काठमाडौं । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले समेत असहमति जनाएका छन् ।
आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले उक्त प्रस्तावलाई आपत्तिजनक भन्दै आलोचना गरे।
उनले गणतन्त्रलाई असफल बनाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय भइरहेका बेला पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई विशेष सुविधा दिनु अनुचित भएको बताए । यादवले सरकारले यसबारे संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग राखे ।
‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्ने विषय पत्रपत्रिकामा आएको छ’, उनले भने, ‘देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषय अमान्य छ ।’
सांसद यादवले पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वसंविधानसभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षहरुलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारी साधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानुनको मस्यौदा बनिरहेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्योपचार नपाएको र बेरोजगारीले युवा पलायन भइरहेका सन्दर्भमा यस्ता विषय आउन नहुने जिकिर गरे ।
यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि नेपाल आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको र ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा यस्तो निर्णय विवेकसम्मत नभएको उल्लेख गरे । विपक्षी दलका सांसदहरूले समेत उक्त प्रस्तावलाई अविवेकी भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने उल्लेख गरे ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतलाई आजीवन सेवा सुविधा दिनेगरी कानुन बनाउन केही समयअघिबाटै तयारी गरिरहेको भए पनि अहिले यो विषय चर्चामा छ ।
प्रतिक्रिया