काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा मात्रै रहेको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधाका बारेमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले सेवा सुविधा घटाउने, बढाउने वा नदिने भन्नेबारे संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने बताए ।
पूर्वपदाधिकारीहरुलाई कस्तो सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो विधि र नियम निर्माण गरेर दिनुपर्ने बताए।
‘कसलाई कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने ? दिने हो भने कसरी दिने ? कति दिने कसरी दिने ? यसको अन्तिम निर्णयकर्त यही सम्मानित सदन हो । त्यसैले संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नु पर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो,’ उनले भने, ‘ जे दिने हो, जे गर्ने हो सदनले गरोस् । घटाउने वा बढाउने हो भन्ने सदनले गर्ने भएकाले सरकारको धारणा त सदनलाई बलियो बनाउने हो । सदन बाहिर गएर न कर लगाउन पाइन्छ, न खर्च पाइन्छ भन्ने अवधारणामा सरकार अगाडि बढेको छ सबै विषयमा । कानूनी व्यवस्था गरी सार्वभौम संसदबाट नै के कस्तो पूर्वपधादिकारीलाई के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विधि निर्माणको सुत्रमार्फत जनताको भावना प्रष्फुट हुन् भन्ने मनसाय यसमा लुकेको व्यहोरा म संसदमा जानकारी गराउँन चाहन्छु ।’
गृहमन्त्री लेखकले २०६१ मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरुलाई सेवा सुविधा दिने गरिएको जानकारी दिए । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सेवा सुविधा दिनु अनुपयुक्त भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई २०६९ मंसिर २२ गते र २०७० माघ २२ गते गरी दुई पटक निर्देशनात्मक आदेश दिएको बताए ।
विगतका सरकारले २०६९ मा पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरुलाई दिने सेवा सुविधाबारे मापदण्ड बनाएको उनको भनाइ छ । सोही मापदण्डका आधारमा सरकारले बनाएको अध्यादेश संसदमा छलफल गरेर कानून निर्माण गर्न चाहेको उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१ मंसिर २१ गते र त्यसपछि भएका निर्णयबाट पूर्वपधादिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०६८ मंसिर २२ गते र २०७० माघ २२ गते अर्को फैसला गरेर नेपाल सरकारलाई समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ,’ उनले भने,’नेपाल सरकारबाट २०६९ बैशाख ६ गते पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सेवा प्रदान गर्न बनेको अध्यादेश २२०६९ जारी भएको । र सो बमोजिम प्रतिस्थापम विधेयक पेश हुन नसक्दा २०६९ जेठ ११ मा पूर्वपदाधिकारीहरु तथा विशिष्टहरुलाई दिइने सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड जारी भयो । र त्यसैलाई वर्तमान सरकारले कानुन बनाएर गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’
प्रतिक्रिया