्वोच्च अदालतमा पनि एउटा मुद्दा विचाराधीन छ, जसमा धारा ६९ए अन्तर्गत सरकारले दिएको आदेश कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै गरिएको दाबी गरिएको छ ।
बीबीसी हिन्दीबाट
प्रतिक्रिया