पाथीभरा केबलकार विवादको समाधान वार्ता र संवादबाट खोज्न ५ मानवअधिकार संस्थाको अपिल

काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समिति, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी–नेपाल), एड्भोकेसी फोरम नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ताप्लेजुङस्थित पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारमा देखिएको विवाद वार्ता र संवादबाट हल गरिनु पर्ने जनाएका छन् ।

ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्म निर्माणाधीन २.५ किमि लामो केबलकार परियोजना सम्बन्धी जारी विवादको स्वरूप, अन्तर्निहित कारण, तथा मानवअधिकार दुष्प्रभावसमेतको बारेमा नजिकबाट अध्ययन तथा अनुगमन गरेको भन्दै ति संस्थाले विवादको समाधान वार्ता र संवादबाट हुनुपर्ने जनाएका हुन् ।

अध्ययन र अनुगमनमा संलग्न पाँच मानवअधिकार संस्थाहरू नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, लगानीकर्ता, तथा ‘नो केबलकार’ लगायत सबै सरोकारवाला पक्षलाई वार्ता तथा संवादको माध्यमबाट विवादको मानवअधिकारमैत्री समाधान खोज्न तथा उपायहरूको अवलम्बन गरी आगामी दिनमा यस किसिमका द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना नहुने सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

२०८१ फागुन २४ देखि २८ सम्म पाथीभरा क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको जनाउँदै ति संस्थाहरुले ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख, ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, स्थानीय जनता, ताप्लेजुङस्थित नेपाल रेडक्रसका पदाधिकारी, नो केबलकार पक्षका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार महासंघका पदाधिकारी, जिल्लाका मानवअधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि लगायतसँग छलफल तथा परामर्श गरेको जनाएको छ ।

टोलीले झडपको क्रममा भएका घटनाका पीडितहरू एवं पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरू, विवादमा असंलग्न स्थानीय जनतासँग समेत भेटघाट गरी कुराकानी गरेको जनाएको छ ।

साथै अध्ययनको क्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका पदाधिकारी, अधिकारकर्मीहरू, परियोजनाका लगानीकर्ता आइएमई ग्रुप र नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका वर्तमान अध्यक्षसँग समेत परामर्श गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यसका अतिरिक्त, अनुगमन टोलीले आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारका सन्दर्भमा आकर्षित हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरू, केबलकार निर्माण गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सम्बन्धी दस्तावेजहरू तथा पाथीभरा क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य-मान्यता र ऐतिहासिक महत्वसम्बन्धी सन्दर्भ सामग्रीहरूको अध्ययन गरेको जनाएको छ ।

धार्मिक, आध्यात्मिक तथा पर्यटकीय स्थल पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विषयमा बढ्दै गएको विवाद, अशान्ति तथा पछिल्ला झडपका घटनाहरूले दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहेको संकेत गरेको भन्दै मानवअधिकारवादीहरु संस्थाले तत्काल समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिएको हो ।

चित्त नबुझेको कुरामा विरोध गर्ने स्वतन्त्रता संविधानतः जुनसुकै व्यक्ति वा समुदायका लागि संरक्षित भएको भए पनि कतिपय सन्दर्भमा ‘नो केबलकार’ पक्षबाट गरिएका विरोधहरू क्रमशः आक्रामक र हिंसात्मक बन्दै गएको देखिएको विज्ञप्तिमा जनाइको छ ।

सांकेतिक रूपमा राँके जुलुसको प्रयोग वैधानिक भए पनि यसलाई रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नु, आगलागीको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय जनतालाई त्रसित पार्ने गरी प्रयोग गर्नु स्वतन्त्रताको दायरामा नपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

घाइतेको उद्धार गर्न गएका अधिकारकर्मीहरू सवार गाडीमा तोडफोड गर्नु, चालकलाई कुटपिट गर्नु, प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरिनु, साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी अधिकारी र निर्माण पक्षधरहरूविरुद्ध घृणास्पद अभिव्यक्ति दिनु जस्ता आपत्तिजनक गतिविधिहरू भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

अर्कोतर्फ प्रदर्शनकारीहरूले शान्तिपूर्ण विरोधको सीमा नाघेको बहानामा प्रशासन पक्षबाट हुने जुनसुकै बल प्रयोग औचित्यपूर्ण नठहरिने मानवअधिकारवादी संगठनहरुको भनाइ छ । त्यस्तो शक्ति प्रयोग आवश्यक र समानुपातिक हुनुपर्छ । फाल्गुन १० गतेका घटनाक्रम हेर्दा परिस्थिति नियन्त्रणमा आइसकेपछि पनि प्रहरीबाट स्वेच्छाचारी रूपमा बल प्रयोग गरेर नागरिकलाई दुःख दिने र त्रास फैलाउने काम गरिएको तथ्यहरू अनुगमन टोलीले प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।

माघ १२ गतेको झडपमा अन्य कुनै विकल्प नभएकाले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपरेको भन्ने जिकिर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखले गरेको भए पनि घातक बलको प्रयोग आन्दोलनकारी नेता र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीचको तनावपूर्ण संवाद र भनाभनबाट प्रेरित भएको थियो भन्ने ‘नो केबलकार’ पक्षको दाबी रहेको छ ।

एकातर्फ प्रदर्शनकारीहरूको जथाभावी गिरफ्तारी गरिनु, अर्कातर्फ ‘नो केबलकार’ पक्षले दिएको अपराधसम्बन्धी सूचना दर्ता नै नगरिनु, केबलकार निर्माण पक्षधरहरूद्वारा ‘नो केबलकार’ पक्षविरुद्ध गरिएको हिंसा तथा घुसपैठलाई प्रशासनले नजरअन्दाज गरेको प्रति उनीहरूको गम्भीर गुनासो रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विवादका अन्तर्निहित कारण खोजेर तिनको यथोचित संबोधन गर्ने प्रयास नगरी समस्यालाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्रै संबोधन गर्न खोजेको कारण नै अवस्था जटिल बन्दै गएको देखिएको ति संगठनहरुले जनाएका छन् ।